ओबीसी आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव

ठाकरे सरकारच्या नादान आणि नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण गेले. आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार कधीच गंभीर नव्हते. जर मध्यप्रदेशातील ओबीसी आरक्षण टिकते तर महाराष्ट्रातील का नाही ? असा घणाघाती सवाल भाजपा ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य प्रतिक कर्पे यांनी विचारला आहे.

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार इशारा देऊनही महाराष्ट्राचा इम्पिरिकल डेटा तयार झालेला नाही. दीड वर्षापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देणे शक्य झाले असते. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा असा पहिला आदेश दिला होता. अडीच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही सरकारला त्याबाबत गांभीर्य नाही. हे संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे असे कर्पे यांनी म्हटले आहे.

हे ही वाचा:

मध्य प्रदेशला जे जमले ते महाराष्ट्राला जमले नाही

महाराष्ट्र सरकारची निती ओबीसी विरोधी, सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पाडला

शिवराज सरकारने टिकवले ओबीसी आरक्षण

आता सिमेंट क्षेत्रात ‘अदानी पॉवर’

मध्य प्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डेटा दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. मध्य प्रदेशने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन केले. इम्पिरिकल डेटा, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना अडकवण्याच्या नादात, ओबीसीचा इंपेरिकल डेटा तयार केलाच नाही. आता ओबीसी आरक्षणासाठी व्यापक लढा द्यावा लागेल असा गंभीर इशारा प्रतिक कर्पे यांनी दिला.

बुधवार, १८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल देताना मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण मान्य केले आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने येणाऱ्या काळातील मध्य प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित घ्याव्यात असे आदेश दिले आहेत. मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंग यांच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे.