कोलकाता उच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसला दणका देत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांना आव्हान देणारी त्यांची याचिका फेटाळून लावली. निवडणूक आयोगाने २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीसाठी केवळ केंद्र सरकार आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) यांच्या कर्मचाऱ्यांचीच पर्यवेक्षक आणि सहाय्यक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात तृणमूल काँग्रेसने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांच्या एकल खंडपीठाने दिवसभर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर गुरुवारी सायंकाळी निकाल देत याचिका पूर्णपणे फेटाळली. न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, मतमोजणीसाठी पर्यवेक्षक आणि सहाय्यकांची नियुक्ती करणे हा निवडणूक आयोगाचा विशेषाधिकार आहे आणि त्यात कोणतीही बेकायदेशीरता आढळली नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले, “निवडणूक आयोगाला मतमोजणीसाठी कर्मचारी राज्य सरकारकडून किंवा केंद्र सरकारकडून निवडण्याचा अधिकार आहे. केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी नाही.”
खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, पश्चिम बंगालचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी दिलेल्या निर्देशाचा उद्देश मतमोजणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि सुव्यवस्थित करणे हा आहे. न्यायालयाने म्हटले की हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेचा एक भाग असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही.
तृणमूल काँग्रेसने आपल्या याचिकेत असा आरोप केला होता की केंद्र सरकारच्या अधीन काम करणारे कर्मचारी सत्ताधारी भाजपाच्या बाजूने झुकाव ठेवू शकतात, ज्यामुळे निष्पक्षतेवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, न्यायालयाने ही शंका निराधार ठरवली. न्यायालयाने नमूद केले की प्रत्येक मतमोजणी टेबलवर मायक्रो-ऑब्झर्व्हर, उमेदवारांचे प्रतिनिधी आणि इतर अधिकारी उपस्थित असतात, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकाराची शक्यता विश्वासार्ह वाटत नाही. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की मतमोजणीदरम्यान कोणतीही अनियमितता किंवा पक्षपात झाल्यास तृणमूल काँग्रेसकडे निकाल जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा अधिकार कायम राहील. जनप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम १००चा उल्लेख करत न्यायालयाने म्हटले की पक्ष आपल्या सर्व मुद्द्यांचा समावेश निवडणूक याचिकेत करू शकतो. ही याचिका ३० एप्रिल रोजी दाखल करण्यात आली होती, तर मतमोजणी ४ मे रोजी होणार आहे.
हे ही वाचा:
जेपी मॉर्गनच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकावर लैंगिक शोषण, वांशिक छळाचे आरोप
जबलपूर बोट दुर्घटना: चार वर्षांच्या मुलाला आईची अखेरची मिठी!
तेल धक्का: पाकिस्तान संकटात, भारत स्थिर
व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात ९९३ रुपयांची वाढ
तृणमूल काँग्रेसच्या वतीने वरिष्ठ वकील कल्याण बंद्योपाध्याय यांनी युक्तिवाद केला होता की अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना असा निर्देश देण्याचा अधिकार नाही आणि हा निर्णय केवळ शंकांवर आधारित आहे. त्यांनी असेही सांगितले की इतर राज्यांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे वगळण्यात आलेले नाही. तर दुसरीकडे, निवडणूक आयोग आणि राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्री नायडू आणि जिष्णू चौधरी यांनी असा युक्तिवाद केला की या नियुक्त्या जनप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ मधील कलम 19A, 20A आणि 20B अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांनुसार करण्यात आल्या आहेत आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी त्या आवश्यक आहेत.
