पाकिस्तानी सैन्याकडून महिलांना केले जाते गायब

बलुचिस्तानमधून लोक बेपत्ता होण्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानी सैन्यावर नागरिकांना घरातून जबरदस्तीने उचलून नेणे आणि बेकायदेशीर हत्यांचे आरोप होत आहेत. अलीकडेच बलुचिस्तानमध्ये महिलांनाही बेपत्ता केले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. मानवाधिकार परिषद बलुचिस्तान (एचआरसीबी) यांनी संपूर्ण बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानी सैन्याकडून बलुच महिलांचे जबरदस्तीने बेपत्ता करण्याच्या वाढत्या घटनांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

मानवाधिकार संस्थेचा आरोप आहे की महिलांचे अपहरण करणे हे प्रांतातील दमनाचे एक सामान्य साधन बनत चालले आहे. एचआरसीबीच्या माहितीनुसार, २०२५ मध्ये बलुच महिलांच्या जबरदस्तीने बेपत्ता होण्याच्या नऊ घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. मानवाधिकार परिषदेने म्हटले आहे, “या घटना सामूहिक शिक्षा देण्याचा आणि कायदेशीर संरक्षण पद्धतशीररीत्या कमकुवत करण्याचा एक गंभीर पॅटर्न दाखवतात. विविध पार्श्वभूमीतील महिलांना घरांवर छापे टाकून आणि उशिरा रात्रीच्या कारवायांतून उचलून नेण्यात आले आहे. यामध्ये विद्यार्थिनी, आरोग्यसेविका, घरकाम करणाऱ्या महिला आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्या यांचा समावेश आहे. अनेक पीडितांना वारंवार बेपत्ता केले गेले आणि छळ करण्यात आला; किमान एका प्रकरणात कोठडीत मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.”

हेही वाचा..

सिडनीतील सामूहिक गोळीबारानंतर ऑस्ट्रेलिया सरकारचे मोठे पाऊल

‘विकसित भारत जी-राम जी’ विधेयक म्हणजे ‘विकसित भारत’च्या व्हिजनचे दर्शन

शेअर बाजारात भारतीयांकडून गुंतवणुकीचा ओघ

ईडीकडून सौम्या चौरसिया अटकेत

संस्थेने पुढे नमूद केले की काउंटर टेररिझम डिपार्टमेंट (सीटीडी), फ्रंटियर कॉर्प्स (एफसी) आणि मिलिटरी इंटेलिजन्स (एमआय) यांसह पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांचा सहभाग या उल्लंघनांची कार्यपद्धती स्पष्ट करतो. गेल्या दोन दशकांपासून बलुच पुरुषांचे जबरदस्तीने बेपत्ता होणे आणि बेकायदेशीर कोठडीत मृत्यूच्या घटना समोर येत होत्या; आता त्याच पद्धती महिलांवरही लागू केल्या जात आहेत. पुढे असेही सांगण्यात आले आहे की हजारो बलुच पुरुष यात मुले, प्रौढ आणि वृद्धांचा समावेश आहे. यांना तथाकथित “किल अँड डंप” धोरणाअंतर्गत जबरदस्तीने बेपत्ता करण्यात आले किंवा न्यायबाह्य हत्यांचा बळी बनवण्यात आले आहे.

एचआरसीबीने म्हटले, “दशकानुदशके बलुचिस्तानमध्ये जबरदस्तीने बेपत्ता करण्याच्या घटनांमध्ये प्रामुख्याने पुरुषांना लक्ष्य केले जात होते, ज्यामुळे महिलांना त्यांच्या कुटुंबांमध्ये आणि समुदायांमध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक परिणाम भोगावे लागत होते. मात्र २०२५ मध्ये महिलाच थेट लक्ष्य बनत असल्याचे दिसून येत आहे, जे सरकारी दमनाच्या पॅटर्नमध्ये मोठा बदल दर्शवते.” यात पुढे नमूद केले आहे, “जसे-जसे महिलांनी कुटुंब चालवणाऱ्या आणि शांततामय आंदोलन व हक्कांसाठी वकिली करणाऱ्या सार्वजनिक भूमिका अधिक ठळकपणे स्वीकारल्या, तसतशी त्यांना प्रतिशोधात्मक कारवायांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे जबरदस्तीने बेपत्ता करणे हे महिलांना शिक्षा देणे आणि भयभीत करण्याचे जाणीवपूर्वक साधन बनले आहे. असहमती दडपणे, इतर महिलांना गप्प बसवणे आणि आधीच मोठ्या प्रमाणावर बेपत्ता होण्याने उद्ध्वस्त झालेल्या भागातील सामूहिक दुःख अधिक वाढवणे, हा यामागचा उद्देश आहे.”

एचआरसीबीने स्पष्ट केले की महिलांना लक्ष्य करणे हे ना अचानक आहे ना अपवादात्मक; उलट, कार्यकर्त्यांना गप्प करून त्यांच्या कुटुंबांवर व समुदायांवर दबाव आणत महिलांच्या प्रतिकारशक्तीला कमकुवत करण्याचा हा नियोजित प्रयत्न आहे. मानवाधिकार संस्थेने शेवटी म्हटले, “उघडपणे छापे टाकले जातात, कुटुंबांना गप्प राहण्यास भाग पाडले जाते आणि प्रभावी कायदेशीर उपाय बहुतांशी आवाक्याबाहेर असतात. सातत्याने उत्तरदायित्वाचा अभाव असल्याने या पद्धती नियमित सुरक्षा कारवायांचा भाग बनल्या आहेत. परिणामी, महिलांचे जबरदस्तीने बेपत्ता करणे हे एखाद्या अपवादात्मक गुन्ह्यापेक्षा सरकारच्या नियंत्रणाचे एक सामान्य साधन बनत आहे.”