संसदेत गोंधळ घालण्यासाठी फक्त चार दिवस शिल्लक…

भक्कम बहुमत हाताशी नसल्यामुळे २०२४ पासून आजतागायत केंद्र सरकारचे काहीही नडले नाही. परंतु आता नारीशक्ती वंदन आणि डीलिमिटेशन विधेयकावर विरोधी बाकांवर बसलेल्या काही पक्षांचा पाठिंबा आवश्यक असल्यामुळे एफसीआरए सुधारणा विधेयकाबाबत तडजोड करण्याची वेळ केंद्र सरकारवर येते की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अधिवेशनाचा अखेरचा आठवडा आजपासून सुरू झाला आहे. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचे जे धोरण स्वीकारले आहे, त्यामागे एफसीआरए विधेयक मंजूर होऊ नये हीच रणनीती असावी. सेवेच्या नावाखाली देशात हिंदूंचे जे घाऊक धर्मांतर होते आहे, त्याला चाप बसावा हा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. हिंदू धर्माला धर्मांतरामुळे लागलेली गळती सुरू राहावी अशी चर्च प्रणित इको सिस्टीमची इच्छा आहे. देशातील तमाम विरोधक चर्चच्या पाठिशी उभे आहेत.

देशात विदेशी पैशावर पोसल्या जाणाऱ्या एनजीओंना, त्यांच्या मालमत्तांना धक्का लागू नये म्हणून किती जण प्रयत्न करतायत पाहा. काँग्रेसने पहील्या दिवसापासून या विधेयकाचा विरोध केला आहे. सोनिया गांधी या कॅथोलिक आहेत. प्रियांका गांधी यांचा विवाह एका ख्रिस्ती कुटुंबात झाला आहे, यावरून प्रियांका यांचा धर्म कोणता याची कल्पना आपण करू शकतो. राहुल गांधी यांच्या धर्माबाबत संशय आहे. हे कुटंब पूर्णपणे हिंदू विरोधी आणि चर्चशरण असून चर्चप्रणित इको सिस्टीमचा एक भाग आहे.

हे ही वाचा:

राज ठाकरे, आपण यांना ओळखलंत का?

आता उत्तर प्रदेशमध्ये गोमूत्राची १० रुपये प्रतिलिटर दराने खरेदी

भारतीय उच्चायुक्तांनी घेतली बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांची भेट

डोभाल यांच्याशी संबंध असल्याचा दावा करणाऱ्या ‘फेक आयएएस’चा पर्दाफाश

अमेरिकेतून आवाज उठवला जातोय. विधेयक मंजूर झाले तर अमेरिकेशी संबंध बिघडतील अशी धमकी दिली जाते आहे. द्रमुक नेते एम.के.स्टॅलिन यांनी चर्चच्या प्रतिनिधींसोबत गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय जोसेफ यांनीही विधेयकाला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जोसेफ यांच्या तमिळगा वेत्री कझगम या पक्षाचा एकही खासदार संसदेत नाही, परंतु त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

विद्यार्थी मोर्चावर झालेल्या पोलिस कारवाईच्या संदर्भात अमित शहा यांनी संसदेत येऊन निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी वारंवार केली आहे. त्यानुसार अमित शहा संसदेत बोलणार असल्याची माहिती संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी दिली आहे. ‘अमित शहा बोलायला उभे राहिल्यानंतर गोंधळ घालून पळू नका’, अशी मिश्किल टिप्पणी त्यांनी केली आहे. अमित शहा बोलायला तयार आहेत, परंतु ते बोलण्यासाठी राहुल गांधी संसद चालू देणार काय, हा प्रश्न महत्वाचा आहे.

मिझोरामचे मुख्यमंत्री आणि झोराम पीपल्स मुव्हमेंट पक्षाचे नेते लालदुहोमा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेऊन एफसीआरएबाबत चर्चा केली.

एफसीआरए विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी साधे बहुमत हवे, केंद्र सरकारकडे ते आहे. परंतु नारीशक्ती वंदन आणि डीलिमिटेशन विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक दोन तृतीयांश संख्याबळ केंद्र सरकारला जमवावे लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार द्रमुकच्या संपर्कात होते. सध्या काँग्रेसचा समावेश असलेल्या टीव्हीकेच्या सरकारशी द्रमुकचा पंगा झाला आहे. अभिनेत्री तृषा कृष्णन यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीमुळे उदयानिधी यांना अटक करण्यात आल्यानंतर हा कडवटपणा वाढला. काँग्रेसशी फाटल्यामुळे द्रमुक भाजपासोबत मागील दाराने हातमिळवणी करण्याची शक्यता होती. परंतु इथे एफसीआरएमुळे पेच निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने बहुमताच्या आधारावर एफसीआरए सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेतले, तर नारीशक्ती वंदन आणि डिलिमिटेशन विधेयकाला द्रमुकचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता कमी होईल.

मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांच्यासोबत ‘मिझोराम कोह्रान ह्रुईतू कमिटी’ चे अध्यक्ष रेव्हरंड जॉन राल्दोसांगा आणि ‘कॉन्सिल ऑफ चर्चेस इन मिझोराम’  चे सरचिटणीस रेव्हरंड लालम्हंगाईहा यांच्यासह ख्रिश्चन धर्मीय संस्थांचे प्रतिनिधी अमित शहा यांच्यासोबत बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी संयुक्तपणे अमित शाह यांना निवेदन सुपूर्द केले. या विधेयकातील तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने  लागू केल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट आश्वासन गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिले आहे. म्हणजेच, ज्या संस्थांचे परवाने भूतकाळात रद्द किंवा नूतनीकरण झाले नाहीत, त्यांच्या मालमत्तांवर टाच येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी विधेयकाबाबत एकूण ६ प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले. यातील ५ मुद्द्यांवर गृह मंत्रालय परिच्छेदनिहाय लेखी अभिप्राय देईल, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

चर्च संस्था आणि मिझोरामच्या प्रतिनिधींनी हे विधेयक घाईघाईने संमत न करता विस्तृत चर्चेसाठी आणि छाननीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. एफसीआरए नोंदणी रद्द झाल्यास किंवा नूतनीकरण न झाल्यास परदेशी अनुदानातून उभारलेल्या शाळा, रुग्णालये किंवा धार्मिक संस्थांच्या मालमत्ता सरकारी प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित होण्याच्या तरतुदीवर संस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. किरकोळ तांत्रिक चुका किंवा कागदपत्रांना झालेल्या विलंबासाठी मालमत्ता जप्तीसारखी कठोर कारवाई करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

हे विधेयक १२ ऑगस्टला चर्चेसाठी येण्याची शक्यता लालदुहोमा यांनी वर्तवली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीने २० जुलै रोजी काढलेल्या मोर्चात झालेला पोलिसांचा लाठीमार आणि पॅलेट गनचा वापर या मुद्द्यावर अमित शहा यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला पाहीजे अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. आधी ते अमित शहा यांच्या निवेदनावर अडले होते. राहुल गांधी यांचा एकूणच पवित्रा पाहाता संसदेचे कामकाज चालू नये अशी त्यांची इच्छा दिसते. कारण संसदेचे कामकाज सुरू झाले तर गोंधळात चर्चा न करता हे विधेयक मंजूर करण्यात येईल, अशी त्यांना भीती आहे.

देशात ख्रिस्ती समाजाचा एकूण टक्का २.८ आहे. अधिकृत ख्रिस्त्यांपेक्षा धर्मांतर करून ख्रिस्ती झालेले परंतु आरक्षणाचे लाभ मिळवण्यासाठी आपली ओळख दडवणाऱ्या क्रिप्टो ख्रिश्चनांची संख्या मोठी  आहे. संख्या बळ कमी असले तरी त्यांची इको सिस्टीम मजबूत आहे. ख्रिश्चन धर्मीय देशात अल्पसंख्य असले तरी नागालॅंड(८८), मिझोराम (८७), मेघालय(७६), अरुणाचल(४१) या राज्यांमध्ये त्यांची बहुसंख्या आहे. या राज्यांच्या राजकारणावर चर्चा पूर्णपणे कब्जा आहे. चर्चच्या आशीर्वादाशिवाय इथे कोणीही निवडणुका जिंकू शकत नाही. याच राज्यांमध्ये सीआयएच्या कारवाया जोरात सुरू आहेत. सीआयएचा एजण्ट मॅथ्यू व्हॅनडीक मिझोराम-म्यानमारच्या सीमेवर सक्रीय होता. म्यानमारच्या बंडखोरांना प्रशिक्षण देत होता. अमेरिकेला भारताच्या इशान्येचा तुकडा तोडून इथे एक स्वतंत्र देश निर्माण करायचा आहे. त्यामुळे एफसीआरएच्या विरोधात सतत वक्तव्ये करून अमेरिका इथे आग पेटवण्याच्या प्रयत्नात आहे.

म्हणूनच चर्चचा विरोध शिरसावंद्य मानून एफसीआरए विधेयकाला राहुल गांधी जोरदार विरोध करतायत. हे विधेयक मंजूर होऊ नये म्हणून संसदेचे काम बंद पाडण्याचे धंदे करतायत. पावसाळी अधिवेशनाचे फक्त ४ दिवस शिल्लक आहे. १३ ऑगस्ट रोजी अधिवेशनाची सांगता होईल. म्हणजे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडे फक्त चार दिवस आहेत.

प्रत्येक प्रश्नाला मिशीशी जोडण्याची खोड ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आहे, ना गृहमंत्री अमित शहा यांना. अन्यथा शेतकरी कायद्याप्रकरणी केंद्र सरकारने सपशेल माघार घेतली नसती. लालदुहोमा यांनी सांगितल्याप्रमाणे १२ ऑगस्टला हे विधेयक चर्चेसाठी येऊ शकते. त्यांच्यासोबत आलेल्या शिष्टमंडळाने मागणी केली आहे की, अधिक विचार कऱण्यासाठी हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यात यावे. एफसीआरए विधेयक हे देशात विदेशी शक्तींची लुडबुड कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे पाऊल आहे. गोंधळामुळे हे विधेयक मंजूर झाले नाही तर पुढील अधिवेशनात येरे माझ्या मागल्या होणार हे केंद्र सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)