28 C
Mumbai
Friday, November 20, 2026
घरराजकारणभारतात जन्मलेल्या दहशतवाद्यांपासून जम्मू-काश्मीर ३५ वर्षांनी मुक्त!

भारतात जन्मलेल्या दहशतवाद्यांपासून जम्मू-काश्मीर ३५ वर्षांनी मुक्त!

दहशतवादाविरोधातील लढ्याला मोठे यश, अमित शहांनी केले कौतुक

Google News Follow

दहशतवादाविरोधातील लढाईत भारताने एक मोठा टप्पा गाठला असून, ३५ वर्षांनंतर काश्मीरमध्ये भारतात जन्मलेल्या दहशतवाद्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी सांगितले. देशाच्या दहशतवादविरोधी धोरणात अधिक सक्रिय आणि प्रतिबंधात्मक कारवाईला बळ देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

येथे आयोजित वार्षिक दहशतवादविरोधी परिषदेला संबोधित करताना अमित शाह म्हणाले की, दहशतवादाचे संपूर्ण जाळे शोधून काढणे आणि त्याची क्षमता समन्वयाने नष्ट करणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले, “दहशतवादाच्या संपूर्ण नेटवर्कवर समन्वयाने आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने प्रहार केल्याशिवाय आपल्याला यश मिळणार नाही.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवादाबाबतच्या शून्य सहनशीलता धोरणामुळे जमिनीवर निर्णायक परिणाम दिसून येत असल्याचे सांगत अमित शाह यांनी या धोरणाचे श्रेय पंतप्रधान मोदी यांना दिले.

भटचा खात्मा झाल्यानंतर आले यश

ते म्हणाले, “लष्कर-ए-तैयबाचा दहशतवादी लतीफ भट याचा खात्मा झाल्यानंतर संपूर्ण काश्मीर भारतात जन्मलेल्या दहशतवाद्यांच्या उपस्थितीपासून मुक्त झाले आहे. गेल्या ३५ वर्षांनंतर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.”

लतीफ भट याच्यावर १५ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. ११ नोव्हेंबर रोजी सीआरपीएफच्या चौकीवर झालेल्या हल्ल्यात त्याचा सहभाग असल्याचा आरोप होता. या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे तीन जवान जखमी झाले होते. बुधवारी दक्षिण काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात सुरक्षा दलांबरोबर झालेल्या चकमकीत लतीफ भट याचा खात्मा करण्यात आला.

दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांची तस्करी या तीन संकटांचा बीमोड करण्यासाठी परदेशात आश्रय घेतलेल्या गुन्हेगारांना आणि त्यांच्या सूत्रधारांना भारतात आणून न्यायालयासमोर उभे करणे आवश्यक असल्याचेही अमित शाह यांनी सांगितले.

हे ही वाचा:

नवी मुंबई विमानतळावर विमानांची विक्रमी वाहतूक

रोहित शर्माच्या विक्रमाशी ग्लेन फिलिप्सची बरोबरी

योगी आदित्यनाथ यांना मातृशोक

अँथ्रोपिकच्या आयपीओने कर्मचाऱ्यांचे नशीब पालटले

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असलेल्या गुन्हेगारी नेटवर्कविरोधात सरकारने केलेल्या कारवाईचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, २०१९ पासून केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या प्रयत्नांमुळे ३६ देशांमधून ३०३ फरार आरोपींना भारतात परत आणण्यात आले आहे. भारत दीर्घकाळापासून दहशतवादाचा बळी ठरत असून या हिंसाचाराचा सामना करत आहे. मात्र, पूर्वी राज्यांच्या पोलिसांमध्ये समन्वयाने कारवाईचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत होता, असेही शाह यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले, “वेगवेगळ्या सरकारांच्या कार्यकाळात या त्रुटी दूर करण्यासाठी हळूहळू प्रयत्न करण्यात आले. आज समाधानाने सांगता येते की, काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि द्वारकेपासून कामाख्यापर्यंत देशातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या स्तरापर्यंत दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी एकसमान धोरण राबवणारी यंत्रणा उभी केली जात आहे.”

पोलिसांमुळे पीएफआय नेटवर्कला तडा

बंदी घालण्यात आलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करणे हे देशभरातील पोलीस दलांनी समन्वयाने केलेल्या प्रभावी कारवाईचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “एका रात्रीत ११ राज्यांमधील पोलीस दलांनी केंद्रीय यंत्रणांच्या मदतीने पीएफआयच्या नेटवर्कला मोठा धक्का दिला. ही कारवाई आज संपूर्ण जगासाठी अभ्यासाचा विषय ठरली आहे.”

पाकिस्तानस्थित गुंड शहजाद भट्टी याच्याकडून चालवण्यात येणाऱ्या शहजाद भट्टी नेटवर्कला बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) दहशतवादी संघटना घोषित करण्यात आले आहे. या नेटवर्कची देशभरातील ४० हून अधिक मॉड्यूल उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. त्याच्याशी संबंधित १०० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, २७१ पेक्षा अधिक जणांना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहितीही शाह यांनी दिली.

यशस्वी तपास यंत्रणेचे वैशिष्ट्य म्हणजे दहशतवादी हल्ला घडवून आणण्यापूर्वीच दहशतवाद्यांना पकडून तुरुंगात डांबणे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून ती देशातील सर्व भागांमध्ये स्वीकारली आणि अंमलात आणली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन करताना अमित शाह यांनी ‘इकोसिस्टम अप्रोच’ अर्थात सर्व यंत्रणांना एकत्रित जोडून दहशतवादविरोधी कारवाई करण्याच्या पद्धतीवर भर दिला. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

दहशतवादाच्या संपूर्ण नेटवर्कचा तपास केल्यास अनेक संभाव्य हल्ले प्रत्यक्षात घडण्यापूर्वीच रोखता येऊ शकतात, असे शाह म्हणाले. कायदेशीर आघाडीवर बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी अधिक मजबूत करण्यात आल्या असून, संस्थात्मक स्तरावर माहितीची देवाणघेवाण अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यांनी आपल्या दहशतवादविरोधी पथकांमधील (एटीएस) सायबर तज्ज्ञांची संख्या आणि क्षमता वाढवावी, पोलीस ठाण्याच्या स्तरावर मिळणारी गुप्त माहिती पोलीस महासंचालकांच्या स्तरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

सीमावर्ती राज्यांमध्ये चार देशांच्या सहभागातून प्रादेशिक सुरक्षा यंत्रणेला प्राधान्य देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच ज्या भागांमध्ये बेकायदेशीर धार्मिक बांधकामे पूर्णपणे हटवण्यात आली आहेत, तेथे सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक बळ देण्यावर त्यांनी भर दिला.

राष्ट्रीय तपास संस्थेचा विस्तार करण्यात आल्याची माहिती देताना अमित शाह म्हणाले की, एनआयएची व्याप्ती वाढवण्यासाठी १६ नवीन शाखा कार्यालये, दोन विभागीय कार्यालये आणि ७० विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच परदेशात भारतीय हितसंबंधांवर परिणाम करणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकारही संस्थेला देण्यात आले आहेत.

२०२३ मध्ये मल्टी एजन्सी सेंटरची (एमएसी) अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पुनर्रचना करण्यात आली. या केंद्राच्या कार्यकक्षेत सायबर सुरक्षा, अमली पदार्थांची तस्करी, संघटित गुन्हेगारी आणि कट्टरतावादाची संवेदनशील केंद्रे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय नॅशनल मेमरी बँकचीही निर्मिती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

National Stock Exchange
spot_img

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

113,459चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
342,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा