सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे निवेदन
मोदी सरकारने हिंदू नागरिकांच्या संदर्भात एक महत्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. राज्य सरकार आपल्या राज्याच्या हद्दीतील हिंदूंसह भाषिक समुदायांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करू शकतात, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने हा युक्तिवाद केला आहे. उपाध्याय यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा, २००४ च्या कलम २ (एफ) च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख, काश्मीर इत्यादी राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, त्या राज्यांतील हिंदूंना संबंधित राज्य सरकारांद्वारे अनुच्छेद २९ आणि ३० मधील तरतुदींन्वये अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केले जाऊ शकते, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट केले आहे.
मात्र, हे कलम केंद्र सरकारला खूप अधिकार देत असून हे पूर्णपणे मनमानी असल्याचा दावा उपाध्याय यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्याने देशातील विविध राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याबाबत सरकारला निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहेत. देशातील किमान १० राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, पण त्यांना अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ मिळत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे.
हे ही वाचा:
“हाव डॉ. प्रमोद पांडुरंग सावंत, देवाचो सोपूत घेता की…”
१ एप्रिलला पंतप्रधान मोदी ‘परीक्षा पे चर्चा’ करणार
पोस्ट टाकली म्हणून शिवसैनिकांनी मारले
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा-१९९२ संविधानाच्या अनुच्छेद-२४६ अंतर्गत संसदेद्वारे लागू करण्यात आला आहे. अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार फक्त राज्यांनाच आहे हे मत मान्य केले तर अशा परिस्थितीत संसदेला या विषयावर कायदे करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाईल आणि हे संविधानाच्या विरुद्ध असेल. अल्पसंख्याक आयोग कायदा मनमानी नाही, असेही स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे.
