राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी वर्षाकाठी तब्बल ५ कोटी ९८ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त विभागाने या संदर्भात निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री सचिवालय व माहिती जनसंपर्क स्तरावरील काम बाह्य कंपनीला देण्यात आले आहे. एकीकडे राज्य कोरोनाच्या महामारीत होरपळून निघत असून याचा फटका राज्याच्या अर्थकारणालाही बसला आहे. पण अशातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री मात्र अशा प्रकारची कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करताना दिसत आहेत.
सध्याचा जमाना हा सोशल मीडियाचा आहे. पारंपरिक माध्यमांसोबतच समाज माध्यमांचा वापर हा सरकारी स्तरावरही वाढला आहे. पण तरीही वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्या या सोबत समाजमाध्यमांचा उपयोग अधिक प्रमाणात करण्यासाठी लागणारे तांत्रिक, व्यावसायिक कौशल्य सध्या राज्याच्या महासंचालनालयामध्ये नाही असे शासनाच्या निदर्शनास आल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे लोकाभिमुख निर्णय, उपक्रम, योजना, शासकीय धोरणे यांची माहिती समाज माध्यमांद्वारे जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता सांगत सोशल मीडिया हाताळणीचे काम एका बाह्य कंपनीला वर्ग करण्यात आले आहे. ही कंपनी फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यु ट्यूब, ब्लाॅगर अशा विविध समाज माध्यमांवर सरकारच्या कामांची प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्याचे काम बघेल.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरे तोंडावर गोड, आतून महाकपटी
मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झापले
शिवसेना मंत्र्याला न्यायालयाची चपराक
‘लॅन्सेट’च्या भारतविरोधी लेखामागे ‘चायनाचा हात’
या कामासाठी एका सरकार बाह्य खासगी कंपनीची नियुक्ती करण्या आली आहे. निविदा प्रक्रियेतून या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या कामासाठी वार्षिक खर्च ५,९८,०२,४०० इतका आहे. तर या कामकाजात त्रुटी राहणार नाहीत याची खात्री करून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ही महासंचलनालयाची असणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या निर्णयामूळे राज्यात नवे राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे. एकीकडे राज्य कोरोना संकटात सापडले असताना राज्याचे मंत्री सरकारी तिजोरीतून सोशल मीडियावरील प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. तत्यामुळे राज्यातील जनतेमध्येही या विषयात नाराजीचा सूर उमटत आहे.
