महाराष्ट्रातील कोरोना व्यवस्थापनासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवार, १२ मे रोजी सुनावणी झाली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग पद्धतीने झालेल्या या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला चांगलेच झापले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती जी.एस.कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
देशभर सध्या कोरोनाचा उच्छाद सुरु आहे. महाराष्ट्र राज्याला या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकार कोरोना परिस्थिती हाताळायला सर्पसेहल अपयशी ठरले आहे. अशातच राज्यातील कोरोना व्यवस्थापनाच्या संदर्भात एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी पार पडली यावेळी न्यायपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. तर न्यायमूर्तींच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना सरकारी वकिलांच्या तोंडाला फेस आला.
मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत सरकारची बाजू ऍडव्होकेट शिंदे यांनी मांडली. या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायाधीश दत्ता यांनी राज्यातील रेमडेसिवीरच्या मागणीवर सवाल उपस्थित केला. राज्याला दररोज ७० हजार रेमडेसिवीर लागतात हा आकडा कुठून आला? असे त्यांनी विचारले. यावर हा आकडा सक्रिय रुग्णांवर आधारित असल्याचे ऍड.शिंदे यांच्याकडून सांगण्यात आले. तर आधी ५० हजारची मागणी नोंदवण्यात आली, नंतर ७० हजारांची आणि आता सक्रिय रुग्ण कमी होत असतानाही मागणी तेवढीच कशी? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच न्यायालयाचे आदेश न पाळता पेशंटला रेमडेसिवीर आणण्यास का सांगितले जाते? असेही त्यांनी विचारले.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरे तोंडावर गोड, आतून महाकपटी
मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन पूर्ण न केल्याने परिचारिका ‘दीन’
मराठा आरक्षणाच्या नावावर सरकार एप्रिल फुल बनवत आहे- आशिष शेलार
‘लॅन्सेट’च्या भारतविरोधी लेखामागे ‘चायनाचा हात’
तर न्यायमुर्ती कुलकर्णी यांनी सरकारच्या कोविड कंट्रोल रूमचा भोंगळ कारभार न्यायालयात उघडकीस केला. सरकारकडून सांगण्यात येते की बेड्स उपलब्ध आहेत. पण कंट्रोल रूम मधून बेड्स उपलब्ध नाहीत हे उत्तर देऊन फोन बंद केला जातो. जर कंट्रोल रूमला फोन केला तर किमान माहिती घेतली पाहिजे, ती सुद्धा घेतली जात नाही असे म्हणत न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी थेट वकिलांनाच कंट्रोल रूमला फोन लावण्यास सांगितला. वकिलांनी फोन लावला असता कंट्रोल रूमकडून खाटा नाही असेच उत्तर मिळाले. तेव्हा तुम्ही कोर्टात सांगता की, बेड उपलब्ध आहे आणि आता फोन लावला तर उत्तर काय मिळाले? असा सवाल विचारात कोर्टाने ठाकरे सरकारची खरडपट्टी केली.
याचवेळी उच्च न्यायालयाने गुजरात मॉडेलचेही कौतुक केले तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात होत असलेल्या रुग्ण वाढीवरून ठाकरे सरकारला फटकारले. “ग्रामीण भागात कोरोनाचा फैलाव होऊ नये यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे. ग्रामीण भागात शहराइतक्या सुविधा आपल्याकडे नाहीत. पहिल्या लाटेत ग्रामीण भागात फारसा फैलाव नव्हता पण यावेळी तसे दिसत नाही” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तर याचवेळी गुजरातच्या एका गावात तीन महिन्यात एकही कोरोनाचा रुग्ण सापडला नाही असे एक वृत्त आल्याचा न्यायालयाने उल्लेख केला. “हे गुजरात मॉडेल आहे तरी काय याकडे लोक बघत आहेत. इच्छाशक्ती असल्यास हे साध्य करता येऊ शकते असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
तर पालघरमधील बिकट अवस्थेवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. पालघर मुंबईच्या इतक्या जवळ असूनही तेथील रुग्णालयाची बिकट अवस्था आहे. त्याकडे लक्ष्य का दिले नाही? असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.
