पंतप्रधान मोदी उझबेकिस्तान – किर्गिस्तानच्या दौऱ्यावर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी चार दिवसीय मध्य आशिया दौऱ्याला सुरुवात केली आहे. या दौऱ्यात भारताच्या परराष्ट्र धोरणासोबतच सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा आणि कनेक्टिव्हिटीला मोठी चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. २९ आणि ३० ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदी उझबेकिस्तानच्या दौऱ्यावर असतील. त्यानंतर ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी किर्गिस्तानची राजधानी बिश्केक येथे होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या अर्थात एससीओच्या २६व्या शिखर परिषदेत ते सहभागी होणार आहेत. मध्य आशियातील भारताची रणनीतिक भूमिका अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात मोदी उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शावकत मिर्झियोयेव यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. या चर्चेत भारत आणि उझबेकिस्तानमधील रणनीतिक भागीदारीचा आढावा घेतला जाईल. व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा, संरक्षण, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, शिक्षण, आरोग्य, तंत्रज्ञान आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ताश्कंदमध्ये मोदी लालबहादूर शास्त्री स्मारक आणि महात्मा गांधी केंद्रालाही भेट देणार आहेत. त्यामुळे या दौऱ्याला केवळ राजनैतिकच नव्हे, तर ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधांच्या दृष्टीनेही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
हे ही वाचा:
अखेरची झुंज अपुरी; विश्वचषकात भारत आठव्या स्थानी

भारताच्या परकीय चलनसाठ्याचा विक्रम; ७२९ अब्ज डॉलरचा टप्पा पार

यानंतर बिश्केकमध्ये होणाऱ्या एससीओ शिखर परिषदेत भारताचा मुख्य भर दहशतवाद आणि कट्टरतावादाविरोधातील सहकार्यावर राहणार आहे. भारताने सातत्याने दहशतवादाला कोणत्याही स्वरूपात स्वीकारता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. अफगाणिस्तानातील अस्थिरता, दहशतवादी नेटवर्क, सीमापार दहशतवाद आणि कट्टरतावादाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा ‘दहशतवादमुक्त क्षेत्र’ हा संदेश महत्त्वाचा ठरणार आहे. एससीओच्या प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचनेच्या माध्यमातून गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, दहशतवादी निधीवर नियंत्रण आणि कट्टरतावादाविरोधात संयुक्त रणनीती मजबूत करण्यावर भारत भर देऊ शकतो.

एससीओच्या मंचावर भारताला चीन, रशिया आणि पाकिस्तानसारख्या देशांसोबत एकाच व्यासपीठावर संवाद साधण्याची संधी मिळते. चीनसोबतचा सीमावाद आणि पाकिस्तानकडून निर्माण होणाऱ्या दहशतवादाच्या आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी हे व्यासपीठ रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर रशियासोबत ऊर्जा, संरक्षण, व्यापार आणि रणनीतिक सहकार्यावर चर्चा पुढे नेण्याची संधीही भारताला मिळणार आहे.

मध्य आशिया भारतासाठी ऊर्जा, नैसर्गिक संसाधने, महत्त्वपूर्ण खनिजे, व्यापार आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश आहे. मात्र भारताला या भागात थेट भौगोलिक मार्ग उपलब्ध नसल्याने चाबहार बंदर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गासारखे पर्यायी मार्ग महत्त्वाचे ठरतात. कनेक्टिव्हिटी सुधारल्यास भारतीय औषधनिर्मिती, माहिती-तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी या बाजारपेठेत मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

मध्य आशियात चीनचा वाढता आर्थिक आणि रणनीतिक प्रभाव लक्षात घेता भारतासाठी या प्रदेशात आपली स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह भागीदारी मजबूत करणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे मोदींचा हा दौरा केवळ दोन देशांच्या भेटीपुरता मर्यादित नसून, भारताची ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया’ धोरणाची पुढची पायरी मानली जात आहे. दहशतवादाविरोधातील भूमिका, ऊर्जा आणि खनिज सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि रणनीतिक प्रभाव या सर्व आघाड्यांवर भारतासाठी हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.