एनसीईआरटीने हल्लीच आपल्या अभ्यासक्रमात काही बदल केले आहेत. आता बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात खलिस्तान किंवा स्वतंत्र शीख राष्ट्राचा उल्लेख अभ्यासक्रमाचा भाग नसेल. केंद्र आणि राज्य सरकारची शालेय अभ्यासक्रमासंदर्भातील सल्लागार समिती असणाऱ्या एनसीईआरटीने हा निर्णय घेतला आहे. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती आणि अन्य सल्लागारांनी बारावीच्या राज्यशास्त्र पुस्तकातील शीख समुदायासंदर्भात आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याबाबतचे पत्र एनसीईआरटीला पाठवले होते.
या तक्रारीसंदर्भात शिक्षण मंत्रालयाने तज्ज्ञांच्या समितीची स्थापना केली होती. या समितीच्या शिफारसीनंतर एनसीईआरटीने हा निर्णय घेतला आहे. ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग – एनसीईआरटीने आनंदसाहिब प्रस्तावासंदर्भात त्यांच्या ‘पॉलिटिक्स इन इंडिया सिन्स इंडिपेडन्स’ (स्वातंत्र्यकाळापासूनचे भारतीय राजकारण) या पुस्तकातील ‘रिजनल इस्पिरेशन्स’ या धड्यात पंजाब या शीर्षकाखाली वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी माहिती दिली आहे. त्यामुळे शीख समुदायाच्या भावना दुखावत आहेत,’ असे शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
पाद्री, मौलवींचे गणवेश, मुस्लिम महिलांच्या बुरख्यावर भुजबळ टीका करतील का?
राहुल गांधींनी नरेंद्र मोदी, भाजपाबद्दलचे दुखणे अमेरिकेत सांगितले
२६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार पाकिस्तानच्या तुरुंगात मृत्युमुखी
आनंदसाहिब १९७३चा प्रस्ताव राज्याचे अधिकार आणि संघवादाच्या पायाला मजबूत करण्यासंदर्भात आहे. त्यामुळे शीख समुदायाला फुटीरतावाद्यांच्या रूपात चित्रित करणे कदापि योग्य नाही आणि एनसीईआरटीने या संदर्भातील आक्षेपार्ह मजकूर हटवला पाहिजे, असे शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने म्हटले होते.
‘आनंदपूर साहिब प्रस्तावात काहीही गैर नाही, मात्र पुस्तकात खलिस्तानशी संबंधित माहिती देण्यात आली आहे’, असे सांगून आनंदपूर साहिब प्रस्तावाचा उल्लेख करून शीख राष्ट्र आणि फुटीरतावादासंदर्भात माहिती दिली गेल्याचा दावा करत शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने आक्षेप घेतला होता.
