लोकसभेत ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’वरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आपण महिलांना काहीतरी देत आहोत या भ्रमात राहू नका; तो त्यांचा हक्क आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान बोलताना सांगितले की, आरक्षणाच्या माध्यमातून महिलांना काहीतरी दिले जात आहे, या भ्रमात देशाने राहू नये. महिलांचे प्रतिनिधित्व हा त्यांचा हक्क आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, अनेक दशकांपासून या संधीला विलंब होत होता आणि आता भूतकाळातील चुका सुधारून प्रायश्चित्त करण्याची ही एक संधी आहे. शासनातील निर्णयप्रक्रियेच्या भूमिकांमध्ये महिलांचा अधिक सहभाग सुनिश्चित करून पुढे जाण्याची ही एक संधी आहे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येचा समावेश असलेल्या राष्ट्र उभारणीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी खासदारांना मिळाली आहे, हे त्यांचे भाग्य आहे. सध्या सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रयत्नांचे महत्त्व अधोरेखित करत, त्यांनी खासदारांना ही महत्त्वाची संधी गमावू नये असे आवाहन केले. देशाला नवी दिशा देण्यासाठी आणि शासनप्रणालीत अधिक संवेदनशीलता आणण्यासाठी भारतीय नागरिक एकत्रितपणे काम करत आहेत. ते म्हणाले की, या प्रक्रियेचा परिणाम केवळ देशाच्या राजकारणालाच आकार देणार नाही, तर त्याची दिशा आणि भविष्यातील स्थितीही निश्चित करेल.
प्रस्तावित कायदा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या हिताचा नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा सत्ताधारी बाकासाठीही नाही आणि वैयक्तिकरित्या त्यांच्यासाठीही नाही. या विधेयकाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास त्याचे यश सर्व नागरिकांचे असेल आणि अंतिमतः ते भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचे श्रेय ठरेल. त्यांनी यावर जोर दिला की, या सुधारणेकडे पक्षीय यश म्हणून न पाहता, एक राष्ट्रीय पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बोलताना सदस्यांना देशाच्या भगिनींवर आणि त्यांच्या बुद्धिमत्तेवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, संसदेत प्रथम ३३% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले पाहिजे आणि त्यानंतर पुढील अंतर्गत वाटपाबाबत निर्णय घेतले जाऊ शकतात. पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, कायदेमंडळात अधिक महिलांना आणण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे आणि संसदेतील त्यांच्या उपस्थितीमुळेच प्रतिनिधित्व आणि प्रशासनासंबंधी भविष्यातील निर्णय घेण्यास मदत होईल.
महिला आरक्षण विधेयकावरील संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, जरी ते स्वतः इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समुदायाचे असले तरी, सर्वांना एकत्र पुढे नेण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. हा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन भारताच्या संविधानाने प्रेरित आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, संविधानाने त्यांना सामूहिक प्रगतीचे तत्व शिकवले आहे. तसेच, महिला आरक्षण आणि व्यापक लोकशाही सुधारणांवर चर्चा सुरू ठेवत, शासनाने समाजातील सर्व घटकांच्या उन्नतीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. एकसंधपणे विचार करणे हे राष्ट्राचे कर्तव्य आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत भारत तुकड्यांमध्ये विचार करू शकत नाही किंवा निर्णय घेऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
“तुमची सर्व तिकिटे मुस्लिम महिलांना द्या”
आयएसआय समर्थित दहशतवादी मॉड्यूलचा भंडाफोड; एक जण अटकेत
लष्करचा संस्थापक सदस्य दहशतवादी अमीर हमजावर झाडल्या गोळ्या
लेन्सकार्ट कर्मचाऱ्यांना टिकली, टिळा लावण्यास बंदी? संस्थापकांनी दिले स्पष्टीकरण
संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयकाला विलंब करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून वारंवार “तांत्रिक आक्षेप” आणि प्रक्रियात्मक युक्तिवादांचा वापर केला गेला. ते म्हणाले की, प्रगती रोखण्यासाठी वारंवार विविध कारणे दिली गेली, परंतु असे दृष्टिकोन आता ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. महिला आरक्षण विधेयक कोणत्याही एका पक्षाला फायदा पोहोचवण्यासाठी नाही आणि त्याला राजकीय रंग देऊ नये. ते म्हणाले की, महिला राजकीयदृष्ट्या जागरूक आहेत आणि पंचायतींच्या माध्यमातून तळागाळाच्या पातळीसह निर्णय प्रक्रियेत अधिकाधिक सक्रिय होत आहेत.
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, ‘विकसित भारत’ केवळ पायाभूत सुविधा किंवा आर्थिक निर्देशकांपुरता मर्यादित नाही, तर त्यात सर्वसमावेशक शासन प्रतिबिंबित झाले पाहिजे. ते म्हणाले की, भारताचे भविष्य घडवण्याच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेनुसार, खऱ्या विकासासाठी महिलांना धोरणनिर्मितीचा अविभाज्य भाग बनणे आवश्यक आहे.
