राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेली ही सर्वात मोठी मतदार यादी स्वच्छता मोहीम मानली जात असून, विशेष तीव्र पुनरावलोकनाच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर १२ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील मतदार याद्यांमधून ५.२ कोटींपेक्षा अधिक नावे काढून टाकण्यात आली, जी एकूण मतदारांच्या सुमारे १० टक्के आहेत.
ही मोहीम बिहारमध्ये सुरू झाली आणि नंतर ११ राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशात विस्तारली. २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या प्रक्रियेच्या सुरुवातीला या भागांतील एकूण मतदारसंख्या सुमारे ५१ कोटी होती. काढून टाकलेली नावे एकूण मतदारसंख्येच्या सुमारे १०.२ टक्के आहेत.
नवीन नोंदी असूनही एकूण मतदारसंख्या घटली
दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे ७.२ कोटी नावे काढण्यात आली. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक २.८९ कोटी, त्यानंतर तमिळनाडूमध्ये ९७ लाख आणि पश्चिम बंगालमध्ये ९०.८ लाख मतदारांची नावे काढण्यात आली.
तथापि, नवीन नोंदणी (प्रपत्र ६) आणि पत्ता बदल (प्रपत्र ८) द्वारे सुमारे २ कोटी मतदारांची भर घालण्यात आली, ज्यामुळे काही प्रमाणात ही घट भरून निघाली.
पुनरावलोकनानंतर या भागांतील एकूण मतदारसंख्या ४५.८ कोटी इतकी झाली आहे.
नावे का काढली गेली?
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार खालील प्रकारच्या मतदारांची नावे काढण्यात आली:
- नोंदणीकृत पत्त्यावर अनुपस्थित: १३ कोटी
- कायम स्थलांतरित: ३.१ कोटी
- मृत, पुनरावृत्ती नोंदी किंवा इतर: १.२ कोटींपेक्षा अधिक
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या मोहिमेचा उद्देश बनावट मतदार काढून टाकणे आणि मतदार यादी अधिक अचूक करणे हा होता.
हे ही वाचा:
ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना हृदयविकाराचा झटका
इस्लामाबादमध्ये ठेंगा; इराण अमेरिका चर्चा निष्फळ
युद्धाचा धोका वाढला तरी भारत ‘सुरक्षित’!
राज्यानुसार परिणाम
नावे काढण्याचे प्रमाण राज्यागणिक वेगवेगळे होते:
- अंदमान व निकोबार बेटे: १६.६ टक्के (सर्वाधिक)
- उत्तर प्रदेश: १३.२ टक्के
- गुजरात: १३.१ टक्के
- छत्तीसगड: ११.३ टक्के
- पश्चिम बंगाल: १०.९ टक्के
- तमिळनाडू: १०.६ टक्के
- गोवा: १०.२ टक्के
कमी घट दिसलेली राज्ये:
- मध्य प्रदेश: ५.७ टक्के
- राजस्थान: ५.४ टक्के
- केरळ: २.५ टक्के
- लक्षद्वीप: ०.३ टक्के
- पुदुच्चेरी: सुमारे ७ टक्के घट
उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक नवीन नोंदी
नवीन मतदारांमध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर असून ९२.४ लाख नोंदी झाल्या. इतर राज्ये:
- तमिळनाडू: ३५ लाख
- केरळ: २०.४ लाख
- राजस्थान: १५.४ लाख
- मध्य प्रदेश: १२.९ लाख
- गुजरात: १२ लाखांहून अधिक
पश्चिम बंगालमधील वाद
पश्चिम बंगालमध्ये या प्रक्रियेवर वाद निर्माण झाला. ६० लाखांहून अधिक प्रकरणांची पडताळणी झाली, ज्यात २७ लाखांहून अधिक नावे काढण्यात आली, तसेच आक्षेपांवर आधारित आणखी ६ लाख नावे हटवण्यात आली.
विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राज्यातील मतदारसंख्या आता ६.७५ कोटी झाली आहे, जी आधीच्या ७.६६ कोटींपेक्षा कमी आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रक्रियेमुळे मतदानातील बनावटपणा कमी होईल, कारण निष्क्रिय किंवा पडताळणी न झालेल्या मतदारांची नावे काढून टाकण्यात आली आहेत.
या मोहिमेमुळे आगामी निवडणुकांसाठी अधिक स्वच्छ आणि अचूक मतदार यादी तयार झाली आहे.
