भारताच्या सीमांचा विचार केला तर भारताला तीन बाजूंनी समुद्राने वेढलेलं आहे. त्यामुळे भूभागातील सीमेसोबतच भारताला सागरी सीमांचे संरक्षण करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. बंगालचा उपसागर, हिंदी महासागर आणि अरबी समुद्र अशा तीन समुद्राला भारताची सीमा लागून आहे. या सागरी भागावर आणि भारताच्या आसपासच्या देशांमध्ये चीन आपलं अस्तित्व निर्माण करू पाहतो आहे. त्यामुळे या सीमांचं संरक्षण करण्यासाठी म्हणून भारतीय नौदलाची त्यावर करडी नजर असते.
भारताला पश्चिमेकडून पाकिस्तानच्या कुरापतींना, उत्तरेकडून आणि ईशान्यकडून चीनच्या कुरापातींचा सामना सातत्याने करावा लागतो. शिवाय भारताला सगळ्याच बाजूने कसं घेरता येईल याचा सतत विचार करणारा चीन आता भारताची कोंडी करण्यासाठी भारताच्या शेजारी असलेल्या इतर देशांमध्ये हात पाय पसरू लागला आहे. म्हणजे चीन काय करतोय तर पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका अशा देशांमध्ये विकासकाम करतोय आणि आपलं अस्तित्व या देशांमध्ये निर्माण करतोय. चीन हा भारताला त्याचा आशिया खंडातील मोठा स्पर्धक मानतो. त्यामुळेच भारताविरोधात चीनच्या सतत कुरघोडी सुरू असतात. यामुळेच भारतानेही आता स्वतःच्या सागरी सीमा सुरक्षित करण्यासाठी पावलं उचलायला सुरुवात केलीये. भारत आता आशिया खंडामधला सर्वात मोठा नाविक तळ म्हणजेच नेव्हल बेस बनवत आहे.
कर्नाटकमधल्या कारवारमध्ये हा नेव्हल बेस उभारला जाणारे. हा नेव्हल बेस उभारण्यासाठी २३ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे तर ११ हजार एकर परिसरात हा बेस पसरलेला असणारे. २०२५ पर्यंत हा नेव्हल बेस तयार असणारे. आणि या कारवारच्या नेव्हल बेसचं नाव INS कदंब असं असणारे आणि तिथे ३० युद्धनौका आणि पाणबुड्या तैनात केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे या नेव्हल बेसमुळे भारतीय नौदलाची ताकद नक्कीच वाढणारे.
सध्या भारताचे कोणते नेव्हल बेस आहेत तर मुंबई, कारवार, कोच्ची, विशाखापट्टणम, पोर्ट ब्लेअर आणि चीनचे बांगलादेशमध्ये सोनाडिया, म्यानमारमध्ये एक आहे, मलेशियामध्ये पोर्ट क्लेंग, कुआंटन असे दोन, ओमान, श्रीलंकेमध्ये हंबनटोटा, मालदीवमध्ये मराओ अटॉल आणि पाकिस्तानमधलं ग्वादार. सध्या चीनच्या मच्छिमारांच्या बोटी या सतत गस्त घालून भारताच्या हालचाली टिपत असतात. त्यामुळे चीनच्या या कुरापतींना वेळीच आळा घालणं हे भारतासाठी महत्त्वाचं आहे.
चीनची भूमिका पाहता भारताच्या सर्वच शेजारी देशांमध्ये चीनचा प्रभाव आहे. त्या देशांमधल्या विकासकामांमध्ये चीनचा सहभाग आहे. आतापर्यंतचं चित्र असं आहे की अनेक लहान मोठया देशांना विकासकामासाठी चीन भरमसाठ कर्ज देतो आणि त्यानंतर त्यांना कर्जबाजारी बनवल्यानंतर त्या देशांच्या मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेतो. कठोर अटी मान्य करायला लावतो. चीन अनेक वर्षांपासून हिंदी महासागरात कसे पोहोचता येईल यासाठी प्रयत्न करतोय. बंदर, रेल्वे लाईन, रस्ते बांधून चीनला कनेक्टिव्हिटी हवीये. चीनच्या या भूमिकेचं उत्तम उदाहरण म्हणजे श्रीलंका. श्रीलंका सध्या दिवाळखोर झालाय. कर्जबाजारीपणामुळे हा देश दिवाळखोर झालाय आणि श्रीलंकेवर ज्या देशांचं कर्ज आहे त्या देशांमध्ये सर्वाधिक वाटा हा चीनचा आहे. असचं एक कर्ज न फेडता आल्यामुळे चीनने श्रीलंकेच हंबनटोटा बंदर आपल्या ताब्यात घेतलंय.
भारताचा दुसरा शेजारी देश म्यानमार. या देशातसुद्धा चीनचा हस्तक्षेप आहे. चीनचा महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाचा एक भाग म्हणजे चीन- म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून चीन भारताच्या शेजारी पोहोचला आहे. चीनच्या या प्रकल्पात भारताच्या शेजारचे देश आहेत. भारताने या प्रकल्पात रस दाखवला नाही. कनेक्टिव्हिटी असा उद्देश जरी चीन जगाला दाखवत असला तरी त्यामागे इतरांच्या अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याची ही रणनीतीही आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
हे ही वाचा:
अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढणार; सचिन वाझे माफीचा साक्षीदार
१० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २१ हजार कोटी
‘या’ सिलिंडरच्या दरात मोठी कपात
राहुल गांधी आणि सोनिया गांधींना ईडीचे समन्स
भारताचा शेजारी नेपाळ आणि बांगलादेशमधल्या विकासकामांमध्येसुद्धा चीनचा सहभाग आहे. चीन पाकिस्तानला आर्थिक सहाय्य करत असतो. पाकिस्तान आणि भारत यांचे संबंध फार काही बरे नाहीत. त्यामुळे असं लक्षात येतं की भारताच्या भोवतालचे सर्व देशांमध्ये चीनचा सहभाग आहे. भारतासाठी चिंतेची बाब ही असणारे की, जर दक्षिण आशियातील भारताचे शेजारी देश चीनच्या नियंत्रणाखाली आले तर भारताला धोका निर्माण होणारे. त्यामुळे या कारवारच्या नेव्हल बेसमुळे पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांवर वचक ठेवता येणारे.
