सरकारला तीन शेतविषयक कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले गेले असले तरी जागतिक अन्नधान्याची टंचाई आणि गव्हाची मागणी यामुळे एक बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. जिथे शेतकरी सुधारणांद्वारे वचन दिलेले नफा मिळवत आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
निर्यातीची मागणी गगनाला भिडल्याने शेतकरी किफायतशीर किमतीत खाजगी व्यापारांना गहू विकत आहेत. कृषी कायद्यांवरील सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचे सदस्य अनिल घनवट म्हणाले, “अनेक शेतकऱ्यांना गव्हाच्या निर्यातीचा फायदा झाला. अनेक शेतकऱ्यांना २ हजार १५ रुपये प्रति क्विंटलच्या एमएसपीच्या तुलनेत २ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत मिळाले आहेत. तथापि, सरकार आता देशांतर्गत चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातीवर काही निर्बंध घालण्याच्या विचार करत असल्याचे घनवट म्हणाले. जर शेतीविषयक कायदे केले गेले असते, तर कोणत्याही सरकारला कोणत्याही घटकाच्या दबावाखाली निर्यात प्रक्रियेवर निर्बंध घालणे कठीण झाले असते, असंही घनवट म्हणाले.
हे ही वाचा:
पुढील जुलैमध्ये खुला होणार काचेचा झुलता पूल
चारधामचे व्हीआयपी दर्शन आता बंद
सह्याद्रीचा कडा, श्वास रोखूनी खडा! आला सरसेनापती हंबीररावचा जबरदस्त ट्रेलर
ज्ञानवापी मशिदीचे पहिल्या दिवसाचे सर्वेक्षण पूर्ण
गेल्या आठवड्यात ईटी अवॉर्ड्समध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, शेतकऱ्यांना मुक्त करण्याचे फायदे अनेक राज्यांना दिसू लागले आहेत. आणि त्यांना ते करण्यापासून कोणीही रोखत नाही. शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवल्याने केंद्राला एमएसपी खरेदीचे लक्ष्य ४४ दशलक्ष टनांवरून ५५ टक्क्यांनी कमी करून १९.५ दशलक्ष टन करावे लागले आहे. मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांनी गहू निर्यातदारांना विविध सवलती देऊन सक्रियपणे पाठिंबा दिला आहे. तसेच उच्च कर आकारणी आणि गुणवत्तेच्या समस्यांमुळे पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी गव्हाच्या निर्यातीचा लाभ घेऊ शकलेले नाहीत.
