स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडत असतानाच आता राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालाबाबत न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निकाल दिला असून यामुळे निवडणुकीचा निकाल उशिराने लागणार आहे.
काही नगरपरिषदांबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने जवळपास २० हून अधिक नगरपरिषदांची मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलली होती. ही निवडणूक २० डिसेंबरला होणार होती. त्यामुळे सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर व्हावेत. अन्यथा लांबलेल्या नगरपरिषदांच्या निकालावर प्रभाव पडू शकतो, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याबाबतचा सगळा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी म्हणजे २१ डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी सुरवातीला २ डिसेंबर रोजी मतदान आणि ३ डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर करण्याची तयारी केली होती. न्यायलयीन खटल्यांमुळे २४ नगरपरिषदा आणि १५४ सदस्यांच्या निवडीसाठी २० डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामुळे आज (२ डिसेंबर) आणि २० डिसेंबर रोजी मिळून दोन्ही टप्प्यांतलं मतदान पार पडल्यानंतर सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचा निकाल २१ डिसेंबर रोजी जाहीर केला जाणार आहे. तसेच या निवडणुकीचे एक्झिट पोलही २० तारखेला निवडणूक संपल्यानंतर अर्धा तासाने जाहीर करता येतील. तसेच नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिताही २० डिसेंबरपर्यंत लागू राहील, असे न्यायालयाने सांगितले. ज्या ठिकाणी निवडणूक रद्द झाली त्या ठिकाणी असलेल्या उमेदवारांना आत्ताच्या प्रक्रियेत जे निवडणूक चिन्ह मिळाले होते त्यांचे ते निवडणूक चिन्ह कायम राहणार आहे. मात्र, निवडणूक रद्द झालेल्या ठिकाणी उमेदवारांनी जे खर्च केले आहे त्यांची खर्चाची मर्यादा वाढवून देण्यात यावी ही मागणी न्यायालयाकडून मान्य झालेली नाही.
हे ही वाचा:
तोंडातील फोड ते खवखव घशाची… हमखास उपाय घ्या वेलची!
श्रीलंकेत चक्रीवादळग्रस्तांना मदत पोहोचवत आहे भारताचे आयएनएस विक्रांत
‘उमीद’वर वक्फ मालमत्तेची माहिती अपलोड न केल्यास भरावा लागणार दंड!
दिल्ली स्फोट: आरोपी डॉ. शाहीनच्या घरी एनआयएची छापेमारी
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकारावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “खंडपीठाने दिलेला निकाल मान्य करावा लागेल. गेले २५ ते ३० वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहत आहे. पण, असं पहिल्यांदाच घडतं आहे की घोषित केलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आणि त्याचे निकाल देखील पुढे ढकलले. ही पद्धत योग्य नाही. मात्र, हा निर्णय मान्य करावा लागेल. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाचं नागपूर खंडपीठ स्वायत्त आहे आणि निवडणूक आयोगही स्वायत्त आहे. परंतु, अशा निर्णयामुळे जे उमेदवार आहेत, जे मेहनत करतात, प्रचार करतात त्यांचा भ्रमनिरास होतो. यंत्रणेच्या चुकांमुळे अशा गोष्टी होणं योग्य नाही.”
