पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये (पीओके) पाकिस्तानी दलांनी काश्मिरी नागरिकांची हत्या केल्याच्या काही दिवसांनंतरही हा बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवलेला प्रदेश तणावाच्या उंबरठ्यावर आहे. रविवारी रात्री रावळकोट येथे झालेल्या प्राणघातक चकमकी आणि त्यानंतरच्या प्रत्युत्तरात्मक गोळीबारात किमान ११ जणांचा मृत्यू झाला असून ७० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत, असे वृत्तांमध्ये प्रकाशित अधिकृत आकडेवारीत म्हटले आहे. मात्र, एक्सवरील अनेक पाकिस्तानी पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष मृतांचा आकडा यापेक्षा जास्त असून तो अनेक डझनमध्ये असल्याचा दावा केला आहे.
मंगळवारी प्रशासन पीओकेस्थित बंदी घालण्यात आलेल्या हक्क चळवळीच्या संघटनेने, संयुक्त आवामी कृती समितीने (जेएएसी), जाहीर केलेल्या दीर्घ मोर्चाला रोखण्याची तयारी करत आहे, असे पाकिस्तानमधील ‘डॉन’ या दैनिकाने म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जेएएसीच्या आंदोलनकर्त्यांनी अरुंद गल्लींमधून बंदुका आणि पेट्रोल बॉम्ब वापरून “गनिमी शैलीतील” हल्ला केल्यानंतर पोलिस आणि रेंजर्सच्या संयुक्त दलाने कारवाई सुरू केली. मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असून पीओकेमधील अनेक शहरे ठप्प झाली आहेत.
हे आंदोलन आता युनायटेड किंगडमपर्यंत पोहोचले असून तेथील काश्मिरी वंशाच्या लोकांनी पाकिस्तानच्या राजनैतिक कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. किमान ३० ब्रिटिश खासदारांनी ब्रिटिश सरकारला पत्र लिहून परिस्थिती शांत करण्यासाठी आणि शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी योग्य राजनैतिक मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे, असे पीटीआय वृत्तसंस्थेने सांगितले.
मागील काही वर्षांपासून पीओकेमध्ये वारंवार आंदोलन होत असून काश्मिरी नागरिकांनी महागाई, वीजदर, गव्हाच्या किंमती, प्रशासन आणि राजकीय प्रतिनिधित्व या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. या असंतोषामुळे इस्लामाबादच्या अधिकाराला वारंवार आव्हान मिळाले असून आर्थिक, राजकीय आणि मानवी हक्कांशी संबंधित तक्रारी अधोरेखित झाल्या आहेत.
मुनीर यांच्यावर टीका
युनायटेड किंगडममध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानी वंशाच्या मानवी हक्क वकिल सबीन कायानी यांनी पीओकेमधील अस्थिरतेच्या हाताळणीबद्दल जनरल असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानी व्यवस्थेवर टीका केली. त्यांनी एक्सवर लिहिले की, “भाकर, वीज आणि सन्मान” मागणाऱ्या शांततापूर्ण आंदोलनकर्त्यांना “थेट गोळीबार आणि अश्रुधूराच्या ढगांनी” उत्तर देण्यात आले.
हे ही वाचा:
घसरणीनंतर बाजाराचा दमदार पलटवार!
दक्षिण लेबनानमधील टायर शहरावर इस्रायलचा हवाई हल्ला
इस्रायलमध्ये उभारणार शिवाजी महाराजांचा पुतळा
होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ अमेरिकेचे लष्करी हेलिकॉप्टर कोसळले
कायानी यांनी आरोप केला की, असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान सैन्याने हत्याकांड केले आणि काश्मिरी नागरिकांना तिथे नागरिक म्हणून नव्हे तर “अंतर्गत शत्रू” म्हणून वागवले जात आहे. त्यांनी रावळकोटमधील रक्तपाताला “गंभीर नैतिक विश्वासघात” असे संबोधले.
जर्मनीस्थित पाकिस्तानी वंशाचे मानवी हक्क कार्यकर्ते अलादीन यांनी एक्सवर पाकिस्तानच्या व्यवस्थेवर टीका करताना दावा केला की, पीओकेमधील परिस्थिती जम्मू-काश्मीरबाबत पाकिस्तान जे आरोप करतो त्यापेक्षा अधिक वाईट आहे. त्यांनी म्हटले की पाकिस्तान भारतावर काश्मिरींचे दमन केल्याचा आरोप करतो, परंतु पाकिस्तानच्या ताब्यातील प्रदेशातील सुरक्षा दल स्वतःच्या नागरिकांवर आणि आंदोलनकर्त्यांवर प्राणघातक शक्ती वापरत आहेत.
अलादीन यांनी लिहिले, “दरवर्षी नागरिकांचे जीव केवळ अशा सरकारला टिकवण्यासाठी घेतले जातात जे चोर आणि सहकाऱ्यांच्या मदतीने उभे राहिले आहे. प्रत्येक जनरल स्वतःच्या हितासाठी असेच वागतो आणि शेवटी त्याला पळून जावे लागते. हेच चक्र पुन्हा पुन्हा सुरू राहते.”
जेएएसीच्या दीर्घ मोर्चामुळे पीओकेमध्ये तणाव
रविवारी रात्री रावळकोटमध्ये हिंसाचार उसळला. त्याआधी एका आंदोलनकर्त्याच्या मृतदेहाला रुग्णालयात आणण्यात आले होते. या आंदोलनकर्त्याचा आधीच्या गोळीबाराच्या घटनेत मृत्यू झाला होता. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या संघर्षात चार पोलीस कर्मचारी आणि सात नागरिकांचा मृत्यू झाला.
६ जून रोजी पीओके प्रशासनाने दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घातलेल्या जेएएसीने संपूर्ण प्रदेशात बंद आणि मुझफ्फराबादकडे दीर्घ मोर्चा काढण्याची घोषणा केल्याने प्रदेशात तणाव निर्माण झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी ‘डॉन’ला सांगितले की, २०० हून अधिक लोकांना पीओकेभर ताब्यात घेण्यात आले असून ९ जूनचा मोर्चा पुढे जाऊ दिला जाणार नाही.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “परिस्थिती सतत बदलत आहे. जेएएसीचे नेते आणि गर्दी जमवणारे लोक फरार आहेत. आतापर्यंत त्यांना मोठी गर्दी जमवता आलेली नाही, परंतु विविध ठिकाणी लहान निदर्शने होण्याची शक्यता आहे.”
दुसऱ्या अधिकाऱ्याने म्हटले, “आंदोलनकर्त्यांना कुठेही जमू दिले जाणार नाही, राज्याच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात दीर्घ मोर्चा काढणे तर दूरची गोष्ट आहे.पीठाच्या किंमती, वीजदर आणि प्रशासनाशी संबंधित प्रश्नांवरून उभ्या राहिलेल्या जेएएसीने अलीकडील महिन्यांत पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या जम्मू-काश्मीर निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या विधानसभेतील १२ जागा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि शक्सगाम खोरे हे भारताचे अविभाज्य आणि सार्वभौम भूभाग आहेत. मात्र पाकिस्तानने १९४७ पासून या प्रदेशाचा काही भाग ताब्यात ठेवला आहे. मानवी हक्कांचे प्रश्न, महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक संकटामुळे स्थानिकांमध्ये दीर्घकाळ असंतोष आहे. प्रशासन आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबतच्या तक्रारी वारंवार मांडल्या गेल्या असल्या तरी पाकिस्तानच्या व्यवस्थेने त्याकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले आहे.
पुन्हा आंदोलन आणि दडपशाही का?
अलीकडील हिंसाचाराची ठिणगी तेव्हा पडली जेव्हा जेएएसीशी संबंधित एका कार्यकर्त्याचा कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी झालेल्या वादात गोळी लागून मृत्यू झाला. ही बातमी पसरल्यानंतर त्याचे समर्थक रावळकोटमधील रुग्णालयाबाहेर जमले आणि नंतर संघर्ष सुरू झाला.
पुंछ विभागाचे आयुक्त सरदार वहीद खान यांनी आरोप केला की आंदोलनकर्त्यांनी सुरक्षा दलांवर बंदुका आणि पेट्रोल बॉम्बने हल्ला केला. त्यांनी असेही म्हटले की आंदोलनकर्त्यांनी “गनिमी शैलीतील” डावपेच वापरले. प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांवर अत्यधिक शक्ती वापरल्याचा आरोप केला आहे.
खान यांनी रॉयटर्सला सांगितले, “दंगेखोरांनी गोळीबार केल्यामुळे चार पोलीस अधिकारी आणि एक वाटसरू ठार झाले.”
जेएएसीचे नेते शौकत नवाज मीर यांनी एक्सवर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओ संदेशात म्हटले, “रावळकोटमध्ये राज्याने आमच्या लोकांचे हत्याकांड सुरू केले आहे. पाकिस्तान मानवी हक्क आयोगाने (एचआरसीपी) या घडामोडींवर चिंता व्यक्त केली आणि जेएएसीवर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घालण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
मंगळवारी दुपारपर्यंत जेएएसीचे समर्थक आपली चळवळ सुरू ठेवण्याच्या निर्धारावर ठाम होते. प्रशासनाने मुझफ्फराबादकडे जाणारा मोर्चा रोखण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पीओकेमध्ये तणावपूर्ण संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली असून हा संघर्ष अधिक तीव्र होणार का हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. असीम मुनीर आणि पाकिस्तानची व्यवस्था इस्लामाबादविरोधातील वाढता रोष नियंत्रणात आणू शकतील का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पाकिस्तानच्या अधिपत्याखाली राहणाऱ्या अनेक काश्मिरी नागरिकांमध्ये असंतोष वाढल्याचे दिसून येत आहे.
