अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ म्हणजेच शांती मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून या मंडळाचे कायम सदस्यत्व हवे असल्यास संबंधित देशांना १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८ हजार कोटी रुपये) आर्थिक मदत द्यावी लागणार आहे. या शांती मंडळाचा मुख्य उद्देश गाझा पट्टीतील संघर्षानंतर पुनर्बांधणी, शांतता आणि स्थैर्य निर्माण करणे हा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली हे मंडळ काम करणार आहे. या मंडळात सहभागी होण्यासाठी भारतासह अनेक देशांना आमंत्रण देण्यात आले आहे.
ट्रम्प यांनी सांगितले की, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी जागतिक संघर्ष सोडवण्याच्या उद्देशाने ट्रम्प यांच्या शांतता मंडळाच्या उपक्रमात सामील होण्याचे त्यांचे आमंत्रण स्वीकारले आहे. पुतिन यांनी त्वरित प्रत्युत्तर देत म्हटले आहे की, हे आमंत्रण केवळ विचाराधीन आहे. “त्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांनी स्वीकारले आहे,” असे ट्रम्प यांनी नाटो प्रमुख मार्क रुट यांच्याशी भेट घेतल्यानंतर स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचात पत्रकारांना सांगितले. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यानंतर लगेचच, पुतिन यांनी रशियन सुरक्षा परिषदेला सांगितले की परराष्ट्र मंत्रालय अजूनही या प्रस्तावाचा अभ्यास करत आहे आणि योग्य वेळी प्रतिसाद देईल.
शांतता मंडळात सामील होण्याबाबत सावध भूमिका घेत , रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन म्हणाले की मॉस्को अजूनही या प्रस्तावाची तपासणी करत आहे आणि त्यांच्या धोरणात्मक भागीदारांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच निर्णय घेईल. “शांतता मंडळामधील आमच्या सहभागाबाबत, परराष्ट्र मंत्रालयाला मिळालेल्या कागदपत्रांचा अभ्यास करण्याचे, या विषयावर आमच्या धोरणात्मक भागीदारांशी सल्लामसलत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि त्यानंतरच आम्हाला दिलेल्या आमंत्रणाला आम्ही प्रतिसाद देऊ शकू,” असे पुतिन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत दूरचित्रवाणीवर प्रसारित केलेल्या भाषणात सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय स्थिरता मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या कोणत्याही प्रयत्नांना आम्ही नेहमीच पाठिंबा दिला आहे आणि देत राहू. युक्रेनियन संकटावर तोडगा काढण्यासाठी सध्याच्या अमेरिकन प्रशासनाच्या योगदानाची आम्ही कबुली देतो.”
हे ही वाचा:
गोल्ड ETF गुंतवणूक: सुरक्षितता, परतावा आणि स्मार्ट पर्याय का ठरतोय?
प्रजासत्ताक दिनी ‘लाँग-रेंज अँटी-शिप हायपरसोनिक मिसाइल’चे प्रथमच सार्वजनिक सादरीकरण
उत्तर प्रदेशच्या बहराइचमधील १० बेकायदेशीर मझारी जमीनदोस्त
प्रयागराजमध्ये भारतीय हवाई दलाचे प्रशिक्षणार्थी विमान कोसळले
अमेरिकेच्या मध्यस्थीने गाजा येथील योजनेअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेला शांतता मंडळ सुरुवातीला युद्धग्रस्त भागात प्रशासनाचे निरीक्षण करण्याचे काम असलेल्या जागतिक नेत्यांच्या एका लहान गटाच्या रूपात कल्पित होता. तथापि, त्यानंतर ते एका अधिक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात विस्तारले आहे, ज्यामध्ये अनेक जागतिक संघर्षांमध्ये मध्यस्थी करण्याचा व्यापक अधिकार आहे, काही जण त्याची तुलना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेशी करतात.
व्हाईट हाऊसच्या मते, आतापर्यंत जारी केलेल्या सुमारे ५० निमंत्रणांपैकी किमान ३५ जागतिक नेत्यांनी शांती मंडळात सामील होण्यासाठी वचनबद्धता दर्शविली आहे. ज्यांनी सहमती दर्शविली आहे त्यात इस्रायल, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, जॉर्डन, कतार आणि इजिप्त यांसारखे मध्य पूर्व मित्र देश आहेत. मोरोक्को, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोसोवो, उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, पॅराग्वे आणि व्हिएतनामसह नाटो सदस्य तुर्की आणि हंगेरी यांनीही सहभागाची पुष्टी केली आहे. आर्मेनिया, अझरबैजान आणि बेलारूस यांनीही हे आमंत्रण स्वीकारले आहे. दरम्यान, भारताला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या पुढाकाराने मंडळात सामील होण्याची परवानगी मिळाली आहे, परंतु या उपक्रमात सामील होण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
