मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारनेही पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीतर्फे करण्यात आली आहे. भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केली आहे. शुक्रवार १४ मे रोजी पत्रकार परिषद घेत चंद्रकांत दादांनी ही मागणी केली. केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारने मराठा आरक्षणाच्या विषयात १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर भाजपाकडून राज्य सरकारवर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महत्वाचा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले. यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्रातील भाजपा सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारकडून १०२ व्या घटना दुरुस्ती संदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्ती नंतरही राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित आहेत ते संपुष्टात आलेलं नाहीत असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
परदेशी शिकायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने लस द्या
मोदी सरकारच्या बदनामीचा कट धुळीला
शेतकऱ्यांची खऱ्या अर्थाने चिंता वाहणाऱ्या मोदी सरकारचे अभिनंदन
ठाकरे सरकार खोटं बोलत होतं- विनायक मेटे
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या या याचिकेनंतर आता ठाकरे सरकारनेही पुनर्विचार याचिका दाखल करावी या मागणीला घेऊन भाजपा आक्रमक झाली आहे. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी यासंबंधीची मागणी केली आहे. तसेच राज्य सरकारने मागास आयोग नेमावा अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे. तर मराठा आरक्षणाचा लढ़ाई सुरु आहे तोपर्यंत ‘जे ओबीसींना तेच मराठ्यांना’ या योजनेच्या अंतरंगात पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजसाठी लागू केलेल्या योजना आणि सवलती पुन्हा सुरु कराव्यात. त्यासाठी फक्त तीन हजार कोटी रुपये खर्च येईल. राज्यातील ३२% मराठा समाजाचा विचार करता हा खर्च काहीच नाही असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. तर जाता जाता त्यांनी अजित पवारांनाही टोला लगावला आहे. अजोय पवार म्हणाले होते की ते ऑन दी स्पॉट निर्णय घेतात, मग तसा निर्णय त्यांनी घ्यावा आणि मराठा समाजाला तीन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे असे पाटील यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारनेही रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करावी. उरलेल्या दोन मुद्द्यांसाठी राज्य मागास आयोग नेमावा. जोवर मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षण मिळणार नाही तोवर देवेंद्र सरकारने 'जे ओबीसींना तेच मराठा समाजाला' या तत्त्वाने सुरु केलेल्या सर्व योजना त्वरित राबवाव्यात. pic.twitter.com/lbxhOrXYRY
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 14, 2021
