मंगळवारपासून ट्रम्प यांनी लादलेले अवैध टॅरिफ वसुली थांबणार!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयातीवर लादलेले शुल्क (टॅरिफ) मंगळवार, २४ फेब्रुवारी पासून वसूल करणे थांबवले जाणार आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, न्यायालयाने हे टॅरिफ अवैध ठरवले आहेत. न्यायालयाच्या निकालानंतर अमेरिकन प्रशासनाला वादग्रस्त व्यापार तरतुदी मागे घ्याव्या लागल्या, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या आणि प्रमुख व्यापार भागीदारांशी संबंधांवर परिणाम झाला होता.

अमेरिकन सीमाशुल्क आणि सीमा सुरक्षा विभागाने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) अंतर्गत वसूल करण्यात येणारे टॅरिफ स्थानिक अमेरिकन वेळेनुसार रात्री १२.०१ वाजल्यापासून (भारतीय वेळेनुसार सकाळी १०.३० वाजता) बंद केले जातील. संबंधित कार्गो प्रणालीतील या टॅरिफशी संबंधित सर्व कोड निष्क्रिय करण्यात येतील, असेही एजन्सीने आयातदारांना कळवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तीन दिवसांहून अधिक कालावधीनंतर हा निर्णय अमलात आणला जात आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले होते की, आपत्कालीन अधिकारांचा आधार घेऊन लादलेले हे शुल्क कायदेशीर निकषांवर टिकत नाहीत. त्यामुळे या शुल्कांच्या वैधतेवर सुरू असलेली दीर्घकालीन कायदेशीर लढत आता संपुष्टात आली आहे.

ट्रम्प प्रशासनाच्या कार्यकाळात लागू करण्यात आलेले हे टॅरिफ अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाचा महत्त्वाचा भाग होते. अमेरिकेचा व्यापार तुटी कमी करणे आणि देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, टीकाकारांच्या मते या शुल्कांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आणि अनेक देशांसोबत व्यापारातील तणाव वाढला.

हे ही वाचा:

मुंबई महानगरपालिकेत नोकरीचे आमिष दाखवून घातला ३३ लाखांचा गंडा

डाव्यांचा जेएनयूत थयथयाट; अभाविपच्या सदस्याच्या डोळ्यात फेकली पूड

“राहुल गांधींनी इंडी आघाडीची सूत्रे ममता बॅनर्जींकडे सोपवावीत”

… म्हणून सिंगल- सीट तेजस विमानांचा संपूर्ण ताफा ग्राउंड!

तज्ज्ञांच्या मते, या शुल्कांच्या समाप्तीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार वातावरणात काही प्रमाणात स्थैर्य येऊ शकते. तसेच आयातदार आणि निर्यातदारांना खर्चाच्या बाबतीत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या सेक्शन २३२ आणि सेक्शन ३०१ अंतर्गत पर्यायी उपाययोजनांकडे वळत असल्याचे संकेत आहेत.