सरकारने माहिती दिली आहे की भास्कर प्लॅटफॉर्मवर (३० जूनपर्यंत) १,९७,९३२ संस्था ‘स्टार्टअप’ श्रेणी अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत.
भारत स्टार्टअप नॉलेज अॅक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) स्टार्टअप्ससह उद्योजक परिसंस्थेमध्ये सहकार्य सक्षम करते.
भास्कर सध्या पायलट टप्प्यात आहे, ज्यामध्ये पीअर-टू-पीअर संवाद, भागीदारी आणि सहयोगी सहभाग, भागधारक श्रेणींसाठी अद्वितीय वैयक्तिकृत ओळख निर्माण करणे आणि ‘स्टार्टअप इंडिया’ अंतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सूक्ष्म-साइट्सचे एकत्रीकरण यासारख्या प्रमुख वैशिष्ट्यांची चाचणी घेतली जात आहे.
लघु आणि सूक्ष्म-उद्योगांसह प्रमुख वापरकर्ता भागधारकांच्या आवश्यकता आणि अनुभव समजून घेण्यासाठी सरकार राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भास्करसाठी विविध पोहोच आणि जागरूकता उपाययोजना करत आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
“अशा उपाययोजनांमध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत विशिष्ट पोहोच, कार्यशाळा आणि कार्यक्रमांमध्ये माहिती सत्रे आणि विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रसार यांचा समावेश आहे. हे उपक्रम राज्य स्टार्टअप नोडल एजन्सीज आणि इतर इकोसिस्टम भागीदार जसे की इनक्यूबेटर, एक्सीलरेटर, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांच्या सहकार्याने हाती घेण्यात आले आहेत,” असे मंत्र्यांनी जोर देऊन सांगितले.
दरम्यान, सरकारने गेल्या आठवड्यात सांगितले की, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS) योजनेअंतर्गत (३० जूनपर्यंत) १४१ पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIFs) ला ९,९९४ कोटी रुपयांची निव्वळ वचनबद्धता देण्यात आली आहे, कारण त्याचा उद्देश नवोपक्रमाला चालना देण्यासाठी एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करणे आहे.
‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमांतर्गत, सरकार तीन प्रमुख योजना राबवत आहे – FFS, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) आणि क्रेडिट गॅरंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS) जे स्टार्टअप्सना त्यांच्या व्यवसाय चक्राच्या विविध टप्प्यांवर पाठिंबा देण्यासाठी आहेत.
एफएफएसची स्थापना व्हेंचर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटला उत्प्रेरक करण्यासाठी करण्यात आली आहे आणि ती स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (एसआयडीबीआय) द्वारे चालवली जाते, जी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारे नोंदणीकृत एआयएफना भांडवल पुरवते, जे स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करतात. एसआयएसएफएस इनक्यूबेटरद्वारे सीड-स्टेज स्टार्टअप्सना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. निवडलेल्या २१९ इनक्यूबेटरना ९४५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत (३० जूनपर्यंत), असे मंत्री म्हणाले.
