अभिनेत्री मीरा चोप्रा हिचे बनावट ओळखपत्र तयार करून बेकायदेशीरपणे झालेल्या लसीकरणाचे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्यभर एकच खळबळ उडाली होती. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेतर्फे एक समिती नेमण्यात आली असून या समितीची चौकशी पूर्ण होऊन अहवाल तयार झाला आहे. या अहवालातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. मीरा चोप्रा हिच्या प्रमाणेच इतर २१ श्रीमंत तरुण-तरुणींचे बनावट ओळखपत्र तयार करण्यात आले होते. तर त्यापैकी १५ जणांना लसही देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा असल्याचे कारण पुढे करत ठाकरे सरकारमार्फत राज्यातील सरकारी लसीकरण केंद्रांवर १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण बंद करण्यात आले आहे. तरीही राज्यातील सरकारी लसीकरण केंद्रांवर १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे नियमबाह्य लसीकरण होत असल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. अभिनेत्री मीरा चोप्रा हिचे नियमबाह्य लसीकरणाचे प्रकरण समोर आल्यानंतर एका बनावट ओळखपत्राचा आधार घेत ठाण्याच्या पार्किंग प्लाझा या लसीकरण केंद्रावर तिचे लसीकरण करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
हे ही वाचा:
अपरिपक्वता की श्रेयवाद? फडणवीसांचा सवाल
बॉलीवूडमधील ४४ पेक्षा कमी वयोगटासाठी पालिकेने आधीच उघडली होती लशीची दारे
अटी-शर्तींसह का असेना पण पुन्हा चित्रिकरणाला परवानगी द्या
राज्यात अद्याप अनलॉक नाहीच, पण सरकारमधील विसंवाद चव्हाट्यावर
या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता ठाणे महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यासाठी तीन सदस्यांची एक समितीही नेमण्यात आली. या समितीचा अहवाल समोर आला असून या अहवालात लसीकरणाच्या बाबतीतल्या अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. मीरा चोप्रा हिच्यासोबत आणखीन २१ जणांचे फ्रंटलाईन वर्कर असल्याचे खोटे ओळखपत्र बनवण्यात आले होते. ही सर्व श्रीमंत घरातील मुले आहेत. यातल्या १९ जणांना सुपरवायझर म्हणून ओळखपत्र देण्यात आले आहे. तर दोन जणांना अटेंडंट म्हणून दाखवले गेले आहे. यातील १५ जणांना लसही देण्यात आली आहे. या साऱ्या प्रकरणावातून भारतीय जनता पार्टी आक्रमक झाली असून त्यांनी कारवाईची मागणी केली आहे.
