आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ने पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर आणि सुधारणा प्रक्रियेवरील कामगिरीवर चिंता व्यक्त केली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, आयएमएफने पुन्हा एकदा पाकिस्तानला बेलआउट कार्यक्रमांतर्गत सुमारे १.२ अब्ज डॉलरचे नवीन कर्ज देण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र, आयएमएफने धोरणात्मक चुका आणि व्यवस्थेतील कमतरता यांमुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांबाबत सावधगिरीची सूचना दिली आहे. आयएमएफच्या कार्यकारी मंडळाने पाकिस्तानच्या विस्तारित कोष सुविधा (EFF) च्या दुसऱ्या मूल्यांकन आणि लवचिकता व सतत सुविधा (RSF) च्या पहिल्या मूल्यांकनानंतर गुरुवारी अहवाल जारी केला. या अहवालात आयएमएफने पाकिस्तानला EFF अंतर्गत सुमारे 1 अब्ज डॉलर आणि RSF अंतर्गत सुमारे 200 दशलक्ष डॉलर ची तातडीची हप्ता रक्कम जारी करण्यास परवानगी दिली असल्याचे नमूद केले आहे.
मात्र, आयएमएफने ही किस्त “कामगिरी निकषांचे पालन न केल्याबद्दल सवलत देण्याच्या विनंतीसह” मंजूर केली आहे. आयएमएफचे म्हणणे आहे की पाकिस्तानने अंमलबजावणीत काही प्रमाणात मजबुती दाखवली आहे, पण अर्थव्यवस्था अद्याप मोठ्या जोखमीमध्ये असून मागे पडू नये यासाठी सातत्यपूर्ण शिस्त आवश्यक आहे. आयएमएफने म्हटले आहे, “धोरणात्मक प्राधान्यक्रम व्यापक आर्थिक स्थिरता राखण्यावर, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर, स्पर्धात्मकता व उत्पादकता वाढवण्यावर, सामाजिक सुरक्षा व मानवी भांडवल मजबूत करण्यावर, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये सुधारणांवर, सामाजिक सेवांच्या पुरवठ्यावर आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा यांवर केंद्रित आहेत.”
हेही वाचा..
ममता बॅनर्जी यांनी SIR वर पसरवला गोंधळ
भारतीय जीवन-विमा क्षेत्राची कमाल
नुपी लाल स्मारकावर राष्ट्रपतींकडून पुष्पांजली
बस दरीत कोसळून ९ तीर्थयात्रूंचा मृत्यू
सरकारी कंपन्या आणि ऊर्जा क्षेत्राविषयी आयएमएफने आधीपासूनच चिंता व्यक्त केलेली आहे. नवीन अहवालात पुन्हा याचा उल्लेख केल्याने हे स्पष्ट होते की पूर्वीचे नुकसान, त्रुटी आणि निधीची वाया जाणारी रक्कम याबाबत आयएमएफ अजूनही सतर्क आहे. आपल्या स्टाफ अहवालात आयएमएफने अधोरेखित केले की कार्यक्रमाचे निरीक्षण हे पाकिस्तानचे स्टेट बँक, वित्त मंत्रालय आणि इतर यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या विस्तृत आणि सातत्यपूर्ण अहवालांवर अवलंबून आहे.
आयएमएफने पाकिस्तानवरील प्रचंड कर्जाचा बोजा आणि बाह्य निधीवरील प्रखर अवलंबित्व याकडेही लक्ष वेधले. पाकिस्तानचे सार्वजनिक कर्ज ३०७ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. आयएमएफने सांगितले, “राजकोषीय कामगिरी मजबूत राहिली आहे, वित्तीय वर्ष २०२५ मध्ये जीडीपीच्या १.३ टक्क्यांचा प्रायमरी सरप्लस मिळाला. हे लक्ष्याप्रमाणे आहे, परंतु महागाई वाढलेली असून त्याचा परिणाम अन्नधान्यांच्या किमतींमध्ये दिसतो. सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण प्रचंड वाढला आहे.” आयएमएफने अहवालात नमूद केले की, “सतत मजबूत धोरणांमुळे पाकिस्तानला या वर्षी अनेक धक्के झेलण्यात मदत झाली आहे, पण अलीकडील पुरांमुळे वित्तीय वर्ष 2026 चा दृष्टीकोन काहीसा कमकुवत झाला आहे.” तसेच, वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी अधिक तयारी ठेवण्याचा सल्लाही आयएमएफने दिला आहे.
