इतिहासाच्या गर्भात डोकावून पाहताना आपल्याला अशा अनेक घटना दिसतात, ज्या घटना घडताना सोबत अनेक प्रश्नांना जन्म देतात. या प्रश्नांची उत्तरे सापडली नाहीत तर संशयाचे धुके साचत जाते आणि काळासोबत वाढतही जाते. घटनांचे साक्षीदार इतिहासजमा होतात. पण प्रश्न आणि घटनांमागचे गूढ कायम राहते. काल, आज आणि उद्याही! अशाच घटनांपैकी एक म्हणजे डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा संशयास्पद मृत्यू आणि त्यासोबतच उभा ठाकतो २३ जून १९५२ पासून आजतागायत अनुत्तरित राहिलेला एक प्रश्न, डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा मृत्यू ही वास्तवात हत्या होती का? हा प्रश्न उपस्थित होतो याला करणेही तशीच आहेत. एकतर त्यांच्या मृत्यूआधीचा संशयास्पद घटनाक्रम आणि त्यांच्या मृत्यूनंतरची राजकीय अनास्था.
त्रिराष्ट्र सिद्धांताचे स्वप्न उराशी कवटाळून पाकिस्तान प्रमाणेच काश्मीरही भारतापासून तोडायची इच्छा ठेवणाऱ्या शेख अब्दुल्लांना डॉक्टर मुखर्जी यांनी कडाडून केलेला विरोध हा सर्वज्ञात आहे. ‘एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे’ ही प्रसिद्ध घोषणा देणाऱ्या श्यामाप्रसादजींनी कायमच भारताच्या सार्वभौमत्वासाठी लढा दिला. मग स्वातंत्र्याआधी बंगाल फाळणीला केलेला विरोध असुदे किंवा काश्मीरला देण्यात आलेल्या विशेष दर्जा विरोधात उचलेला आवाज असुदे. श्यामाप्रसादजींनी कधीच राष्ट्रवादाशी तडजोड केली नाही. त्यांच्या याच राष्ट्रवादी भूमिकेमुळे देशभर त्यांची लोकप्रियता वाढत होती, पण सोबत वाढत होते त्यांचे शत्रूही! त्यामुळे श्यामाप्रसादजींनी काश्मीरच्या परमिट व्यवस्थेच्या विरोधात उचललेला आवाज हा काही लोकांनी त्यांचा काटा काढायची संधी म्हणून वापरला का? हा प्रश्न उपस्थित होतो आणि घडलेल्या घटना हे प्रश्नचिन्ह अधिकच गडद करातात.
काश्मीरच्या वाटेवर असताना प्रवासात गुरुदासपूर जिल्ह्याचे उपायुक्त ट्रेनमध्ये डॉ.मुखर्जींना भेटायला येतात आणि सांगतात की तुम्ही जर बिना परमिट काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, तर नाईलाजास्तव मला तुम्हाला अटक करावी लागेल. पण जेव्हा डॉ.मुखर्जी मधोपूर येथे पोहोचतात तेव्हा सरकारी अधिकाऱ्यांना आदेश येतो की डॉ.मुखर्जी यांना अटक करू नये. त्यांना काश्मीरमध्ये प्रवेश करू दिला जावा. खरंतर हा साराच प्रकार खूप आश्चर्यचकित करणारा होता. कारण काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी लागणारी परवानगी देण्याचा अधिकार हा केंद्रीय गृहखात्याला होता आणि त्या संबंधित अटक करायचा अधिकारही भारत सरकारला होता, काश्मीर सरकारला नाही. तरी श्यामाप्रसादजींच्या बाबतीत मात्र त्यांना अटक न करता त्यांना काश्मीरमध्ये जाऊ दिले गेले आणि काश्मीरमध्ये प्रवेश करताच त्यांना काश्मीरी पोलिसांनी अटक केली. हा सारा प्रकार डॉ.मुखर्जींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेतून बाहेर आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक केला गेला का? कारण त्यावेळी काश्मीरच्या संदर्भात भारतीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायदान करू शकत नव्हते. जर डॉ.मुखर्जींना काश्मीरच्या बाहेर अटक केली असती, तर कायदेशीर आयुधे वापरून त्यांचा बचाव करणे शक्य झाले असते.
काश्मीरमध्ये डॉ.मुखर्जींना अटक केल्यानंतर त्यांना शक्य तितक्या वाईट परिस्थितीत ठेवले गेले. त्यांना जेलमध्ये न ठेवता एका छोट्या घरात ठेवले गेले. एक असे घर जे मुख्य शहर श्रीनगरपासून लांब होते आणि जिथे आसपास विशेष वैद्यकीय सुविधाही नव्हत्या. मोदी सरकारने जेव्हा काश्मीरला ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ च्या जोखडातून मुक्त केले. तेव्हा काश्मीरमधल्या ‘गुपकर गॅंग’ च्या काही नेत्यांना गृहकैदेत ठेवले असल्याचा आरोप केला गेला होता. त्यावेळी या नेत्यांना कुठल्याही आवश्यक गोष्टीपासून वंचित ठेवण्यात आले नव्हते. तरीही त्यांच्या मूलभूत हक्कांची उचकी अनेकांना लागली होती. मग श्यामाप्रसादजींना तर अनेक जीवनावश्यक गोष्टींपासून वंचित ठेवले जायचे. त्यांना व्यवस्थित जेवण दिले जात नसे. त्यांच्या प्रकृतीसाठी नियमित चालणे अतिशय गरजेचे असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले होते. पण त्यांना चालण्यासाठी पुरेशी जागाही देण्यात आली नव्हती. त्यांच्या पत्रांची तपासणी केली जायची. कुटुंबासोबतचे त्यांचे पत्राद्वारे होणारे संभाषणही काश्मीरी अधिकाऱ्यांच्या नजरेखालून जात असे. घरच्यांना लिहिलेल्या पत्रांत त्यांनी कॉफी, बिस्किट्स सारख्या वस्तूंची मागणी केलेलेही दिसते. पण या साध्या साध्या गोष्टीही त्यांच्यापर्यंत पोहोचू दिल्या जात नव्हत्या. डॉ.मुखर्जींना नियमित डायरी लिहायची सवय होती. तर ही डायरीपण त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
धक्कादायक! उंदरांनी कुरतडले बेशुद्ध रुग्णाचे डोळे
२० दिवसांच्या विक्रमी वेळेत भारतीय रेल्वेने बांधला उड्डाणपूल
उद्धव ठाकरे नाना पटोलेंवर नाराज?
२०२४ला मोदींना पराभूत करणे अशक्य, याची वागळेंनाच खात्री!
अपेक्षेप्रमाणे (की विरोधकांच्या इच्छेप्रमाणे?) डॉक्टर मुखर्जी यांची तब्येत खालावत जात होती. पण तब्येत खालावल्यानंतर त्यांना त्वरेने वैद्यकीय उपचार मिळाले नाहीत. किंवा कदाचित ते मिळू नयेत अशीच पूर्ण तयारी असावी असे भासते. २२ जून रोजी जेव्हा श्यामाप्रसादजींचा ताप वाढला आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करायची वेळ आली तेव्हा जेल अधीक्षक एखादी रुग्णवाहिका न आणता टॅक्सी घेऊन आले. या टॅक्सिपर्यंत त्यांना चालत नेले गेले. तिथून पुढे १० मैल लांब असणाऱ्या रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले. पण तिथेही त्यांना एखाद्या अतिदक्षता विभागात न ठेवता प्रसूतिगृहात ठेवले गेले. त्यांच्या देखभालीकडे (कदाचित जाणीवपूर्वक) विशेष लक्षही दिले गेले नाही. पण तरीही श्यामाप्रसादजींच्या तब्येतीत सुधारणा होत होती. संध्याकाळी ७.३० च्या सुमारास डॉक्टरांनीही श्यामाप्रसादजींच्या जीवाला धोका नसल्याचे सांगितले. पण त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच २३ जूनच्या पहाटे श्यामाप्रसादजींचे निधन झाल्याचे वृत्त आले. त्यांच्या देखभालीसाठी ठेवलेल्या नर्सचे म्हणणे असे आहे की मृत्यूच्या आधी रात्री श्यामाप्रसादजींना एक इंजेक्शन दिले गेले. हे इंजेक्शन दिल्यानंतर श्यामाप्रसादजी ‘हमे जल रहा है’ असे म्हणत आक्रोश करत होते. पण कोणीही त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही.
नेहरूंची संशयास्पद भूमिका
खरंतर डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या मृत्यूच्या बाबतीत घडलेल्या गोष्टी सामान्य नव्हत्या हे कोणत्याही सामान्य माणसाला कळेल. पण भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हे ‘असामान्य’ असल्यामुळे बहुदा त्यांना या संपूर्ण प्रकरणात काहीच गैर वाटले नाही. आपल्या देशात जेव्हा एखाद्या बड्या व्यक्तीचा संशयास्पद मृत्यू होतो तेव्हा त्या मृत्यूचा चौकशी अयोग नेमून त्याची चौकशी केली जाते. अशी चौकशी महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, लालबाहादूर शास्त्री अशा सर्व बड्या नेत्यांच्या बाबत केली गेली. त्याचप्रमाणे श्यामाप्रसादजींच्या मृत्यूची चौकशी व्हावी अशी मागणी भारताच्या कानाकोपऱ्यातून उमटू लागली. त्यांच्या मातोश्री जोगमाया देवी यांनीही पंडित नेहरूंना पत्र लिहून आपल्या मुलासाठी न्याय मागितला. संसदेत प्रश्न उपस्थित केले गेले. काँग्रेसच्याही काही नेत्यांनी या मृत्यूचा तपास व्हावा अशी मागणी केली होती. पण पंडित नेहरू मात्र एका विषयावर ठाम होते ते म्हणजे डॉ.मुखर्जी यांचा मृत्यू नैसर्गिकच होता आणि त्या बाबतीत कुठलीही चौकशी होण्याची गरज नाही.
श्यामाप्रसादजींच्या बाबतीत नेहरू सरकारची भूमिका पहिल्यापासूनच शंकेला वाव ठेवणारी राहिली आहे. श्यामाप्रसादजींना काश्मीरमध्ये दाखल होऊ देणे, त्यांच्या मृत्यूची साधी चौकशीही न करणे किंवा त्यांना भेटायची साधी तसदीही न घेणे. या साऱ्याच गोष्टी संशयास्पद! श्यामाप्रसादजी हे काश्मीरमध्ये कैदेत असताना पंडित नेहरू हे काश्मीर दौऱ्यावर आले होते. पण त्यावेळी त्यांनी डॉ.मुखर्जींची साधी भेटही घेतली नाही. वास्तविक डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे केवळ विरोधी पक्षाचे नेते नव्हते तर पंडीत नेहरूंच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातील त्यांचे सहकारीही होते. पण तरीही नेहरू त्यांना भेटायला गेले नाहीत. या मागचे कारण काय? श्यामाप्रसादजींची लोकप्रियता वाढत होती आणि देशाला एक उत्तम नेतृत्व देण्याची त्यांची क्षमता होती. त्या दृष्टीने त्यांची वाटचालही सुरु होती. त्यांच्या या वाढत्या जनपाठिंब्यामुळे नेमका कोणाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होणार होता? हे प्रश्न तेव्हाही उठले होते आणि आजही हे प्रश्न तसेच आहेत.
पण यापेक्षाही एक मोठा प्रश्न आहे आणि तो म्हणेज, जेव्हा जेव्हा भारतातल्या एखाद्या नेत्याची लोकप्रियता आणि जनसमर्थन वाढते, मग ते सुभाष बाबू असोत, लालबहादूर शास्त्री असोत, डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी असोत वा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय असोत त्यांचा मृत्यू हा कायम संशयास्पदच कसा होतो?
