लंडनपासून १२० किमी दूर पीटरबरो येथील ४० वर्षांपूर्वीच्या मंदिर आणि कम्युनिटी सेंटरच्या विक्रिवरून वाद निर्माण झाला आहे. पीटरबरो सिटी कौन्सिलने न्यू इंग्लंड कॉम्प्लेक्स लिलावानंतर ही जागा एका मुस्लिम संस्थेला, युनायटेड किंगडम इस्लामिक मिशनला, विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच परिसरात हिंदूंचे मंदिर आहे. ते शहर आणि आसपासच्या हजारो हिंदूंचे प्रमुख पूजा आणि सांस्कृतिक केंद्र आहे. या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या भारत हिंदू समाजाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विक्री प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे.
भारत हिंदू समाज संघटनेचा आरोप आहे की, कौन्सिलने मंदिराच्या ४० वर्षांच्या धार्मिक आणि सामुदायिक भूमिकेकडे दुर्लक्ष केले. लिलावाच्या मूल्यांकनातही गंभीर त्रुटी होत्या. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देत कौन्सिलला विक्री पूर्ण करण्यासारख्या कोणत्याही कृतीपासून रोखले होते.
आता न्यायिक पुनरावलोकनात हे तपासले जात आहे की, निर्णय घेण्याची प्रक्रिया कायद्यानुसार होती की नाही. मंदिर व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा विरोध मुस्लिम संस्थेशी नाही, तर कौन्सिलच्या निर्णयाशी आणि प्रक्रियेशी आहे. आता न्यायालय तपासणी करेल की, मालमत्ता विकण्याचा निर्णय कायदा आणि समानतेच्या नियमांनुसार घेतला गेला होता की नाही.
मंदिर बंद झाल्यास हिंदूंना 56 किमी दूर जावे लागेल
भारत हिंदू समाजाचे म्हणणे आहे की, पीटरबरोमधील हे मंदिर केवळ धार्मिक स्थळ नाही, तर या भागातील 4,000 हिंदूंसाठी एकमेव सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र देखील आहे. हे संकुल बंद झाले, तर हिंदूंना पूजा-अर्चा आणि सणांसाठी जवळच्या मंदिराकडे (केंब्रिज-56 किमी) किंवा (लेस्टर-64 किमी) जावे लागेल.
हे ही वाचा:
मध्यपूर्वेत युद्धाची धग वाढली, अमेरिकेला इराणचे चोख प्रत्युत्तर
प्रसूतीनंतर १८ महिलांचा मृत्यू; सात जणी डायलिसिसवर
४२ नरेंद्र मोदी स्टेडियमएवढी रेल्वेची जमीन अतिक्रमणाखाली
पीटरबरोचा वाद हा काही ब्रिटनमधील एकमेव वाद नाही. येथील कौन्सिल वाढत्या खर्चामुळे आणि कमी सरकारी मदतीमुळे सामाजिक परिसर, स्पोर्ट्स सेंटर आणि कम्युनिटी इमारती विकून बजेट सांभाळत आहेत. 2025 च्या ‘की सिटीज’ सर्वेक्षणानुसार, 60% कौन्सिलने मालमत्ता विक्रीला तोटा भरून काढण्याचा मार्ग सांगितला.
बर्मिंगहॅमला 24-25 चे बजेट संतुलित करण्यासाठी 2,883 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता विकण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे लागले. नॉटिंगहॅमचा 2025-26 चा तोटा 267 कोटी रुपये होता आणि चार वर्षांचा एकूण अंदाजित फरक 689 कोटी रुपये होता.
पुनरावलोकनाशिवाय मंजुरी
भारत हिंदू समाजाचा आरोप आहे की, लिलावात दोन्ही पक्षांच्या बोलींचे योग्य मूल्यांकन झाले नाही. संघटनेने न्यायालयात सांगितले की, कौन्सिलने तपासणी आणि गुणांकनामध्ये चुका केल्या. यानंतर कौन्सिल सदस्यांनी त्याच शिफारसी पडताळणीशिवाय स्वीकारल्या. संघटनेचे म्हणणे आहे की, प्रकरण केवळ जास्त बोलीचे नाही, तर धार्मिक स्थळाचे देखील आहे.