देशभरात वारंवार घडणाऱ्या परीक्षा पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणाऱ्या मसुदा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार पेपरफुटीच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना कमाल १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ₹१० कोटींपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अशा प्रकरणांची जलद सुनावणी करण्यासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
सरकारच्या मते, स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी भरती प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी कठोर शिक्षा आणि जलद न्यायव्यवस्था आवश्यक आहे. प्रस्तावित दुरुस्तींमध्ये प्रश्नपत्रिका बेकायदेशीररीत्या मिळवणे, परीक्षा प्रणालीमध्ये छेडछाड करणे, बनावट उमेदवार उभे करणे, संगनमताने पेपरफुटी घडवून आणणे तसेच कोचिंग संस्था किंवा इतर संस्थांचा सहभाग अशा विविध गैरप्रकारांना गुन्ह्यांच्या कक्षेत स्पष्टपणे समाविष्ट करण्यात आले आहे. संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
हिमाचलमध्ये प्रचंड दगडाखाली टाटा सुमो चिरडली
एका रात्रीतला थरार जंतर मंतर, छू मंतर…
शेअर बाजारात सलग पाचव्या दिवशी घसरण
ही दुरुस्ती Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात येत आहे. हा कायदा NEET, JEE, CUET तसेच केंद्र सरकारच्या विविध भरती परीक्षा आणि सार्वजनिक परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांना लागू होणार आहे. गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांमध्ये झालेल्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि करिअरचे नुकसान झाले होते. त्यानंतर विद्यार्थी, पालक आणि विविध संघटनांकडून अधिक कठोर कायद्याची मागणी सातत्याने होत होती.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पेपरफुटी, परीक्षा फसवणूक आणि संघटित गैरप्रकारांविरोधातील कारवाई अधिक कठोर आणि जलद होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
