सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, मनी लॉन्ड्रिंगचा वापर दहशतीसाठीही केला जातो!

मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्याला कमी लेखले जाऊ शकत नाही कारण त्याचा वापर केवळ अंमली पदार्थांच्या व्यापारासाठीच नाही तर दहशदवादी कारवायांसाठीही केला जातो. आणि असा गुन्हा केवळ घृणास्पद नसून देशाच्या अखंडतेवर आणि सार्वभौमत्वावरही परिणाम करतो, असे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

पीएमएलएच्या विविध तरतुदी आणि फौजदारी न्यायशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या २५०हून अधिक याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि सिद्धार्थ लुथरा यांच्या म्हणण्यानुसार, तरतुदींची वैधता तपासणे आवश्यक आहे. त्यांनी असे सादर केले आहे की, कायद्यांतर्गत प्रदान केलेले सक्तीचे अधिकार, ज्यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांच्या केवळ व्यक्तिनिष्ठ समाधानासाठी वॉरंटीशिवाय कलम १९  नुसार अटक करण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे, हे खर तर कबुलीजबाब प्राप्त करणे सुलभ करण्यासाठी आहे.

केंद्राच्या मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याविरुद्ध 200 जणांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली असून त्यांचे वकीलपत्र कपिल सिब्बल- अभिषेक मनू संघवी या काँग्रेस नेत्यांनी घेतले आहे.
आतंकवादी कारवाया पोसणाऱ्या काळ्या पैशाचे कुरण जोपासणारे कोण आहेत हे यानिमित्ताने देशाच्या लक्षात यावे. pic.twitter.com/RKvXYeTFOL

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) February 4, 2022

कलम १९ नुसार, जर एखाद्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने त्याच्या सत्रातील सामग्रीच्या आधारे या कायद्यांतर्गत दंडनीय गुन्ह्यांसाठी कोणतीही व्यक्ती दोषी आहे असे मानण्याचे कारण असेल तर तो अशा व्यक्तीला अटक करू शकतो.

हे ही वाचा:

पुण्यात मॉलचा स्लॅब कोसळून पाच कामगारांचा मृत्यू

बंडातात्या कराडकरांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

‘सीमा वादात अमेरिकेने भारताच्या बाजूने म्हणजे मोदी सरकारच्या कूटनीतीचे यश’

भारताने चीनविरोधात पेटविली मशाल; बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार

विविध तरतुदींच्या वैधतेवर आपले युक्तिवाद सुरु करताना सिंघवी यांनी कलम २४ च्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गुन्ह्याची रक्कम अप्रतिबंधित मालमत्ता असल्याचे सिद्ध करणे आरोपीवर सक्तीचे असेल. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सुरुवातीला प्राथमिक अवस्थेपासून ते खटल्याच्या समाप्तीपर्यंत पुराव्याचा संपूर्ण भार आरोपींवर टाकण्यात आला होता. परंतु २०१३ मध्ये यात अंशतः सुधारणा करण्यात आली. पुराव्याचा भार आरोपींवर आरोप निश्चितीपासून खटल्याच्या समाप्तीपर्यंत टाकण्याची तरतूद करण्यात आली. अशी तरतूद पुरावा कायद्याच्या विरोधात असून ती काढून टाकावी लागेल, असे याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. याचिकाकर्त्यांनी जामीन मंजूर करण्यासाठी मर्यादा घालण्यासाठी कायद्याच्या कलम ४५(१) च्या वैधतेलाही आव्हान दिले आहे.