इस्लामी धर्मांधांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठीचा एक कायदा फ्रान्सच्या संसदेने मंगळवारी पारित केला. ज्या इस्लामिक कट्टरतेमुळे फ्रान्सच्या ‘धर्मनिरपेक्षतेला’ तडा जाईल अशा ‘फुटीरतावादी’ प्रवृतींना आळा घालण्यासाठी फ्रेंच सरकारने हा नियम आणला होता. मंगळवारी या नियमाला संसदेची मंजुरी मिळाली.
हे ही वाचा:
फ्रान्समध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून इस्लामिक कट्टरता हिंसक रूप घेत आहे. फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमानुएल मॅक्रोन यांनी या ‘इस्लामिक कट्टरतेविरोधात भूमिका घेतल्यानंतर’ फ्रांस आणि मॅक्रोन यांच्याविरुधात कट्टरवाद्यांनी अजून कठोर भूमिका घ्यायला सुरवात केली. तुर्की चे राष्ट्रपती एर्दोगान यांनी उघडपणे मॅक्रोन यांच्याविरोधात वक्तव्य केली, तर अनेक अरब राष्ट्रांनी फ्रेंच वस्तूंचा बहिष्कार करायला सुरवात केली.
मंगळवारी मतदानापूर्वी फ्रान्सचे गृहमंत्री जेराल्ड डर्मिनन यांनी आरटीएल रेडिओला सांगितले की, “हा अत्यंत निग्रही धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे. हे एक कठीण विधायक आहे. परंतु फ्रेंच प्रजासत्ताकाच्या हितासाठी आवश्यक आहे.”
या नवीन कायद्यामुळे फ्रान्समधील मदरशांना आणि इस्लामिक संस्थांना मिळणाऱ्या विदेशी फंडींगची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक असेल. तुर्की, कतार आणि सौदी अरेबियासारख्या राष्ट्रांमधून इस्लामिक संस्थांना मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळतात. अशा प्रकारे ज्या मोठ्या प्रमाणात मिळणाऱ्या देणग्या आहेत त्यांच्यावर वचक ठेवणे सरकारला सोपे जाईल.
