“पंजाबचे डीजीपी, जालंधर पोलीस आयुक्त आणि स्पेशल डीजीपी सायबर सेल यांना नोटीस बजावण्यात आली असून ४८ तासांच्या आत लेखी स्पष्टीकरण आणि संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे,” असे दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी शनिवारी दिल्ली विधानसभा परिसरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. गुप्ता यांनी पुढे सांगितले की जालंधरमध्ये एफआयआर दाखल केल्याच्या प्रकरणासंदर्भात दिल्ली विधानसभा सचिवालयाने औपचारिक नोटीस जारी केली आहे. हे प्रकरण विधानसभेच्या कार्यवाहीतील कथित छेडछाडीच्या व्हिडिओ क्लिपशी संबंधित आहे. नोटीसमध्ये नमूद आहे की सभागृहाला या प्रकरणाची आधीच माहिती आहे आणि ती व्हिडिओ क्लिप फॉरेन्सिक तपासणीसाठी तसेच विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. या प्रकरणात पंजाब पोलिसांच्या सहभागाबाबत माननीय अध्यक्षांनी चिंता व्यक्त केली असून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर स्पष्टीकरण व आवश्यक कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले की हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून त्याला घटनात्मक महत्त्व आहे आणि तो थेट सभागृहाची प्रतिष्ठा, अधिकार व विशेषाधिकारांशी संबंधित आहे. हा विषय कोणत्याही एका व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गुप्ता म्हणाले की ज्या व्हिडिओच्या आधारे एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे, तो कोणतीही वैयक्तिक रेकॉर्डिंग नसून तो सभागृहाची अधिकृत रेकॉर्डिंग आहे आणि ती पूर्णपणे दिल्ली विधानसभा यांची मालमत्ता आहे. अशा प्रकारे सभागृहाच्या मालमत्तेचा गैरवापर करून एखाद्या मंत्र्याविरोधात एफआयआर दाखल करणे हे केवळ दुर्दैवीच नाही तर अत्यंत गंभीर आणि निंदनीय आहे.
हेही वाचा..
वैज्ञानिकांनी लावला नैसर्गिक प्रोटीनचा शोध
मीरा-भायंदर जमीन घोटाळ्याची एसआयटी चौकशीची करा
भारतात निम्म्याहून अधिक बॉडी लोशनची खरेदी ऑनलाइन होईल
पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी सोमनाथमध्ये तयारी पूर्ण
विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले की सभागृहाची कोणतीही रेकॉर्डिंग ही फक्त सभागृहाची मालमत्ता आहे; ती कोणत्याही राजकीय पक्षाची, व्यक्तीची किंवा बाह्य संस्थेची नाही. मग ही एफआयआर कोणत्या अधिकाराने आणि कोणत्या आधारावर दाखल करण्यात आली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. विजेंद्र गुप्ता म्हणाले की या संपूर्ण प्रकरणात जालंधरचे पोलीस आयुक्त यांची भूमिका अत्यंत चिंताजनक असून प्रथमदर्शनी ही बाब सभागृहाच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन वाटते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंगाचा स्पष्ट मामला बनतो आणि तो सभागृह गांभीर्याने घेईल.
विधानसभा अध्यक्षांनी पुढे सांगितले की विरोधकांच्या मागणीनुसार आणि संपूर्ण पारदर्शकता व निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी व्हिडिओ क्लिप फॉरेन्सिक सायन्स लॅबकडे पाठवण्यात आली आहे. मात्र सभागृहाच्या अधिकृत रेकॉर्डिंगला “छेडछाड केलेली” असे म्हणणे हेच सभागृहाच्या प्रतिष्ठेवर आघात आहे.
गुप्ता म्हणाले की हा केवळ खोटा आरोप नसून एक सुनियोजित कट वाटतो, ज्याचा उद्देश सभागृहाची प्रतिमा मलिन करणे आणि घटनात्मक संस्थांची बदनामी करणे आहे. या कटात थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभागी आढळणाऱ्या सर्वांवर सभागृहाची कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सभागृह आपल्या अधिकारांचे व विशेषाधिकारांचे संरक्षण कसे करायचे हे जाणते आणि कोणत्याही परिस्थितीत सभागृहाची गरिमा, त्याची मालमत्ता व घटनात्मक मर्यादा यांच्याशी तडजोड केली जाणार नाही, असे विधानसभा अध्यक्षांनी पुन्हा अधोरेखित केले. या संपूर्ण प्रकरणाची विधिवत दखल घेण्यात आली असून नियमानुसार आवश्यक कारवाई केली जाईल.
गुप्ता यांनी हेही सांगितले की वारंवार बोलावूनही विरोधी पक्षाच्या नेत्या सभागृहात उपस्थित राहिल्या नाहीत आणि प्रदूषणावरील चर्चेत सहभागी झाल्या नाहीत. चर्चा सुरू असताना विरोधी पक्षाचे सदस्य सभागृहातून उठून निघून गेले. आतिशी यांना केवळ थोडीशी माफी मागण्यास सांगण्यात आले होते, मात्र त्यांनी माफी मागितली नाही; अन्यथा हा विषय तिथेच संपला असता.
