सुमारे तीन आठवडे शांततेत सुरू असलेले विद्यार्थी आंदोलन अखेरीस बाहेरील व्यक्ती आणि असामाजिक घटकांनी ताब्यात घेतल्यामुळे मध्य दिल्लीतील उच्च-सुरक्षा संसदीय परिसरात हिंसक संघर्ष उसळल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ सूत्रांनी केला आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनाच्या संपूर्ण कालावधीत खऱ्या विद्यार्थी आंदोलनकर्त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र, आंदोलनस्थळी विद्यार्थी नसलेले काही गट दाखल झाले, त्यांनी सुरक्षा बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला आणि जयसिंग रोडच्या दिशेने कूच केल्याने परिस्थिती बिघडली.
पोलिसांच्या अंदाजानुसार, या हिंसाचारात वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांसह ११८ हून अधिक पोलिस कर्मचारी जखमी झाले. तसेच ६० ते १५० आंदोलनकर्त्यांना विविध रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले, तर सुमारे २० सरकारी वाहनांचे नुकसान झाले.
मात्र, प्रत्यक्षदर्शी, आंदोलनकर्ते आणि नागरी हक्क संघटनांनी पोलिसांवर अत्याधिक बळाचा वापर केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी बिनदिक्कत लाठीमार, मोठ्या प्रमाणात अश्रुधूराचा वापर आणि निःशस्त्र आंदोलनकर्त्यांवर शारीरिक हल्ले केले. काही महिलांना केस ओढून फरफटत नेल्याचा, तसेच साध्या वेशातील काही कर्मचाऱ्यांनी शस्त्रांचा वापर केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
फिटनेसपलीकडे वेलनेसचा नवा ट्रेंड
तीन दिवसांच्या तेजीला ब्रेक! सोनं स्वस्त
भारतीय पासपोर्टची जागतिक क्रमवारीत पुन्हा घसरण
कॉक्रोच जनता पार्टीचे २४ जुलै रोजी देशव्यापी आंदोलन
दिल्ली पोलिसांनी मात्र सांगितले की, या प्रकरणातील न्यायालयीन किंवा स्वतंत्र चौकशीसाठी ते पूर्णपणे तयार असून, हिंसाचाराशी संबंधित ड्रोन फुटेज, सीसीटीव्ही चित्रफिती आणि बॉडी-कॅमेरा रेकॉर्डिंग जतन करून ठेवण्यात आले आहेत.
२० दिवसांनंतर बाहेरील घटक दाखल
वरिष्ठ पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, जंतर-मंतरवरील जवळपास तीन आठवड्यांच्या शांत आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी संयम बाळगला आणि केवळ आवश्यक तेवढ्याच बळाचा वापर केला. मात्र, आंदोलनात विद्यार्थी नसलेले काही लोक सहभागी होत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. सुरुवातीला पोलिसांनी खरे विद्यार्थी आणि बाहेरील घटक यांची ओळख पटवून त्यांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला.
याच दरम्यान जंतर-मंतर येथे मोठी गर्दी जमू लागली आणि काही आंदोलनकर्त्यांनी बहुस्तरीय सुरक्षा बॅरिकेड्स तोडून जयसिंग रोडच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केल्याने परिस्थिती अचानक चिघळली. पोलिसांचा दावा आहे की, मूळ विद्यार्थी आंदोलन काही गटांनी ताब्यात घेतले आणि संसद परिसराकडे मोर्चा वळवून संघर्ष घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला.
मोर्चा ‘बेकायदेशीर जमाव’ घोषित
संसद परिसरातील सुरक्षा बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर या मोर्च्याला बेकायदेशीर जमाव घोषित करण्यात आले. पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, या मोर्चासाठी परवानगी नाकारण्यात आली होती आणि संवेदनशील परिसरात आधीपासूनच जमावबंदीचे आदेश लागू होते. पोलिसांनी स्पष्ट केले की, संसद, सरकारी इमारती आणि आसपासच्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आंदोलनकर्त्यांना प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यापासून रोखणे हे त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य होते.
कारवाईपूर्वी ध्वनिक्षेपकाद्वारे अनेकदा इशारे देण्यात आले. त्यानंतर प्रथम धूर कॅनिस्टर आणि इतर गर्दी पांगविण्याच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आणि शेवटी शारीरिक हस्तक्षेप करण्यात आला, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
अचानक वाढलेल्या गर्दीमुळे पोलिसांवर ताण
पोलिसांनी मान्य केले की, आंदोलनकर्त्यांची संख्या अचानक वाढल्याने सुरुवातीला घटनास्थळी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नव्हते. परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर काही मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली, इंटरनेट सेवा मर्यादित करण्यात आली आणि रॅपिड ऍक्शन फोर्स (RAF) सह ३,००० हून अधिक अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तातडीने तैनात करण्यात आले.
सुरक्षा दलांना बॅरिकेड्स मजबूत करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचे संरक्षण करणे आणि जमावाला संवेदनशील सरकारी ठिकाणांकडे जाण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्यात आले. पोलिसांच्या मते, तातडीच्या कारवाईमुळे मोठ्या प्रमाणावरील जाळपोळ, सार्वजनिक बस आणि नागरी पायाभूत सुविधांचे नुकसान टळले.
आंदोलनकर्त्यांकडून अत्याधिक बळाचा आरोप
पोलिसांच्या या दाव्यांना आंदोलनकर्ते, प्रत्यक्षदर्शी आणि नागरी हक्क संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यांनी पोलिसांवर विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, मोठ्या प्रमाणात अश्रुधूराचा वापर आणि आंदोलनस्थळावरून जबरदस्तीने फरफटत नेण्याचे आरोप केले आहेत.
काही महिलांचे केस ओढण्यात आल्याचा आणि साध्या वेशातील कर्मचाऱ्यांनी निःशस्त्र विद्यार्थ्यांवर हल्ले केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. बळाचा वापर नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत झाला आणि तो आवश्यक व प्रमाणबद्ध होता की नाही, याची चौकशी न्यायालयीन आणि स्वतंत्र तपासात होण्याची शक्यता आहे.
१० हून अधिक एफआयआर दाखल
दिल्ली पोलिसांनी संसद मार्ग, कनॉट प्लेससह विविध पोलीस ठाण्यांत १० हून अधिक एफआयआर नोंदवले आहेत. भारतीय न्याय संहितेतील दंगल, बेकायदेशीर जमाव, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला आणि सरकारी मालमत्तेचे नुकसान या कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
तपास अधिकारी बॅरिकेड्स तोडणारे, पोलिसांवर हल्ला करणारे आणि वाहनांचे नुकसान करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी व्हिडिओ फुटेजची तपासणी करत आहेत. तसेच, विद्यार्थी नसलेले गट आंदोलनात कसे सहभागी झाले आणि हिंसाचार स्वतःहून झाला की पूर्वनियोजित होता, याचाही तपास सुरू आहे.
चौकशीसाठी पोलिसांची तयारी
दिल्ली पोलिसांनी आपण काहीही लपवत नसल्याचा दावा करत, कोणत्याही न्यायालयीन किंवा स्वतंत्र चौकशीला पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. वरिष्ठ सूत्रांच्या माहितीनुसार, उपलब्ध ड्रोन फुटेज, सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग आणि बॉडी-कॅमेरा व्हिडिओ सुरक्षित ठेवण्यात आले आहेत.
या पुराव्यांच्या आधारे घटनाक्रम स्पष्ट होईल, हिंसाचाराची सुरुवात कोणी केली याचा उलगडा होईल आणि पोलिसांनी गर्दी नियंत्रणासाठी निर्धारित नियमांचे पालन केले की नाही, हेही निश्चित करण्यात मदत होईल.
