भारताने आपल्या हवाई संरक्षण व्यवस्थेला आणखी मजबूत करण्यासाठी रशियाकडून अत्याधुनिक S-400 एअर डिफेन्स प्रणालींची अतिरिक्त खरेदी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. भारत आणि रशिया यांच्यात या संदर्भात उच्चस्तरीय चर्चा सुरू असून भारतीय संरक्षण दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. २०१८ मध्ये भारताने रशियासोबत सुमारे ५.४ अब्ज डॉलर्सचा करार करून पाच S-400 प्रणाली खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापैकी तीन प्रणाली भारताला मिळाल्या असून उर्वरित दोन प्रणालींचा पुरवठा यावर्षी पूर्ण होणार आहे. आता याच क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या आणखी तुकड्या खरेदी करण्याची भारताची तयारी सुरू झाल्याने देशाच्या संरक्षण क्षमतेत मोठी वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
हे ही वाचा:
केरळमध्ये ईडीच्या छाप्यानंतर मोठा तणाव
बकरी ईदनिमित्त सोसायट्यांत बकऱ्या, घाटकोपरमध्ये सोमय्यांनी दिली भेट
मीरा रोडमध्ये बोकडांच्या शेडला ‘वराहपूजना’ने उत्तर
रशियन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार चौथी S-400 प्रणाली लवकरच भारताच्या ताब्यात येणार असून पाचवी आणि अंतिम प्रणाली नोव्हेंबरपर्यंत भारतात दाखल होईल. या पार्श्वभूमीवर भारताने अतिरिक्त S-400 प्रणालींची मागणी पुढे आणल्याचे सांगितले जात आहे. चीन आणि पाकिस्तानकडून वाढणाऱ्या हवाई धोक्यांचा विचार करता भारत आपल्या संरक्षण यंत्रणेला अधिक सक्षम बनवण्यावर भर देत आहे. विशेषतः सीमावर्ती भागात आधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणाली तैनात करून कोणत्याही आकस्मिक हल्ल्याला त्वरित प्रत्युत्तर देण्याची रणनीती आखली जात आहे.
भारतीय वायुसेनेने S-400 प्रणालीला ‘सुदर्शन चक्र’ असे नाव दिले आहे. ही प्रणाली जगातील सर्वात अत्याधुनिक आणि प्रभावी हवाई संरक्षण यंत्रणांपैकी एक मानली जाते. S-400 तब्बल ४०० किलोमीटर अंतरावरून शत्रूची फायटर जेट्स, ड्रोन, क्रूझ मिसाइल्स आणि बॅलेस्टिक मिसाइल्स ओळखून त्यांचा हवेतच नाश करू शकते. या प्रणालीतील रडार ६०० किलोमीटर दूरपर्यंत लक्ष्य शोधू शकतो आणि एकाच वेळी ३०० हून अधिक लक्ष्यांवर लक्ष ठेवण्याची क्षमता ठेवतो. विशेष म्हणजे या प्रणालीचा प्रतिसाद वेळ अत्यंत कमी असून अवघ्या काही सेकंदांत ती हल्लेखोर लक्ष्यांचा अचूक वेध घेऊ शकते.
भारत सरकारने यावर्षी संरक्षण क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर केला असून आधुनिक युद्धतंत्राशी सुसंगत शस्त्रास्त्र खरेदीवर भर दिला जात आहे. अतिरिक्त S-400 प्रणालींसोबतच ट्रान्सपोर्ट विमानं, अत्याधुनिक ड्रोन आणि इतर प्रगत संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. भारत आता फक्त परदेशी शस्त्रांवर अवलंबून न राहता ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत स्वदेशी संरक्षण उत्पादनांनाही चालना देत आहे. ‘प्रोजेक्ट कुशा’सारख्या स्वदेशी एअर डिफेन्स प्रकल्पांमुळे भविष्यात भारत स्वतःची अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा प्रणाली विकसित करण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे.