राजस्थानमधील सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीनंतर महिलांच्या मृत्यूंची धक्कादायक मालिका समोर आली आहे. मे महिन्यापासून आतापर्यंत प्रसूतीनंतर १८ महिलांचा मृत्यू झाला असून आणखी सात महिलांना मूत्रपिंड निकामी झाल्याने (किडनी फेल्युअर) डायलिसिसवर ठेवण्यात आले आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत राज्य सरकारने उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीमार्फत सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
आरोग्यमंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर यांनी सांगितले की, या मृत्यूंचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आतापर्यंत उपलब्ध झालेल्या अहवालांमध्ये कोणताही ठोस समान धागा आढळून आलेला नसल्याने विविध शक्यतांची तपासणी सुरू आहे. राज्यातील विविध सरकारी रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकांना पाठवण्यात आले असून प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास केला जात आहे.
मे महिन्यापासून कोटा, बिकानेर, जोधपूर, भीलवाडा आणि बांसवाडा या पाच जिल्ह्यांतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीनंतर महिलांच्या मृत्यूच्या घटना घडल्या आहेत. विशेषतः गेल्या सहा दिवसांत भीलवाडा आणि बांसवाडा येथे नऊ महिलांचा मृत्यू झाल्याने आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मृत्यू झालेल्या महिलांव्यतिरिक्त सात महिलांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर डायलिसिस सुरू आहे. प्रसूतीनंतर त्यांची मूत्रपिंडे निकामी झाल्याचे डॉक्टरांनी निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे या सर्व घटनांमध्ये काही समान कारण आहे का, याचा शोध तज्ज्ञ घेत आहेत.
या घटनांनंतर वैद्यकीय निष्काळजीपणा, ऑपरेशन थिएटरमधील संसर्ग, औषधांचा दर्जा, शस्त्रक्रियेची प्रक्रिया आणि संसर्ग नियंत्रण यंत्रणा अशा अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र आरोग्यमंत्री खीमसर यांनी वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा कोणताही निष्कर्ष अद्याप निघालेला नाही असे स्पष्ट केले आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही निष्कर्ष काढू नयेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
४२ नरेंद्र मोदी स्टेडियमएवढी रेल्वेची जमीन अतिक्रमणाखाली
हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत दोन तेलवाहू टँकर्सवर हल्ला; एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू
फ्रान्सच विश्वचषकाचा प्रबळ दावेदार
राजस्थानमधील सरकारी रुग्णालयांमध्ये सलग घडलेल्या या घटनांमुळे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणात पारदर्शक चौकशीची मागणी केली असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने सर्व जिल्हा रुग्णालयांना मातृ आरोग्य सेवांवर विशेष लक्ष ठेवण्याचे आणि प्रसूतीनंतर महिलांवर अधिक बारकाईने वैद्यकीय देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
