दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाकडून दणका मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवार, २१ जून रोजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरण प्रकरणात जामीन देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री हे तिहार तुरुंगातचं राहणार आहेत.
दिल्लीच्या कथित अबकारी कर घोटाळ्यातील मनी लॉन्डरिंग प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी कनिष्ठ कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. पण आता या जामिनाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच आपला निर्णय राखून ठेवला, त्यामुळं केजरीवालांना काही काळ तुरुंगातच रहावं लागणार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालय २५ जून रोजी आपला आदेश सुनावण्याची शक्यता आहे. “मी हा आदेश दोन ते तीन दिवसांसाठी राखून ठेवत आहे. जोपर्यंत आदेश जाहीर होत नाही तोपर्यंत, ट्रायल कोर्टाच्या आदेशावर स्थगिती आहे,” असे न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांनी स्पष्ट केले आहे. गुरुवारच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू, ईडीतर्फे हजर झाले होते. त्यांनी बाजू मांडताना म्हटले की, ट्रायल कोर्टाचा आदेश हा चुकीचा असून मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४५ च्या आदेशाच्या विरुद्ध आहे. शिवाय ईडीनं यावेळी दावा केला की, आम्हाला केजरीवालांच्या जामीन याचिकेला विरोध करण्याची पूर्ण संधीच दिली गेली नाही. त्यामुळं खालच्या कोर्टानं मंजूर केलेल्या जामिनाला स्थगिती देण्यात यावी.
हे ही वाचा:
६ वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून हत्या!
ग्राहकाने ऑर्डर केलेल्या डोसाच्या सांभरमध्ये आढळले ‘मृत उंदीर’
वटपौर्णिमेमुळे मोठा अनर्थ टळला; सोलापुरमध्ये फटाका कारखान्यात भीषण स्फोट
‘एआय’च्या माध्यमातून पोलीस दल अधिक प्रभावशाली, कार्यक्षम होणार!
२१ मार्च रोजी दिल्ली सरकारने नव्या अबकारी धोरणातील कथित अनियमितता प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती. या प्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अद्याप तुरुंगात आहेत.
