31 C
Mumbai
Friday, May 24, 2024
घरविशेषबॅलेट पेपर नाही; ईव्हीएमवरच होणार निवडणुका!

बॅलेट पेपर नाही; ईव्हीएमवरच होणार निवडणुका!

सर्वोच्च न्यायालयाने बॅलेट पेपरबाबतच्या सर्व याचिका फेटाळल्या

Google News Follow

Related

सर्वोच्च न्यायालयाने बॅलेट पेपरबाबतच्या सर्व याचिका फेटाळून लावत ईव्हीएमवरच निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएमच्या वापराला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर झालेल्या सविस्तर सुनावणीनंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निकाल दिला. या सर्व याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने मतदान ईव्हीएमवरच होईल, असं स्पष्ट केलं आहे. खंडपीठाने दोन निकाल दिले असून एकमत मात्र याचिका फेटाळण्याच्या बाजूनेच असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (ईव्हीएम) मतांची त्यांच्या व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) स्लिप्ससह १०० टक्के पडताळणी करण्याच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे ईव्हीएम मशिनवरतीच निवडणुका होणार आहेत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे व्हीव्हीपॅट स्लिपसह ईव्हीएमद्वारे १०० टक्के मते जुळवण्याच्या मागणीला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे.

हे ही वाचा:

विकासनिधी बाबत केलेल्या वक्तव्यावर निवडणूक आयोगाकडून अजित पवारांना क्लीनचीट

सियाचीनजवळ चीनव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनकडून रस्ता बनवण्याचा प्रयत्न

‘अमेरिकेचा मानवाधिकार अहवाल अत्यंत पक्षपाती’

लोकसभा निवडणुक: दुसऱ्या टप्प्याच्या मतदानाला सुरुवात; ८८ जागांवरील उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत होणार बंद!

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर निर्णय दिला आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) संघटना आणि इतर काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात ईव्हीएमशी व्हीव्हीपॅट स्लिप १०० टक्के जुळण्याची मागणी केली होती. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये कोणतीही छेडछाड शक्य नाही, असे निवडणूक आयोगाने खंडपीठाला सांगितले होते. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला मशीन्सची सुरक्षा, त्यांचे सील करणे आणि त्यांच्या प्रोग्रामिंगबद्दल देखील माहिती दिली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने हा निर्णय दिला आहे.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
155,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा