फडणवीसांचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल
महाराष्ट्रातल्या ओबीसींच्या मुद्द्यावर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. या आरक्षणाचा ठाकरे सरकारने मुडदा पाडला, असा घणाघात फडणवीस यांनी केला. भाजपाच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या समारोपाच्या भाषणात फडणवीस यांनी चौफेर फटकेबाजी करत सरकारचे वाभाडे काढले.
ओबीसी आरक्षणाच्या सध्या गाजत असलेल्या मुद्द्यावर त्यांनी सविस्तर भाष्य केले आणि ठाकरे सरकारने कसा बेजबाबदारपणा या संपूर्ण प्रकरणात दाखवला याची पोलखोल केली.
ते म्हणाले की, ओबीसींना ५० टक्क्यांवर काही ठिकाणी आरक्षण होतं त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. चंद्रशेखर बावनकुळेंना आम्ही ती जबाबदारी सोपविली. उच्च न्यायालयात आम्ही तो खटला जिंकलो. ५० टक्क्यांच्या वरचे आरक्षणही आम्ही कायम ठेवले. मग प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथेही आमच्या काळात निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. पूर्ण आरक्षणासहित. आम्ही अध्यादेश काढला. एका रात्रीत सर्वोच्च न्यायालयाला तो अध्यादेश दाखविला आणि त्यांनी तो मान्य केला. त्यानंतर हे सरकार आलं आणि अध्यादेश खंडित झाला. कायदा केला गेला नाही.
हे ही वाचा:
दि. बा. पाटील नाव द्या, नाहीतर विमानतळाचे काम चालू देणार नाही
स्वबळाची भाषा करणारे नाना पटोले दौरा अर्धवट टाकून दिल्लीला
मंत्री झाले राजे आणि प्रत्येक विभागात एक-एक वाझे
राहुल गांधींना कळेना पूर आणि तुंबलेल्या पाण्यातला फरक
फडणवीसांनी पुढे सांगितले की, राज्याचे अतिविद्वान ओबीसी मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, फडणवीस आणि पंकजा मुंडे यांनी एसीसी जनगणनेची मागणी का केली होती? ती मागणी ५० टक्क्याच्या आतल्याकरिता नव्हती. ५० टक्क्याच्या वरच्या आरक्षणासाठी जनगणनेची आवश्यकता होती. म्हणून आम्ही केंद्राला विचारलं ते म्हणाले, कास्ट सेन्ससच्या एसीसीची माहिती राज्यांना दिलेली आहे. हे सरकार आल्यावर पहिल्यांदा या प्रकरणात ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षणाची चर्चा सुरू झाली. न्यायालयाने सांगितले की, २०१०साली कृष्णमूर्ती प्रकरणात जो निकाल आला त्या निकालात बालकृष्णन यांच्या पीठाने सांगितले, ओबीसींचे आरक्षण वैध आहे. त्यासाठी एम्पिरिकल डाटा नाही. तो राज्यांनी तयार करावा. त्याचा संदर्भ घेत १३ डिसेंबर २०१९ मध्ये जेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कारभार सांभाळत होते, त्यावेळी प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एम्पिरिकल डाटाची माहिती कळवा. त्यांना एवढेच करायचे होते की, या निर्णयानंतर मविआने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून एम्पिरिकल डाटा न्यायालयाला ते कळवायचे होते. पण या सरकारने १५ महिने आयोग केलाच नाही. एम्पिरिकल डाटा दूरच राहिला. न्यायालयाने १५ महिने वेळ घालवल्याबद्दल राज्य सरकारवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. कृष्णमूर्ती निकालाचा पाठपुरावा का केला नाही, असा सवालही विचारला. शेवटी ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल दिला. हे पाप आघाडी सरकारचे आहे. ज्यामुळे ५० टक्क्याच्या आतले आरक्षण गेले.
फडणवीस यांनी सांगितले की, अधिवेशनात मी सांगितले की, आताही वेळ गेलेली नाही. एम्पिरिकल डाटा तयार करा. मुख्यमंत्र्याकडे बैठक झाली. तिथे महाअधिवक्ता उपस्थित होते. एम्पिरिकल डाटा म्हणजे जनगणना होत नाही. हेच मुख्यमंत्र्यांनाही महाअधिवक्ता आणि कायदा सचिवांनीही सांगितले. जनगणनेची आवश्यकता नाही. एम्पिरिकल डाटा हवा. तरी त्यांनी पावले उचलली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात या सरकारने पुनर्याचिका केली. न्यायालयाने तीही रद्द केली. सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा खून केला, त्याचा मुडदा पाडला.
आता मागासवर्ग आयोग तयार केला. एम्पिरिकल डाटा करायला घेतला.
