पश्चिम बंगालमधील शालेय मध्यान्ह भोजन (PM POSHAN) योजनेतून अंडी वगळण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या तीव्र वादानंतर राज्य सरकारने अखेर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोलकात्यात १ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या पायलट प्रकल्पात ISKCON संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांना सात्त्विक शिजवलेले भोजन दिले जाणार असले, तरी अंडी मेनूमधून हटवली जाणार नाहीत. विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच अंडी उपलब्ध करून दिली जातील, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली आहे.
याआधी ISKCON ही पूर्णपणे शाकाहारी संस्था असल्यामुळे मध्यान्ह भोजनात अंडी दिली जाणार नसल्याची चर्चा सुरू झाली होती. या निर्णयावर विरोधकांसह पोषणतज्ज्ञांनीही आक्षेप घेतला होता. वाढत्या वादानंतर सरकारने स्पष्ट केले की, ISKCONकडून सात्त्विक भोजन तयार केले जाईल, तर स्वयं-सहाय्यता गटांमार्फत (SHGs) विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे अंडी वितरित केली जातील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पोषणात कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचा सरकारचा दावा आहे.
हे ही वाचा:
सरकार उलथवण्याचा दम देणाऱ्यांना अखेर उत्तर…
पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी उसळी
फेडच्या निर्णयानंतर बाजारात उत्साह; सेन्सेक्स २७४ अंकांनी वधारला
राज्य सरकारच्या मते, या नव्या व्यवस्थेचा उद्देश भोजनाची गुणवत्ता सुधारणे आणि विद्यार्थ्यांना अधिक स्वच्छ व पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र अंडी वगळण्याच्या चर्चेमुळे हा मुद्दा राजकीय रंग घेत होता. विरोधकांनी हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या आहारावर धार्मिक विचार लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला होता, तर पोषणतज्ज्ञांनी अंडी ही मुलांसाठी स्वस्त, सहज उपलब्ध आणि उच्च प्रतीच्या प्रथिनांचा महत्त्वाचा स्रोत असल्याचे अधोरेखित केले होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अंडी वितरण कायम ठेवण्याचा निर्णय जाहीर करून वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे १ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या पायलट प्रकल्पात विद्यार्थ्यांना ISKCONचे सात्त्विक भोजन आणि त्यासोबत स्वतंत्रपणे अंडी अशा दोन्ही सुविधा मिळणार असून, पोषण आणि भोजनाची गुणवत्ता या दोन्ही बाबींचा समतोल राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
