जंतर-मंतर येथे बेमुदत उपोषणावर असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक वैद्यकीय हस्तक्षेप केला जाईल, असे केंद्र सरकारने गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. वांगचुक यांच्या प्रकृतीत बिघाड होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या तातडीच्या वैद्यकीय उपचाराच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान केंद्राने हे आश्वासन दिले.
सोनम वांगचुक हे २८ जूनपासून जंतर-मंतर येथे बेमुदत उपोषण करत असून, गुरुवारी त्यांच्या उपोषणाचा १९ वा दिवस होता.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला वांगचुक यांच्या प्रकृतीवर दररोज वैद्यकीयदृष्ट्या लक्ष ठेवण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार तातडीने योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले, “प्रत्येक नागरिकाचे जीवन अमूल्य आहे. सरकारी डॉक्टरांनी या व्यक्तीची नियमित वैद्यकीय तपासणी करावी आणि डॉक्टरांच्या अहवालानुसार कोणत्याही औषधोपचाराची किंवा वैद्यकीय हस्तक्षेपाची गरज भासल्यास तातडीने हस्तक्षेप करावा.”
केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वांगचुक यांच्या प्रकृतीवर सरकारी डॉक्टर आणि वैद्यकीय तज्ज्ञ नियमितपणे लक्ष ठेवून आहेत. डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार त्यांच्या प्रकृतीनुसार आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय मदत आणि हस्तक्षेप केला जाईल, असे त्यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले.
हे ही वाचा:
सोशल मीडिया डिटॉक्स का आवश्यक?
गरीब उपमहापौराला कुणी बंगला देता बंगला
उजळल्या संध्याछाया, ४० वर्षानंतर मिळाले हरवलेले घरटे..
यवतमाळमध्ये सहा महिन्यांत १०२ शेतकऱ्यांची आत्महत्या
केंद्र सरकारची भूमिका नोंदवून न्यायालयाने म्हटले, “सॉलिसिटर जनरल यांनी मांडलेल्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. वांगचुक यांच्या प्रकृतीचे दररोज वैद्यकीय निरीक्षण करण्यात यावे आणि आवश्यक वाटेल तो सर्व वैद्यकीय हस्तक्षेप करण्यात यावा.” त्यानंतर न्यायालयाने ही जनहित याचिका निकाली काढली.
ही सुनावणी ऍडव्होकेट राकेश कुमार सैनी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर झाली. या याचिकेत केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला सोनम वांगचुक यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याचे तसेच आवश्यक वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. गरज भासल्यास त्यांना रुग्णालयात हलविणे आणि आवश्यक असल्यास वैद्यकीय निकषांनुसार सक्तीने आहार (फोर्स-फीडिंग) देण्याचाही विचार करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.
