पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम जागतिक अर्थचक्रावर पडला आहे. भारताच्या एलपीजी आयातीपैकी जवळपास ६० टक्के आयातीसाठीचा एक महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या बंदमुळे पुरवठा विस्कळीत झाला असताना, एका दक्षिण अमेरिकन देशाने भारताच्या तातडीच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या सागरी वाहतुकीतील व्यत्ययामुळे भारताच्या ऊर्जा पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे नवी दिल्लीला ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यास भाग पडले आहे. या पार्श्वभूमीवर, अर्जेंटिना एक अनपेक्षित परंतु महत्त्वपूर्ण असा भागीदार म्हणून उदयास आला आहे. केवळ २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीतच, अर्जेंटिनाने भारताला ५०,००० टन एलपीजी निर्यात केले- जे २०२५ या संपूर्ण वर्षात निर्यात केलेल्या २२,००० टनांपेक्षा दुप्पटीहून अधिक आहे. या खेपांपैकी, सुमारे ३९,००० टन माल संघर्ष वाढण्यापूर्वीच अर्जेंटिनाच्या बाहिया ब्लान्का बंदरातून भारतीय किनाऱ्यावर पोहोचला होता. ५ मार्च रोजी अतिरिक्त ११,००० टन माल पाठवण्यात आला.
विशेष म्हणजे, अर्जेंटिनाने २०२४ पूर्वी भारताला एलपीजीचा पुरवठा केला नव्हता, ज्यामुळे द्विपक्षीय ऊर्जा संबंधांमध्ये जलद विकास झाला आहे. भारतातील अर्जेंटिनाचे राजदूत, मारियानो ऑगस्टिन कौसिनो यांनी भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेमध्ये मोठी भूमिका बजावण्यासाठी आपल्या देशाची तयारी असल्याचे अधोरेखित केले. “अर्जेंटिनाकडे वायूचे मोठे साठे आहेत. आमच्या राष्ट्रीय वायू आणि तेल कंपनीच्या अध्यक्षांनी गेल्या वर्षी येथे दोनदा भेट दिली होती; त्यांनी भारतीय ऊर्जा कंपन्यांशी चर्चा केली आणि मंत्री हरदीप पुरी यांचीही अनेक वेळा भेट घेतली. त्यामुळे हे सहकार्य अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे,” असे ते म्हणाले.
भारताच्या व्यापक ऊर्जा धोरणाची प्रशंसा करताना राजदूत म्हणाले, “मला वाटते की भारत सरकार अलिकडच्या वर्षांत नैसर्गिक संसाधने आणि ऊर्जा पुरवठ्यात विविधता आणण्याच्या धोरणावर काम करत आहे, ही एक अतिशय सकारात्मक बाब आहे. हा एक अतिशय शहाणपणाचा दृष्टिकोन आहे.” संसदेतील अलीकडील वक्तव्यांचा संदर्भ देत ते पुढे म्हणाले की, भारत आपले ऊर्जा स्रोत जाळे ४० हून अधिक देशांपर्यंत विस्तारत असून , अर्जेंटिनाचाही त्यात समावेश होण्याची शक्यता आहे. अर्जेंटिनाच्या निर्यात क्षमतेवर प्रकाश टाकताना, कौसिनो यांनी निदर्शनास आणून दिले की, देशाची तुलनेने कमी लोकसंख्या आणि मुबलक नैसर्गिक संसाधने यांमुळे तो जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा आणि वस्तूंचा पुरवठा करू शकतो. त्यांनी कृषी आणि खनिज क्षेत्रापलीकडे हायड्रोकार्बन क्षेत्रातही सहकार्य वाढवण्याबाबत आशावाद व्यक्त केला.
दरम्यान, भारत आणि अर्जेंटिना ही भागीदारी आव्हानांची आहे. अर्जेंटिनाच्या बाहिया ब्लान्का आणि भारतातील गुजरातमधील दाहेज बंदर यांच्यातील सुमारे २०,००० किलोमीटरच्या अंतरामुळे, हा मार्ग ऊर्जा वाहतुकीसाठी सर्वात लांब मार्गांपैकी एक मानला जातो. यामुळे वाहतुकीचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढतो आणि हवामानाशी संबंधित धोके आणि वितरणास लागणारा अधिक कालावधी यांसारख्या लॉजिस्टिकल गुंतागुंती निर्माण होतात. या अडचणी असूनही, ही व्यवस्था सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. भारतासाठी, पारंपरिक पुरवठा मार्ग आणि प्रदेशांवरील अतिरिक्त अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
हे ही वाचा:
भारत आमचा मित्र, त्यांना सामुद्रधुनी खुली!
रसेल गेला… ग्रीन आला, पण ‘पावर’ कुठे?
जिंकलो रे! ट्रम्पना का करावी लागली ही घोषणा
वृंदावनमधील जीवनदीप आश्रमाचे सरसंघचालकांच्या हस्ते लोकार्पण
अर्जेंटिनासाठी, यामुळे त्यांच्या ऊर्जा निर्यातीकरिता एक नवीन आणि संभाव्यतः मोठी बाजारपेठ खुली होते. देशांतर्गत पातळीवरही भारताने संकट व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. हॉस्पिटॅलिटी आणि फूड सर्व्हिसेससारख्या क्षेत्रांना आधार देण्यासाठी सरकारने व्यावसायिक एलपीजीच्या वाटपात २० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्याचबरोबर, पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) जोडण्यांच्या विस्ताराला गती देऊन, घरांना अधिक स्थिर आणि अखंड ऊर्जा स्त्रोताकडे वळण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा अस्थिर होत असताना, भारताने अर्जेंटिनासारख्या दूरच्या भागीदारांशी साधलेला संपर्क हा एक व्यावहारिक आणि दूरदृष्टीचा दृष्टिकोन दर्शवतो. दोन राष्ट्रांमधील वाढते सहकार्य हे केवळ तात्काळ संकटावरील अल्पकालीन उपायाचेच नव्हे, तर ऊर्जा सुरक्षेमधील एका व्यापक सामरिक भागीदारीच्या सुरुवातीचे संकेत देते, जी येत्या काही वर्षांत अधिक दृढ होऊ शकते.
