मनोरंजन संघटनांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद असलेल्या मनोरंजन क्षेत्राला पुन्हा चालना मिळावी म्हणून या इंडस्ट्रीतल्या विविध संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी केली आहे. अटी-शर्तींसह का असेना पण पुन्हा चित्रिकरण सुरु करावं, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. विशेष बाब अशी की मनोरंजन क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संघटनांनी आपआपली एक नियमावली करून ती राज्य सरकारकडे पाठवली आहे.
एंटरटेन्मेंट इंडस्ट्रीमध्ये अनेक संघटना काम करत असतात. यात इम्पा, सिंटा, फ्वॉईस, आयएफटीपीसी आदी संघटनांचा समावेश होतो. या सगळ्या संघटनांनी चित्रिकरणाबद्दलच्या आपआपल्या नियमावली राज्य सरकारला पाठवल्या आहेत. या सगळ्या नियमावली (एसओपी) सध्या राज्य सरकारकडे आल्या आहेत. यात अनेकांनी आपण कशी काळजी घेऊ आणि काय काळजी घेता येईल हे नमूद केलं आहे. राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाशी संबंधित एका पदाधिकाऱ्याने याला दुजोरा दिला आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना तो एबीपी माझाशी बोलताना म्हणाला, ‘केवळ एकाच नव्हे, तर जवळपास सगळ्याच संघटनांनी आपआपल्या एसओपी राज्य सरकारकडे पाठवल्या आहेत. यात काहींनी बायोबबलचा पर्याय दिला आहे. तर काहींच्या मतानुसार बायोबबल नको असा आग्रह धरण्यात आला आहे. या सगळ्या नियमावली पाहून राज्य सरकार आपली अशी एक नियमावली तयार करणार आहे. त्यात सगळ्या गोष्टींचा विचार होईल.
हे ही वाचा:
सीरम इन्स्टिट्यूट करणार स्पुतनिक व्ही चे उत्पादन?
शरद पवार यांच्यामुळेच आरक्षण मिळालं नाही
पुलवाम्यात भाजपा नेत्याची दहशतवाद्यांकडून हत्या
राज्य सरकार चित्रिकरण सुरु करण्याबद्दल अनुकूल आहे. मनोरंजन क्षेत्रातून आलेल्या विविध नियमावलींचा विचार करून ही नियमावली तयार होईल. बायोबबल हा पर्याय त्यात असणार आहेच, असं कळतं. १५ जूननंतर राज्यात अनेक विभागात शैथिल्य आणण्याचा विचार होतो आहे. त्यात चित्रिकरणालाही परवानगी देता येईल का याचा प्रामुख्याने विचार होणार असल्याचं कळतं. चित्रिकरण सुरू होण्यासाठी आणखी १५ दिवसांची वाट पाहावी लागेल हे मात्र नक्की.
