महाराष्ट्रात वातावरण भयंकर आहे. ज्येष्ठ पत्रकार-लेखक, नाटककार जयंत पवार यांच्या ‘काय डेंजर वारा सुटलाय’, या नाटकाचे शीर्षक आठवावे इतकी भयंकर परीस्थिती. देशात कोरोनाची लाट आटोक्यात आल्यानंतरही महाराष्ट्रात कोरोनाचे संकट ठाकरे सरकारला आवरेनासे झाले आहे. लसीचा तुटवडा वाढत्या कोरोनाला कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधलाय. पहिल्या लाटेत जे भोगलं तेच पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वाट्याला आलेले आहे. हॉस्पिटलमध्ये बेड नाही, ऑक्सिजन सिलेंडरचा तुटवडा, मृत्यूचे तांडव आणि चोवीस तास धगधगणारी स्मशाने. त्यात लॉकडाऊनच्या रुपात दुष्काळातला तेरावा महिना समोर उभा ठाकल्यामुळे जनता हवालदिल झाली आहे. ‘उपासमारीने मरण्याऐवजी कोरोनाने मरू’, असा निर्धार व्यक्त करून व्यापारी, छोटे दुकानदार रस्त्यावर उतरले आहेत. पोटातल्या आगीने मरणाच्या भीतीवर मात केली आहे, भूकेची आग डोक्यात जात असल्याचे चित्र दिसते आहे.
महाराष्ट्रातील कोरोना संसर्गाची तुलना सर्वाधिक कोरोनाबाधित देशांशी केल्यानंतर आपला नंबर जगात चौथा येतो अशी भयाण परिस्थिती आहे.
हे संकट अचानक आलेले नाही. कोरोनाची दुसरी लाट येणार हे माहीत असताना महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते नेमके कशात गुंतले होते? फेसबुक लाईव्हवर उपदेशांचे डोस पाजण्यापलिकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय करत होते? असे प्रश्न जनतेला पडले आहेत. काय सुरू होते त्या काळात? कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करायची वेळ होती, त्या काळात वसूलीची टार्गेट ठरवण्यात येत होती. एकीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोकांना ‘रस्त्यावर गर्दी करू नका, नाही तर तुमच्या बेजबाबदारपणामुळे लॉकडाऊन लावावा लागेल’ अशा शब्दात सर्वसामान्य जनतेला धमकावत होते, त्याच काळात मुंबईत पब, बार ओसंडून वाहात होते. बलात्काराचे आरोप झालेले, एका २२ वर्षाच्या तरुणीच्या आत्महत्येला जबाबदार असलेले ठाकरे सरकारचे मंत्री गर्दी जमवून शक्ती प्रदर्शन करत होते. राज्यात कायदा आणि नियम फक्त सर्वसामान्य नागरीकांसाठीच आहेत काय? असा प्रश्न पडावा अशी परीस्थिती होती.
आज कोरोनाच्या रुपाने जनता भोगते आहे ते केवळ नैसर्गिक संकट नाही. त्यात राज्यकर्त्यांच्या अकर्मण्यतेचा आणि वसूलीसाठी दाखवलेल्या कार्यक्षमतेचा वाटा तेवढाच आहे.
राज्य सरकारसाठी महत्वाच्या कामगिऱ्या वाजवणारे सुपरकॉप सचिन वाझे यांच्यावर दरमहा १०० कोटींच्या वसूलीची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. मुंबईतले पब आणि बार मालक दरमहा खंडणीची रक्कम विनातक्रार भरत असल्यामुळेच कोरोनाच्या काळात बार-पबमध्ये धो धो गर्दी होती. हा पैसा कमी पडत होता म्हणून की काय, देशातल्या नंबर एकच्या उद्योगपतीला घोडा लावून त्यांच्याकडूनही मोठ्या वसूलीचा प्रयत्न होता. परंतु तो फसल्यामुळे वाझे सध्या गजाआड आहे. बुधवारी त्याच्या एका पत्राने राज्यात गदारोळ माजला. वाझेला मुंबईसाठी दिलेले १०० कोटीचे टार्गेट फक्त एकमेव नव्हते, त्याची अफाट कार्यक्षमता लक्षात घेऊन राज्यातील अन्य मंत्र्यांनीही त्याला वसूलीची कामे सोपवली होती. पालिकेचे कंत्राटदार, गुटखा व्यावसायिक अशा अन्य सोर्सेसमधूनही जोरदार वसूली सुरू होती. परीवहनमंत्री अनिल परब, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची नावे या पत्रात आलेली आहेत.
परीवहनमंत्री अनिल परब यांच्या कर्तुत्वाचे काय वर्णन करावे? सध्या ‘मातोश्री’च्या सर्वात जवळचा मंत्री असा त्यांचा लौकीक आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांशी असलेल्या या जवळीकीचा उपयोग करून आपल्या मंत्री पदाच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या लोकांना न्याय देण्याचे काम त्यांनी केले, असे म्हणण्यासारखी परीस्थिती नाही. एसटी कामगारांना कित्येक महिने वेतन मिळत नव्हते. घरातील चूल थंडावली, खायला अन्न नाही, शाळेची फी भरायला पैसे नाहीत, असे दुर्दैवाचे दशावतार त्यांच्या वाट्याला आले होते. परंतु अनिल परब मख्ख होते. ढीम्म होते. कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावर त्यांची झोपमोड झाली. ‘टार्गेट’ देण्यात आणि ते पूर्ण करून घेण्यात गुंतले असल्यामुळे मंत्रीपदाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडायला त्यांनाही वेळ मिळाला नसावा. अर्णव गोस्वामीला अटक केल्यामुळे भाजपाचे नेते वाझेला टार्गेट करत असल्याचा आरोप परब यांनी केला होता. परब यांचे नेते वाझेची वकीली करत असल्यामुळे त्यांनी सुद्धा वाझेची पाठराखण करणे हे स्वाभाविकच, परंतु कारण फक्त तेवढे नसावे. वाझे आणि परब यांचे मेतकूट होते अशी चर्चा आहे. गेल्या काही महिन्यात वाझे आणि अनिल परब यांच्यात किती वेळा बोलणे, त्यांच्या किती गाठीभेटी झाल्या हे समजणे फार कठीण नाही.
‘वाझे हा सरकारला हलवूही शकतो आणि घालवूही शकतो’, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. त्यांच्या या विधानानंतर सरकार स्थिर असल्याचे महाविकास आघाडीच्या विविध नेत्यांना वारंवार का म्हणावे लागले, हे ताज्या घडामोडींवरून लक्षात येते.
कोरोनाचे संकट समोर दिसत असताना ठाकरे सरकार वसूलीत गुंतले होते ही भावना लोकांच्या मनात आहे. आता हे संकट चिघळत असताना मंत्री खुलासे देण्यात आणि डळमळणारे सरकार सावरण्यात गुंतले आहेत. त्यामुळे कोरोनाकडे लक्ष देण्यास वेळ कोणाकडे आहे? आम्हाला जमले नाही, झेपले नाही हे मान्य करण्याइतका प्रामाणिकपणा ठाकरे सरकारकडे नाही, त्यामुळे सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे. तेच मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री करत आहेत. परंतु ठाकरे सरकारचे मंत्री अवघ्या १६ महिन्यात इतके बदनाम झाले आहेत की त्यांच्या शब्दावर जनतेचा विश्वास बसणे कठीण. राजेश टोपे यांच्या आरोपांना केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दोन पानी पत्र जारी करून चोख उत्तर दिले आहे. ‘ठाकरे सरकारच्या बेजबाबदार वागण्यामुळे अवघ्या देशाच्या कोरोनाविरोधी लढ्याला फटका बसला आहे’, या
शब्दात त्यांनी ठाकरे सरकारच्या आरोपांचा समाचार घेतला आहे.
हे ही वाचा:
शेंबड्या मुलांसारख्या शपथा घेऊ नका
अनिल देशमुख, अनिल परब यांच्यावर मकोका लावा
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आजवर केंद्र सरकारकडून झालेल्या लशीच्या पुरवठ्यांची आकडेवारीच सरकारच्या तोंडावर फेकली आहे. सरकारची विश्वासाहर्ता तळाला गेली आहे. पहील्या लॉकडाऊनच्या काळात गोरगरीबांची चूल पेटावी म्हणून केंद्र सरकारने दिलेला तांदूळ विकण्याचे पाप ज्या सरकारच्या नावावर आहे, त्यांच्यावर विश्वास कोण ठेवेल? परंतु ठाकरे सरकारवर विश्वास किंवा अविश्वास हा मुद्दा दुय्यम आहे, टार्गेटमध्ये गुंतलेल्या या सरकारच्या राजवटीत कोरोनामुळे मरू घातलेल्या जनतेला वाचवणार कोण? लॉक डाऊनमुळे थंडावलेल्या चुली पेटवणार कोण? पोटात पडलेली आग शमवणार कोण? हे खरे प्रश्न आहेत. महाराष्ट्रातील जनतेच्या भल्यासाठी या प्रश्नांची उत्तरे तातडीने शोधणे गरजेचे आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
