जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच संसद बरखास्त केली आहे. शुक्रवारी (२३ जानेवारी) त्यांनी हा निर्णय घेत कनिष्ठ सभागृहाचे औपचारिक विघटन केले, त्यामुळे देशात मध्यावधी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जपानमध्ये आता ८ फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. कनिष्ठ सभागृह बरखास्त करण्यासंदर्भातील अधिकृत पत्र संसदेत वाचून दाखवताना संसदाध्यक्ष फुकुशिरो नुकागा यांनी पुढील निवडणुकांची घोषणाही केली.
पंतप्रधान ताकाइची यांच्या या निर्णयाकडे त्यांची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेऊन घेतलेली रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे. ऑक्टोबरमध्ये जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ठरलेल्या ताकाइची यांना अलीकडच्या महिन्यांत सुमारे ७० टक्के अशी मजबूत समर्थन रेटिंग मिळाली आहे. माध्यमांच्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत गमावलेली राजकीय पकड परत मिळवण्याच्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे.
४६५ सदस्यीय संसद बरखास्त झाल्यानंतर आता १२ दिवसांचा निवडणूक प्रचार चालणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सत्ताधारी आघाडी- लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) आणि जपान इनोव्हेशन पार्टी (जेआयपी- कनिष्ठ सभागृहात अत्यंत अल्प बहुमतावर टिकून आहे. २०२४ च्या निवडणुकांतील नुकसानीनंतर ही आघाडी कमकुवत झाली असून, वरच्या सभागृहातही तिच्याकडे बहुमत नाही. या पार्श्वभूमीवर संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तीव्र टीका करत, हा निर्णय राजकीय अस्थिरता वाढवणारा असल्याचे म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
इंदूरमध्ये दूषित पाणी पिल्याने २२ जण आजारी
खलिस्तान समर्थक दहशतवादी पन्नूविरुद्ध दिल्लीत एफआयआर
ट्रम्प यांच्या ‘शांतता मंडळा’त सामील होण्यावरून पाकमध्ये गदारोळ
दावोसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून ‘बोर्ड ऑफ पीस’ करारावर स्वाक्षरी
दरम्यान, जपानला परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षेच्या आघाडीवर गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. चीनसोबतचा तणाव वाढत असून, विशेषतः पंतप्रधान ताकाइची यांनी सूचित केले आहे की चीनने तैवानविरोधात लष्करी कारवाई केल्यास जपानही त्यात सहभागी होऊ शकतो. याशिवाय, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून जपानवर अधिक शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याचा दबाव असल्याचेही सांगितले जात आहे.
