महाराष्ट्रातील सत्ताधारी ठाकरे सरकार हे बेजबाबदार आणि असंवेदनशील आहे, असे ताशेरे राष्ट्रीय महिला आयोगाने ओढले आहेत. मुंबई येथे घडलेल्या बलात्काराच्या भीषण घटनेनंतर महिला आयोगाने ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तर मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्या ‘पोलिस सगळीकडे उपस्थित राहू शकत नाहीत’ या विधानाबद्दलही महिला आयोगामार्फत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात सध्या एकामागून एक बलात्काराच्या गंभीर घटना पुढे येत आहेत. वारंवार कानी पडणाऱ्या या घटनांमुळे सारे राज्य हादरून गेले आहे. या सगळ्यामध्ये मुंबई येथे घडलेली बलात्काराची घटना ही दिल्लीतील निर्भया घटनेची आठवण करून देणारी ठरली. ११ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणातील पीडितेचा मृत्यू झाला. या घटनेची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.
रविवार, १२ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्या चंद्रमुखी देवी मुंबईत दाखल झाल्या आहेत. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली असून पिडीतेच्या परिवाराची भेट घेतली आहे. त्या राजावाडी रूग्णालयालाही भेट देणार आहेत आणि डाॅक्टर्सशी चर्चा करणार आहेत. तर महाराष्ट्राच्या पोलिस महासंचालकांशीही चर्चा करणार आहेत. माध्यमांशी बोलताना महिला आयोग सदस्या चंद्रमुखी देवी यांनी राज्य सरकारच्या कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मंत्रीच महिलांवर अत्याचार करत असतील तर मग गुन्हेगारांना थांबवणार कोण?
आणखीन एका बलात्काराच्या घटनेने महाराष्ट्र सुन्न झाला…नराधम अटकेत
काय म्हणाल्या महिला आयोग सदस्या?मुंबई येथे घडलेली घटना खूपच दुर्भाग्यपूर्ण आहे. महाराष्ट्रातले अपराधी निरंकुश झाले आहेत. त्यांना कोणाचीही भीती राहिली नाही. ती भीती असती तर त्यांचे असे कृत्य करण्याचे धाडस झाले नसते. महाराष्ट्राच्या विविध भागातून बलात्काराच्या घटना पुढे आल्या आहेत. याला कारण राज्य सरकारची बेजबाबदारी आहे.
महाराष्ट्रात महिला आयोगच गठीत नाही
देशभरात प्रत्येक राज्यात राज्य महिला आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. पण गेल्या दोन वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे गठन करण्यात आलेले नाही. जेव्हा अशा घटना घडतात तेव्हा महिला न्याय मागायला पहिले राज्य महिला आयोगाकडे जातात. पण महाराष्ट्रात अशी कोणतीही संस्था नाही जिथे या महिला न्याय मागू शकतील. मला कळत नाही महाराष्ट्राचे सरकार इतके संवेदनाहीन कसे आहे? त्यांना महिला आयोगासारख्या संस्थेचे गठन अजून करावेसे वाटत नाही. ते वाटले असते तर त्या महिलांना न्याय मिळू शकला असता. गेल्या दीड वर्षाच्या संपूर्ण कोविड कालखंडात अनेक महिला घरातून बाहेर पडू शकत नव्हत्या. पण या कालावधीतही देशभरातील विविध राज्यांच्या महिला आयोगाने राष्ट्रीय महिला आयोगा सोबत समन्वयातून चांगले कार्य करून दाखवले. महिलांच्या समस्या समजून घेतल्या. त्यांच्या विरोधात होणाऱ्या विविध गुन्ह्यांची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्यात आला. पण महाराष्ट्रात महिला आयोगाचे गठन करण्यात आले नसल्यामुळे आम्हाला पोलिसांसोबत समन्वय साधून काम करणे भाग पडत होते.
महाराष्ट्र सरकारचे वारंवार सांगते की आम्ही महिलांच्या प्रती किती संवेदनशील आहे. पण वास्तवात महिलांप्रती अतिशय संवेदनाहीन असे हे सरकार आहे. यांना महिलांची कोणतीही चिंता नाही. एका आठवड्यात राज्याच्या विविध भागात बलात्काराच्या एवढ्या घटना घडतात ही सामान्य बाब नाही. त्यामुळे आम्ही या गोष्टीची निंदा करतो. आम्ही राज्य सरकारला सांगू इच्छितो की त्यांनी या सर्व घटनांसाठी उत्तर द्यावे. कारण जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
अशातच मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांचे पत्रकार परिषदेत विधान येते की ‘पोलिस सर्व ठिकाणी उपस्थित राहू शकत नाहीत.’ हे विधान खूपच निंदनीय आहे. खूपच दुर्भाग्यपूर्ण आहे. पोलिस सर्व ठिकाणी उपस्थित राहू शकत नाहीत ही खरी गोष्ट आहे. पण पोलिसांचा धाक हा सर्वत्र असतो. ज्यामुळे अपराधी असे गुन्हे करायला धजावत नाहीत. पण हे महाराष्ट्रात बघायला मिळत नाही. पोलीस आयुक्तांच्या विधानाचीही आम्ही गांभीर्याने दखल घेत आहोत असे महिला आयोग सदस्या चंद्रमुखी यांनी सांगितले.
दिवसभराच्या आपल्या पहाणी दौऱ्यानंतर राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्लीत जाऊन आपला अहवाल तयार करणार आहे. त्यांनतर राष्ट्रीय महिला अयोग्य आपली पुढील कार्यवाही ठरवेल.
