राज्यसभा निवडणुकीचे मतदान जवळ आल्याने आता प्रत्येक मताचे महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे तुरुंगात असलेल्या राष्ट्रवादीच्या दोन आमदारांना मतदानासाठी एक दिवसाचा जामीन हवा होता. मात्र सत्र न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का देत, त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे.
१० जूनला राज्यसभा निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी नवाब मलिक आणि अनिल देशमुखांना मतदान करता यावे म्हणून न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावर सत्र न्यायालयाने सुनावणी करत त्यांचा अर्ज फेटाळला आहे. नवाब मलिक यांच्यावर ईडीचे आरोप आहेत. तर अनिल देशमुख यांच्यावर ईडी आणि सीबीआयचे आरोप आहेत. मविआचे हे दोन्ही नेते मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात आहेत.
आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी त्यांना मतदान करता यावे म्हणून न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. राज्यसभा निवडणुकीत फक्त विधानसभेचे सदस्यच मतदान करू शकतात. त्यामुळे आम्हाला मतदान करू दिले पाहिजे असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला होता. मलिक यांच्यावर सध्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यामुळेच त्यांना रुग्णवाहिकेतून विधानभवनात नेण्याची परवानगी द्यावी आणि मतदानानंतर पुन्हा रुग्णालयात आणावे, असे मलिकांनी अर्जात म्हटले होते. त्यांच्या उपचाराचा आणि पोलिस दलाचा खर्च स्वतः मलिक करतील असंही त्यांच्या अर्जात नमूद होते.
हे ही वाचा:
सलमान खान धमकी प्रकरणी, सौरभ महाकाळची चौकशी
रोजीरोटी देईन, पाणी, रस्ते देईन तेव्हाच संभाजीनगर नाव होईल!
विधानपरिषदेच्या सहाव्या जागेसाठी भाजपाकडून सदाभाऊ खोत
सिद्धू मुसेवाला प्रकरणी, पुण्यातून सौरभ महाकाळला अटक
तसेच अनिल देशमुखांनीही पोलीस दलाचा खर्चही आपण स्वतः उचलणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे त्यांना एक दिवसाचा जामीन देण्यात यावा. बुधवारी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान ईडीने दोन्ही आमदारांना मतदान करण्यास परवानगी देण्यास विरोध केला होता. गुरुवारी न्यायालयाने आरोपीला मतदान करता येत नसल्याचे सांगत त्यांचे अर्ज फेटाळून लावले आहेत. त्यामुळे मविआचे दोन मतं कमी झाली आहेत. पण मलिक आणि देशमुख याचिका उच्च न्यायालयात करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
