इराणकडून समृद्ध युरेनियम साठ्याचा त्याग करण्याची तयारी?

इराणने सुरू असलेल्या पश्चिम आशियातील संघर्ष समाप्त करण्यासाठी अमेरिकेसोबत चर्चेत असलेल्या व्यापक शांतता कराराचा भाग म्हणून आपल्या उच्च-समृद्ध युरेनियमच्या साठ्याचा त्याग करण्यास तत्त्वतः सहमती दर्शवली आहे, असे दोन अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी द न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितले.

ही घडामोड अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टन आणि तेहरान हे युद्धविराम व हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याच्या उद्देशाने करार अंतिम करण्याच्या जवळ पोहोचल्याचे जाहीर केल्यानंतर समोर आली. ट्रम्प यांनी प्रस्तावित कराराचे तपशील जाहीर केले नाहीत, मात्र अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्राला सांगितले की तेहरानने शस्त्रास्त्र-स्तराच्या जवळ असलेल्या युरेनियमचा साठा सोडण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.

रिपोर्टनुसार, इराणच्या उच्च-समृद्ध युरेनियम साठ्याबाबतची योजना, ज्याचा त्याग करण्यावर अमेरिकेचा आग्रह आहे, पुढील ३० ते ६० दिवसांत चर्चेतून निश्चित केली जाईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सध्या ही केवळ व्यापक पातळीवरील समजूत आहे आणि युरेनियमचा निपटारा कसा करायचा याची अचूक यंत्रणा अद्याप निश्चित झालेली नाही. इराण हे साहित्य कसे हस्तांतरित करेल, त्याची समृद्धता कशी कमी करेल किंवा ते निष्प्रभ कसे करेल यावर पुढील अणुचर्चांमध्ये सविस्तर चर्चा होणार आहे.

ही कथित सवलत चर्चांमधील मोठा बदल मानली जात आहे, विशेषतः अलीकडे इराणी सूत्रांनी सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांनी युरेनियमचा साठा देशाबाहेर पाठवू नये असे निर्देश दिल्याचा दावा केल्यानंतर. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी नुसार, इराणकडे सध्या ६० टक्के शुद्धतेपर्यंत समृद्ध केलेले जवळपास ४०० किलोग्रॅम युरेनियम आहे, जे शस्त्रास्त्र-स्तराच्या खूप जवळ मानले जाते. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी वारंवार असा दावा केला आहे की हा साठा पुढे अधिक परिष्कृत करून अनेक अणुबॉम्बसाठी वापरला जाऊ शकतो.

हा मुद्दा चर्चेतील प्रमुख अडथळा बनला होता. इराणच्या प्रतिनिधींनी युरेनियम साठ्याबाबतची कोणतीही बांधिलकी पुढील टप्प्यापर्यंत पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की वॉशिंग्टनने प्रारंभिक करारात किमान प्राथमिक बांधिलकीची मागणी केली आहे आणि तसे न झाल्यास चर्चा कोलमडू शकते व पुन्हा लष्करी कारवाई सुरू होऊ शकते असा इशाराही दिला आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या  रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले आहे की अमेरिकन लष्करी नियोजकांनी अलीकडच्या काही दिवसांत इराणच्या युरेनियम साठ्यांवर हल्ला करण्याचे पर्याय तयार केले होते. यातील मोठा साठा इसफाहान न्यूक्लिअर फॅसिलिटी  येथे भूमिगत ठेवण्यात आल्याचे मानले जाते. या ठिकाणी यापूर्वी अमेरिकन टोमाहॉक क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला होता. चर्चेत असलेल्या पर्यायांमध्ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब वापरून भूमिगत साठा नष्ट करण्याचाही समावेश होता.

एका टप्प्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला पूर्वीच्या हल्ल्यानंतर पुन्हा युरेनियम साठ्यावर प्रवेश मिळाल्यानंतर तो ताब्यात घेण्यासाठी संयुक्त अमेरिका-इस्रायल कमांडो ऑपरेशनला मंजुरी देण्याचाही विचार केला होता, असे वृत्तपत्राने म्हटले आहे. मात्र या कारवाईतील मोठ्या जोखमीमुळे अखेरीस मंजुरी देण्यात आली नाही.

चर्चेत असलेला एक पर्याय म्हणजे २०१५ मधील अणुकरारासारखी चौकट वापरणे. त्या वेळी माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळात इराणने आपल्या समृद्ध युरेनियम साठ्याचा मोठा भाग रशियाकडे हस्तांतरित केला होता. दुसरा पर्याय म्हणजे युरेनियमची समृद्धता कमी करून ते शस्त्रास्त्रांसाठी अनुपयोगी बनवणे.

हे ही वाचा:

होर्मुझपासून ऊर्जा संकटापर्यंत…

इबोलावर WHO चा अलर्ट; भारताकडून ट्रॅव्हल अ‍ॅडव्हायझरी जारी

पाकिस्तानच्या क्वेटामध्ये स्फोटामुळे रेल्वेचे दोन डबे घसरले; मोठी जीवितहानी

अमेरिका-इराण शांतता कराराची चांगली बातमी येणार?

पुढील चर्चांमध्ये इराणच्या युरेनियम समृद्धीकरण कार्यक्रमाच्या भविष्यासंदर्भातही चर्चा अपेक्षित आहे. अमेरिकेने दीर्घकालीन स्थगितीची मागणी केल्याचे सांगितले जाते, तर इराणने त्यासाठी तुलनेने कमी कालावधीचा प्रस्ताव दिला आहे. प्रस्तावित करारात परदेशात गोठवून ठेवलेल्या इराणी मालमत्तेतील अब्जावधी डॉलर निधी मुक्त करण्याचाही समावेश अपेक्षित आहे. रिपोर्टनुसार, पुनर्बांधणीसाठीचा बहुतांश निधी अंतिम अणुकरार पूर्ण झाल्यानंतरच सोडण्यात येईल, ज्यामुळे तेहरानला चर्चा सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.

२८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले सुरू केल्यानंतर १२ आठवड्यांनीही त्याचे परिणाम संपूर्ण प्रदेशात जाणवत आहेत. या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांचा मृत्यू झाला आणि अमेरिका-इराण अणुचर्चा एका वर्षात दुसऱ्यांदा विस्कळीत झाली. प्रत्युत्तरादाखल, इराणने इस्रायलसह अमेरिकन लष्करी तळ असलेल्या शेजारी देशांनाही लक्ष्य केले, ज्यामुळे स्वतःला या संघर्षांपासून सुरक्षित मानणाऱ्या आखाती देशांमध्येही चिंता निर्माण झाली.