भारत रशियन तेलाची आयात कमी करेल, ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आश्वासनाचा हवाला देत सांगितले की भारत या वर्षाच्या अखेरीस रशियन तेलाची आयात कमी करेल. यापूर्वीही ट्रम्प यांनी असाच दावा केला होता की, पंतप्रधान मोदींनी त्यांना आश्वासन दिले आहे की भारत रशियन तेलाची खरेदी थांबवेल. हा दावा भारताने फेटाळून लावला आहे.

नाटोचे सरचिटणीस मार्क रूट यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, ही कपात हळूहळू होईल परंतु लक्षणीय असेल. ट्रम्प म्हणाले की, तुम्हाला माहिती आहेच की भारताने मला सांगितले होते की ते तेल खरेदी थांबवतील. ही एक प्रक्रिया आहे; तुम्ही ती थेट थांबवू शकत नाही. पण वर्षाच्या अखेरीस, ते जवळजवळ शून्यावर येतील. ही एक मोठी गोष्ट आहे,” असे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अधोरेखित केले की भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे ४० टक्के आयात सध्या रशियाकडून होते. ट्रम्प म्हणाले की, जागतिक बाजारपेठेत स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी तेल व्यवहार टप्प्याटप्प्याने बंद करणे आवश्यक आहे, परंतु ते वर्षअखेरीस पूर्ण बंद होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मंगळवारी त्यांनी दिवाळीनिमित्त पंतप्रधान मोदींची बोलल्याचे पुन्हा सांगितले आणि सांगितले की त्यांची चर्चा व्यापाराविषयी अधिक होती.

आठवड्याच्या सुरुवातीला, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी इशारा दिला होता की, जर भारताने रशियाकडून तेल आयात थांबवली नाही तर भारताला अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. ट्रम्प यांनी वारंवार दावा केला आहे की, पंतप्रधान मोदींनी त्यांना आश्वासन दिले आहे की ते रशियन तेल खरेदी थांबवतील. मात्र, यावर भारताने स्पष्ट भूमिका घेतली की, ग्राहकांचे हित सर्वोच्च आहे.

हे ही वाचा : 

बिहारमधील कुख्यात रंजन पाठक-मनीष पाठक टोळीचा खात्मा; चौघांचा ‘एन्काऊंटर’

भाई जगताप म्हणतात, उद्धव ठाकरेंशी युती नको!

वयाच्या आधी मेनोपॉज हृदय, मेंदूच्या आरोग्यावर करू शकतो

तेलंगणा: कॉन्स्टेबलची हत्या करणाऱ्या आरोपी शेख रियाजचा ‘एन्काऊंटर’

रशियाकडून तेल घेऊ नये म्हणून भारतावर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के कर लादले आहेत. युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धानंतरही रशियाकडून तेल आयात वाढवणाऱ्या भारताने वारंवार सांगितले आहे की त्यांचे ऊर्जा धोरण स्थिर किमती सुनिश्चित करण्यावर आणि त्यांच्या मोठ्या आणि वाढत्या लोकसंख्येसाठी पुरवठा सुरक्षित करण्यावर केंद्रित आहे.