मुंबई-विजयदुर्ग सुरू रो-रो, पर्यटक धो धो!

या नवीन सागरी धोरणाचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्राच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचा उपयोग केवळ पारंपरिक मासेमारीसाठी मर्यादित न ठेवता, त्याभोवती जागतिक दर्जाची बंदरे, जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती, जलवाहतूक आणि किनारी पर्यटन यांचे एक भक्कम जाळे निर्माण करणे हा आहे. कोकणाच्या संदर्भात फडणवीस यांचा हा दृष्टिकोन अगदी स्पष्ट आहे. पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तुलनेने कमी विकसित किनारी जिल्ह्यांमध्ये पर्यटन आणि साहसी खेळांना चालना देण्यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक पावले उचलली आहेत. डहाणूजवळील ‘वाढवण’ येथे तब्बल ७६,२२० कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणारे देशातील सर्वात मोठे बंदर आणि मुंबई-कोकण जलवाहतूक प्रकल्प हे याच ‘ब्लू इकॉनॉमी’ दृष्टिकोनाचे प्रत्यक्ष स्वरूप आहेत. वाढवण बंदराची क्षमता प्रतिवर्ष २९८ दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) इतकी असणार आहे, जे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत एक अग्रगण्य स्थान मिळवून देईल. पायाभूत सुविधांच्या या जाळ्यामुळे कोकणातील उत्पादने थेट जागतिक बाजारपेठेत पोहोचू शकतील, ज्यामुळे प्रादेशिक असमतोलाची दरी नष्ट होण्यास मदत होईल.

मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो (Ro-Pax) जलवाहतूक सेवा: कोकणच्या दळणवळणातील क्रांती

कोकणवासीयांसाठी आणि विशेषतः मुंबईत वास्तव्यास असलेल्या लाखो ‘चाकरमान्यांसाठी’ अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेली बहुप्रतीक्षित मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो (Roll-on/Roll-off Passenger) जलवाहतूक सेवा अखेर १ मार्च २०२६ रोजी प्रवाशांच्या सेवेत रुजू झाली. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते मुंबईतील भाऊचा धक्का  येथून या सेवेचे अधिकृत उद्घाटन करण्यात आले. कोकणातील लोकांचा सर्वात मोठा आणि भावनिक सण असलेल्या ‘शिमगोत्सवाच्या’ (Holi) पार्श्वभूमीवर ही सेवा सुरू झाल्यामुळे, सणासुदीच्या काळात गावी जाणाऱ्या नागरिकांना एक अत्यंत मोठा आणि आश्वासक दिलासा मिळाला. ४५ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर विजयदुर्गवरून थेट प्रवासी बोट पुन्हा एकदा मुंबईला जोडली गेल्याने, स्थानिकांनी जेट्टीवर ढोल-ताशांच्या गजरात बोटीचे आणि पहिल्या प्रवाशांचे जल्लोषात स्वागत केले.

रस्ते वाहतूक विरुद्ध जलवाहतूक: वेळेची आणि श्रमांची बचत

मुंबई-गोवा महामार्गाची (NH-66) अपूर्ण अवस्था, सततची दुरवस्था, खड्डे आणि वारंवार होणारी भीषण वाहतूक कोंडी यामुळे मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा रस्ते प्रवास अत्यंत त्रासदायक आणि थकवणारा ठरत होता. सणासुदीच्या काळात या प्रवासाला १० ते १२ तास किंवा त्याहूनही अधिक वेळ लागत असे. रो-रो सेवेमुळे या अत्यंत गंभीर समस्येवर एक अतिशय प्रभावी, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक तोडगा निघाला आहे. प्रवाशांना आता महामार्गावरील कोंडीचा सामना न करता आपली स्वतःची वाहने बोटीत पार्क करून थेट जलमार्गाने प्रवास करता येतो.

पहिल्या फेरीचे अनुभव, प्रवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि पायाभूत आव्हाने

या सेवेच्या पहिल्याच दिवशी प्रवाशांनी अत्यंत उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. इकॉनॉमी, प्रीमियम, बिझनेस आणि फर्स्ट-क्लास अशा सर्वच श्रेणींमधील तिकिटांचे बुकिंग मोठ्या प्रमाणावर झाले होते. रविवारी दुपारी निघालेल्या पहिल्या फेरीत तब्बल ३९० प्रवाशांनी जलमार्गाने प्रवास केला, तर याच बोटीतून २१ चारचाकी गाड्या आणि १३ मोटारसायकलींचीही यशस्वी वाहतूक करण्यात आली.

कोकणातील भजनी बुवा प्रमोद धुरी यांनी बोटीच्या शुभारंभाप्रसंगी पारंपरिक पद्धतीने गाऱ्हाणे घालून या नवीन प्रवासाचा ‘श्रीगणेशा’ केला. आर्थिक व्यवहार्यता आणि ‘व्यवहार्यता तफावत निधी’ धोरण

या प्रकल्पासमोरील सर्वात मोठे आणि गंभीर आव्हान हे त्याचे तांत्रिक स्वरूप नसून त्याची ‘आर्थिक व्यवहार्यता’ हे आहे. अंतर्गत सरकारी मूल्यमापनानुसार एका पूर्ण फेरीसाठी या महाकाय जहाजाला सुमारे १८,००० ते २०,००० लिटर डिझेल इंधन लागते. यामुळे केवळ एका फेरीचा परिचलन खर्च जवळपास २० लाख रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचतो. या प्रचंड इंधन खर्चामुळे केवळ परवडणाऱ्या तिकीट दरांवर हा प्रकल्प नफ्यात चालवणे ऑपरेटरसाठी निव्वळ अशक्य आहे. येथे एक मोठे आर्थिक द्वंद्व निर्माण होते: जर इंधनाचा आणि देखभालीचा पूर्ण खर्च प्रवाशांच्या तिकिटातून वसूल करायचा ठरवला, तर तिकीट दर सर्वसामान्य कोकणवासीयांच्या आणि नियमित चाकरमान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातील. आणि जर तिकीट दर कमी ठेवले, तर ऑपरेटरला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल.

या गुंतागुंतीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन एका अत्यंत नाविन्यपूर्ण आणि धाडसी सार्वजनिक-खासगी धोरणाचा विचार करत आहे. महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (MMB) मार्च महिन्यातील १६ दिवसांच्या ‘पायलट रन’ (चाचणी फेरी) दरम्यान इंधनाचा संपूर्ण खर्च उचलत आहे. या कालावधीत प्रवाशांचा प्रतिसाद, प्रत्यक्ष महसूल आणि येणारा खर्च यांचे सखोल मूल्यमापन करून, राज्य सरकार या प्रकल्पासाठी ‘व्यवहार्यता तफावत निधी’ चा प्रस्ताव मंजूर करण्याची दाट शक्यता आहे.

VGF म्हणजे प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष खर्च आणि तिकीट विक्रीतून मिळणारा महसूल यातील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारने दिलेली थेट आर्थिक मदत. देशाच्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या इतिहासात प्रवासी फेरी किंवा जलवाहतूक सेवेसाठी राज्य सरकारने थेट VGF देण्याचा हा कदाचित पहिलाच प्रसंग ठरू शकेल. नुकतेच सोलापूरसारख्या निमशहरी भागांना हवाई जोडणी (Air Connectivity) देण्यासाठी सरकारने जे आर्थिक साहाय्य धोरण राबवले, अगदी त्याच धर्तीवर कोकणासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा धोरणात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट दर्शवतो की, सरकार या जलवाहतूक सेवेकडे केवळ ‘नफा कमवणारा व्यावसायिक प्रकल्प’ म्हणून न पाहता, कोकणच्या शाश्वत विकासाचे आणि सार्वजनिक सोयीचे एक अत्यंत आवश्यक साधन म्हणून पाहत आहे.

कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास आणि ‘इको-टुरिझम’चे धोरण

पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा थेट आणि सर्वात मोठा सकारात्मक परिणाम हा पर्यटन क्षेत्रावर होतो. कोकण हे महाराष्ट्राचे ‘कॅलिफोर्निया’ बनवण्याचे जे स्वप्न पाहिले जाते, ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्यटन आणि शाश्वत रोजगार निर्मिती यांची अत्यंत अचूक सांगड घातली आहे.

‘कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम’ 

कोकणातील ग्रामीण भागातील भूमिपुत्रांना त्यांच्याच गावात रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम’ अत्यंत प्रभावीपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. २०१३ आणि २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना थेट निधी दिला जातो. उदाहरणार्थ, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात या कार्यक्रमासाठी १५ कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या या निधीचे नियोजन करतात. या योजनेचे मुख्य आर्थिक उद्दिष्ट हे आहे की, पर्यटनाचे फायदे केवळ मोठ्या हॉटेल व्यावसायिकांना न मिळता ते थेट स्थानिक ग्रामस्थांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावेत, जेणेकरून गावांमधून शहरांकडे होणारे रोजगारासाठीचे स्थलांतर थांबेल.

अनुभव-आधारित पर्यटन आणि शाश्वत विकास

कोकणातील मूळ नैसर्गिक सौंदर्य टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार आणि स्थानिक संस्था ‘इको-टुरिझम’ला (पर्यावरणपूरक पर्यटन) प्राधान्याने प्रोत्साहन देत आहेत. ‘कोकणी रानमाणूस’ यांसारख्या स्थानिक संस्था आणि प्रसाद गावडे यांसारखे तरुण उद्योजक ‘अनुभव-आधारित पर्यटनाला’ चालना देत आहेत.

व्यावसायिक पर्यटनाचा सर्वात मोठा दोष म्हणजे स्थानिकांना शहरी पर्यटकांसाठी स्वतःची पारंपरिक जीवनशैली बदलून शहरी सोयीसुविधा पुरवाव्या लागतात, ज्यामुळे त्यांच्या मूळ संस्कृतीचा लोप होतो. परंतु, ‘इको-टुरिझम’च्या मॉडेलमध्ये स्थानिक जीवनशैलीच पर्यटनाचे ‘युनिक सेलिंग प्रपोझिशन’ (USP) बनते. यामध्ये पर्यटकांना कोकणातील पारंपरिक जीवनशैली, स्थानिक आणि पौष्टिक खाद्यपदार्थ (उदा. कोकम बटर, नाचणीची भाकरी, मासळीचे पारंपरिक कालवण), तसेच महाराष्ट्र वनविभागाच्या ‘मँग्रोव्ह फाउंडेशन’च्या मदतीने कांदळवन सफारी यांचा थेट अनुभव दिला जातो. वेळास आणि मुरुड येथील कासव महोत्सव आणि इको-टुरिझमचे मॉडेल हे याचे अत्यंत यशस्वी उदाहरण आहे, जेथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करून पर्यटनातून आर्थिक उत्पन्न मिळवले जाते.

विदर्भातील ‘देखो अपना देश’ उपक्रमांतर्गत जसा वन्यजीव आणि आदिवासी पर्यटनाला (Gond art, Karvati sarees) वाव आहे, त्याच धर्तीवर कोकणातही ऍग्रो-टुरिझम (Agro-tourism) विकसित होत आहे. बारामती, जुन्नर येथील पराशर ऍग्रो-टुरिझम मॉडेलचा अभ्यास करून कोकणातही शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून हे केंद्र सुरू केले जात आहेत.

जागतिक दर्जाची गुंतवणूक: सिंधुदुर्ग मधील पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्प

पर्यटनाचा शाश्वत विकास करतानाच जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करणेही तितकेच गरजेचे असते, जेणेकरून उच्च उत्पन्न गटातील परदेशी आणि देशांतर्गत पर्यटक कोकणाकडे वळतील. या उद्देशाने, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी तब्बल ६०० कोटी रुपयांचा विशेष विकास आराखडा सादर केला आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधा, पर्यटन विकास, शिक्षण, आरोग्य आणि जलसंधारण यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

या धोरणात्मक प्रयत्नांचे एक अत्यंत मोठे यश म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिरोडा-वेळागर येथे देशातील ख्यातनाम ‘ताज ग्रुप’ ल द्वारे उभारला जाणारा जिल्ह्यातील पहिला वहिला पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्प होय. ५२.६३ हेक्टर जागेवर उभारल्या जाणाऱ्या या अतिभव्य प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा प्रलंबित प्रश्न राज्य सरकारने नुकताच विशेष पॅकेज मंजूर करून मार्गी लावला आहे. राज्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई आणि माजी मंत्री दीपक केसरकर यांच्या समन्वयाने शेतकऱ्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला असून, यामध्ये स्थानिकांना रोजगार आणि समान हक्क मिळतील याची शाश्वती देण्यात आली आहे. अशा जागतिक दर्जाच्या ब्रँड्समुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्या नकाशावर कोकण अधिक ठळकपणे झळकेल.

पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे निर्माण होणारे दूरगामी आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम 

वरील सर्व प्रकल्प—रो-रो जलवाहतूक, सागरी महामार्ग, इको-टुरिझम आणि पंचतारांकित हॉटेल्स—यांचे केवळ वरवरचे विश्लेषण केल्यास ते केवळ रस्ते आणि इमारतींचे बांधकाम वाटतात. परंतु, आर्थिक आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून यांचे दूरगामी (Second and Third-Order) परिणाम अत्यंत सखोल आणि समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचणारे आहेत.

रिअल इस्टेट, लॉजिस्टिक आणि ‘वीकेंड होम्स’ (Weekend Homes) अर्थव्यवस्थेला चालना: मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा आणि रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गामुळे प्रवासाचा वेळ निम्म्यावर आल्याने, मुंबई आणि पुण्यातील नागरिक कोकणाकडे केवळ सुट्टीत जाण्याचे ठिकाण न मानता ‘वीकेंड गेटवे’ म्हणून पाहू लागले आहेत. यामुळे अलिबाग, दापोली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पट्ट्यात ‘सेकंड होम’ किंवा हॉलिडे होम्स खरेदी करण्याकडे गुंतवणूकदारांचा कल प्रचंड वाढला आहे. एकीकडे जमिनीचे भाव वेगाने वाढत आहेत, तर दुसरीकडे बांधकाम क्षेत्रातून स्थानिक मजुरांना, सुतार, आणि कंत्राटदारांना मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत रोजगार मिळत आहे. तसेच, रेवस-करंजा पुलामुळे जेएनपीटी बंदर आणि अलिबाग मधील अंतर कमी झाल्याने, या भागात लॉजिस्टिक आणि वेअरहाऊसिंग उद्योगाचे एक नवीन हब निर्माण होत आहे.

रिव्हर्स मायग्रेशन (उलट स्थलांतर) आणि जनसांख्यिकीय (Demographic) बदल: दळणवळणाच्या साधनांअभावी आणि रोजगाराच्या वानवामुळे कोकणातील तरुण पिढी पिढ्यानपिढ्या नोकरीसाठी मुंबई, ठाणे आणि पुण्यात स्थलांतरित होत असे, ज्यामुळे कोकणातील गावे ओस पडू लागली होती. परंतु आता रो-रो सेवा, वाढणारे हॉटेल उद्योग, आणि ‘इको-टुरिझम’मुळे स्थानिक पातळीवरच शाश्वत रोजगाराच्या नवनवीन संधी निर्माण होत आहेत. जलद गतीने होणाऱ्या वाहतुकीमुळे चाकरमानी आठवड्याच्या शेवटी सहज गावी येऊ शकतात, ज्यामुळे आर्थिक उलाढाल वाढून गावे पुन्हा एकदा गजबजू लागली आहेत. हे ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत पोषक आहे.

कृषी आणि मत्स्यव्यवसाय निर्यातीला चालना (Supply Chain Optimization): कोकणातील हापूस आंबा, काजू, फणस आणि ताजी मासळी या उत्पादनांना वेळेचे मोठे बंधन असते (Perishable Goods). मुंबई-गोवा महामार्गावरील कोंडीमुळे अनेकदा ही नाशिवंत उत्पादने वेळेवर बाजारात न पोहोचल्याने खराब होऊन शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असे. रो-रो सेवेच्या जलद मालवाहू क्षमतेमुळे आणि विना-अडथळा सागरी महामार्गामुळे ही उत्पादने आता अवघ्या ६ ते ७ तासांत मुंबईच्या मोठ्या बाजारात आणि तिथून थेट जागतिक बाजारपेठेत पोहोचू शकतील. पुरवठा साखळीतील हा अडथळा दूर झाल्यामुळे (Supply chain optimization) उत्पादनांचे नुकसान टळेल आणि शेतकऱ्यांच्या व मच्छिमारांच्या नफ्याच्या प्रमाणात (Profit Margins) लक्षणीय वाढ होईल.

कोकणचा विकास हा केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी चालना देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. ‘मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा’ हा केवळ एक वाहतुकीचा पर्याय नसून, तो मुंबईची आर्थिक ताकद आणि कोकणची नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांच्यातील सामाजिक आणि आर्थिक दरी कमी करणारा एक अत्यंत भक्कम सेतू आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘ब्लू इकॉनॉमी’चे आणि किनारी पर्यटनाचे महत्त्व ओळखून सागरी वाहतूक, किनारी महामार्ग, आणि शाश्वत पर्यटनाचे जे जाळे विणायला सुरुवात केली आहे, त्याचे सकारात्मक परिणाम आता प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसू लागले आहेत. रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्गाचे दृष्टिक्षेपात आलेले पूर्णत्व, आणि डहाणू-वाढवणसारखी महाकाय जागतिक बंदरे यामुळे कोकण हे आता केवळ मागासलेला प्रदेश न राहता लॉजिस्टिक, वेअरहाऊसिंग आणि जागतिक पर्यटनाचे एक ‘हब’ बनण्याच्या मार्गावर आहे.

कोकणातील ‘इको-टुरिझम’ आणि जागतिक गुंतवणूक यांच्या सुरेख संगमातून महाराष्ट्राचे २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार होण्यास निश्चितच मोठी मदत होईल.