भारत काबूलमधील दूतावास पुन्हा सुरू करणार!

अफगाणिस्तानचे तालिबान परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी शुक्रवारी नवी दिल्लीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. २०२१ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर भारत आणि तालिबान राजवट यांच्यातील ही पहिली उच्चस्तरीय राजनैतिक चर्चा होती. भारताला काबूलच्या भूमिकेचे आश्वासन देत मुत्ताकी म्हणाले की, अफगाणिस्तान कोणत्याही गटाला दुसऱ्या देशाविरुद्ध आपला भूभाग वापरण्याची परवानगी देणार नाही.

मुत्ताकी यांनी बैठकीत सांगितले की, “अफगाणिस्तानात अलिकडेच झालेल्या भूकंपात, भारताने पहिला प्रतिसाद दिला. अफगाणिस्तान भारताकडे जवळचा मित्र म्हणून पाहतो. आम्हाला परस्पर आदर, व्यापार आणि लोकांमधील संबंधांवर आधारित संबंध हवे आहेत. आमचे संबंध मजबूत करण्यासाठी आम्ही एक सल्लागार यंत्रणा तयार करण्यास तयार आहोत.” ते पुढे म्हणाले की, दिल्लीत येऊन मला आनंद होत आहे आणि या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध वाढतील.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या समितीकडून तात्पुरती प्रवास सूट मिळाल्यानंतर तालिबान नेते नवी दिल्लीत आले होते. बैठकीदरम्यान, एस जयशंकर यांनी घोषणा केली की भारत अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमधील आपला दूतावास पुन्हा सुरू करेल, जो चार वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आला होता. भारताचे हे पाऊल तालिबानच्या अधिपत्याखालील देशाच्या राजनैतिक संबंधांचा विस्तार करणारे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे बोलले जात आहे. २०२१ मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो सैन्याने माघार घेतल्यानंतर तालिबानने सत्ता काबीज केल्यानंतर भारताने काबूलमधील आपला दूतावास बंद केला होता, परंतु एका वर्षानंतर व्यापार, वैद्यकीय सहाय्य आणि मानवतावादी मदत सुलभ करण्यासाठी एक छोटेसे मिशन उघडले.

हे ही वाचा :

‘जस्सू’ बनून हिंदू मुलीला फसवणाऱ्या सोहेलला बजरंग दलाने पकडले!

शांतता, ट्रम्पना नोबेल नाही… व्हेनेझुएलाच्या मच्याडोंची निवड

शपथपत्रात खोटी माहिती सादर केल्याप्रकरणी प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाची तंबी

… म्हणून इस्लामाबादकडे जाणारे रस्ते कंटेनरने केले बंद

भारत अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि स्वातंत्र्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे, असे जयशंकर यांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या भाषणात मुत्ताकी यांना सांगितले. मुत्ताकी यांचा सहा दिवसांचा भारत दौरा मंगळवारी रशियामध्ये अफगाणिस्तानवरील आंतरराष्ट्रीय बैठकीत सहभागी झाल्यानंतर झाला. ज्यामध्ये चीन, भारत, पाकिस्तान, इराण, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तानचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.