संपूर्ण देशातच कोविडच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातले आहे. देशात त्या जोडीला लसीकरण मोहिम देखील चालू आहे. मुंबई महानगरपालिकेने लसीकरणासाठी जागतिक स्वारस्याची अभिव्यक्ती (ग्लोबल EOI) काढले होते. परंतु पालिकेच्या या निविदेकेडे सर्वांनीच पाठ फिरवल्याचे दिसत आहे. परंतु, चेक रिपब्लिकमधील एका कंपनीने फायझरच्या लसी देण्याची तयारी दर्शवली होती. आता मात्र या कंपनीनेही निविदा मागे घेतली आहे. याच मुद्द्यावरून मुंबई भाजपाने शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला लक्ष्य केले आहे.
“कंपनी नियमांचा अभ्यास न करता, केंद्र सरकारचा सल्ला न घेता लसखरेदीचा घाट घातलेल्या बीएमसीला रोज नवनवे झटके बसताहेत. ‘फायझर’ने डोळे वटारताच लसनिविदेत भाग घेतलेल्या कंपनीने काढता पाय घेतलाय. ठाकरे सरकारसारखीच तोंडावर आपटून घ्यायची पालिकेला सवय लागलीय.” असे ट्विट मुंबई भाजपाने केले आहे.
महानगरपालिकेने काढलेल्या जागतिक निविदेनुसार ही निविदा मिळवणाऱ्या कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर तीन आठवड्याच्या आत लसींचा पुरवठा करावा लागणार आहे. महानगरपालिकेने १ कोटी लसींसाठी निवीदा काढली होती.
महानगरपालिकेला या निविदेमध्ये फायझर, मॉडर्ना, स्पुतनिक आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी ही निविदा भरणे अपेक्षित होते. त्यासोबत भारत बायोटेक आणि सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया (एसआयआय) या भारतीय कंपन्यांकडून देखील पालिकेला अपेक्षा होत्या. यापैकी मॉडर्ना, फायझर आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या कंपन्यांच्या लसींना भारतात परवानगी मिळालेलीच नाही.
कंपनी नियमांचा अभ्यास न करता, केंद्र सरकारचा सल्ला न घेता लसखरेदीचा घाट घातलेल्या @mybmcला रोज नवनवे झटके बसताहेत. 'फायझर'ने डोळे वटारताच लसनिविदेत भाग घेतलेल्या कंपनीने काढता पाय घेतलाय. ठाकरे सरकारसारखीच तोंडावर आपटून घ्यायची पालिकेला सवय लागलीय.#MahaCovidFailure pic.twitter.com/bEKf4WaXgC
— BJP MUMBAI (@bjp4mumbai) May 28, 2021
या जागतिक निविदेच्या अटीमध्ये भारताशी सीमा असणाऱ्या देशांतील कंत्राटदारांनी ही निवीदा भरण्यास परवानगीच नाही. त्यामुळे पालिकेच्या निविदांमधून चिनी कंपन्यांना आपोआप बाद केले गेले आहे.
हे ही वाचा:
२००० च्या नोटांचे काय झाले? वाचा आरबीआयचे स्पष्टीकरण
आयएमए अधिकारी धर्मपरिवर्तनात मग्न
कसोटी अजिंक्यपद लढत अनिर्णीत किंवा बरोबरीत सुटल्यास काय होणार?
ग्लोबल टेंडरकडून निराशेनंतर ‘या’ सहा शहरांना विनंती
काही अधिकाऱ्यांच्या मते पुरेशा प्रमाणात कंत्राटदार पुढे आले नाहीत, तर पालिका अंतिम मुदत वाढवू शकते.
