गुलजार ए रजाच्या ट्रस्टचा पर्दाफाश, विघातक उद्दिष्टे

ATS कारवाई: संशयास्पद विदेशी व्यवहार उघड होताच, ATS ने संस्थेची ५ पैकी ४ बँक खाती तात्काळ गोठवली.

अटक आणि तपास: ८ जानेवारी २०२६ रोजी इम्रान कलीम शेख, मुजम्मिल नूर सय्यद, अहमदउद्दीन कैसर काझी आणि तौफीक जावेद काझी या आरोपींना अटक करण्यात आली. ज्या देणगीदारांनी चेकद्वारे रक्कम दिली होती, त्यांची पडताळणी आता सुरू आहे. फडणवीस सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारच्या बनावट संस्थांना कोणत्याही परिस्थितीत अभय दिले जाणार नाही.

२. दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेचे धोरण

देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे गृहमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यापासून ‘नॅशनल सिक्युरिटी फर्स्ट’ हे ब्रीदवाक्य समोर ठेवले आहे. त्यांच्या धोरणानुसार, दहशतवाद ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या नसून ती देशाच्या अखंडतेला लागलेली वाळवी आहे. या वाळवीला संपवण्यासाठी ‘वित्तपुरवठा’ रोखणे हा फडणवीस सिद्धांताचा गाभा आहे.

केंद्र सरकारच्या ‘प्रहार’ या राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरणाशी सुसंगत राहून महाराष्ट्र सरकारने प्रतिबंध, प्रतिसाद आणि अंतर्गत क्षमता वाढवणे या त्रिसूत्रीवर भर दिला आहे. फडणवीस यांच्या मते, भारत प्रत्येक दहशतवाद्याचा, त्यांच्या सूत्रधारांचा आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांना कठोर शिक्षा करण्यास वचनबद्ध आहे. हे धोरण केवळ कागदावर मर्यादित न राहता, प्रत्यक्ष कारवायांच्या माध्यमातून सिद्ध झाले आहे.

३. झाकीर नाईक आणि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) वरील बंदी

फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठी कारवाई झाकीर नाईक आणि त्याच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) विरुद्ध झाली. २०१६ मध्ये ढाका दहशतवादी हल्ल्यातील हल्लेखोरांनी नाईकच्या भाषणांतून प्रेरणा घेतल्याचे उघड झाल्यानंतर फडणवीस यांनी तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले.
कायदेशीर कारवाई: मुंबई पोलिसांच्या स्पेशल ब्रँचने सादर केलेल्या अहवालात झाकीर नाईकच्या भाषणांमध्ये धार्मिक द्वेष पसरवणारे आणि जिहादचे समर्थन करणारे मजकूर असल्याचे स्पष्ट झाले. या आधारे, फडणवीस सरकारने केंद्राशी समन्वय साधून IRF वर पाच वर्षांची बंदी घालण्याची शिफारस केली.
आर्थिक मुसक्या आवळणे: अंमलबजावणी संचालनालयाने झाकीर नाईक आणि IRF ची सुमारे १९३ कोटी रुपयांची मालमत्ता ओळखली आणि त्यातील ५० कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त केली. यामध्ये मुंबई आणि पुण्यातील फ्लॅट्स, गोदामे आणि चेन्नईतील शालेय इमारतींचा समावेश होता.

यातून असे दिसते की, झाकीर नाईकच्या आर्थिक नाड्या आवळल्यामुळे त्याच्या संस्थेला मिळणारा विदेशी निधी आणि सामाजिक पाठबळ संपुष्टात आले.

४. जामिया इस्लामिया इसातुल उलूम (नंदुरबार): संस्थात्मक गैरव्यवहार

नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील जामिया इस्लामिया इसातुल उलूम ही संस्था परकीय निधीच्या गैरवापरामुळे मोठ्या वादात अडकली आहे.ED च्या तपासानुसार, या संस्थेने ७०० कोटी रुपयांहून अधिक परकीय निधी संशयास्पद मार्गाने मिळवला होता.

व्हिसा उल्लंघन: संस्थेमध्ये दोन येमेनी नागरिक (Al-Khadhami Khaled Ibrahim Saleh आणि त्याची पत्नी) व्हिसा संपल्यानंतरही बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास होते.

बनावट कागदपत्रे: संस्थेने या विदेशी नागरिकांना बनावट आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि जन्म दाखले मिळवून देण्यास मदत केली होती.

FCRA नोंदणी रद्द: परकीय निधी इतर नोंदणी नसलेल्या संस्थांकडे वळवल्यामुळे, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १५ जुलै २०२४ रोजी या संस्थेची नोंदणी रद्द केली. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या संस्थेच्या माध्यमातून आदिवासी जमिनींवर अतिक्रमण केल्याचे पुरावे दिलेले आहेत.

डिजिटल युगातील दहशतवादी वित्तपुरवठ्याची नवीन आव्हाने

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच गुन्हेगारीचे मार्गही बदलले आहेत. २०२४ ते २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्र ATS ने काही नवीन प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्यांचा शोध लावला आहे.

मशिदींमध्ये क्यूआर कोडद्वारे संकलन: २०२५ मध्ये मुंबई, ठाणे आणि नाशिक येथील मशिदींमध्ये क्यूआर कोड लावून अनधिकृतपणे पैसे गोळा करण्याच्या प्रकाराचा तपास सुरू झाला.

पॅलेस्टाईन मदत निधीच्या नावाखाली फसवणूक: छत्रपती संभाजीनगर येथे पॅलेस्टाईन पीडितांच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे ९०.९९ लाख रुपये गोळा करण्यात आले. तपासात उघड झाले की, हे पैसे कोणत्याही संस्थेच्या खात्यात नसून आरोपीच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा झाले होते आणि त्यातील १०.२४ लाख रुपये ‘GoFundMe’ द्वारे परदेशात पाठवण्यात आले होते.

हे ही वाचा:

पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींची उच्चस्तरीय बैठक

खासदार उद्धव ठाकरेंच्या कार्यपद्धतीमुळे वैतागले

क्रिटिकल मिनरल्सच्या लिलावासाठी सातवा टप्पा; आत्मनिर्भर भारताला चालना

भारतात धुरंधरची धूम; पाकिस्तानात दहशतवाद्याचा काटा काढला

कायदेशीर बळकटीकरण

दहशतवाद आणि गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी फडणवीस सरकारने कायदेशीर व्यवस्था देखील मजबूत केली आहे.

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक: हे विधेयक प्रामुख्याने ‘शहरी नक्षलवाद’ आणि बेकायदेशीर संघटनांच्या कारवायांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत, कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर घोषित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळतात. धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६: सक्तीचे धर्मांतर, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या कायद्यात ७ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.

विधानसभा भाषणातून १८ मार्च २०२६ रोजी सुरू झालेला हा प्रवास फडणवीस सरकारच्या ‘राष्ट्र प्रथम’ या भूमिकेचे दर्शन घडवतो. गुलजार-ए-रजा ट्रस्टच्या माध्यमातून समोर आलेले विदेशी निधीचे जाळे असो किंवा झाकीर नाईकच्या आर्थिक सत्तेचा अंत असो, सरकारने प्रत्येक वेळी कठोर पावले उचलली आहेत.

दहशतवादाचा कणा तोडण्यासाठी परकीय निधीचे मार्ग रोखणे हे फडणवीस सरकारचे सर्वात प्रभावी हत्यार ठरले आहे.सायबर पेट्रोलिंग आणि डिजिटल ट्रॅकिंगमुळे नवीन पिढीतील गुन्हेगारीला आळा बसला आहे. नवीन सुरक्षा विधेयकांमुळे सुरक्षा दलांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत, ज्यामुळे तपास प्रक्रिया अधिक जलद झाली आहे. भविष्यातही, महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारशी समन्वय साधून सायबर सुरक्षितता आणि परकीय निधीच्या पारदर्शकतेसाठी अधिक कडक धोरणे राबवणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.