26 C
Mumbai
Sunday, July 21, 2024
घरराजकारणम्हणे “धर्मनिरपेक्षतेसाठीच अल्पसंख्यांकांना राजकीय आरक्षण !”

म्हणे “धर्मनिरपेक्षतेसाठीच अल्पसंख्यांकांना राजकीय आरक्षण !”

लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण देऊन धर्मनिरपेक्षता कशी साधली जाणार?

Google News Follow

Related

श्रीकांत पटवर्धन

 

अधिवक्ता संदीप ताम्हनकर यांनी “धर्मनिरपेक्षतेसाठीच अल्पसंख्यांकांना राजकीय आरक्षण !” वरील शीर्षकाचा लेख लोकसत्तेत लिहून विनाकारण एका वादाला तोंड फोडले आहे. खुद्द लेखातच संविधान सभेतील वादविवादात धार्मिक आधारावर आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळला गेला. त्याला तेव्हा नुकतीच झालेली धार्मिक आधारावरील फाळणी हे महत्वाचे कारण असल्याचा उल्लेख आहे. तसेच न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोग व न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती अहवाल याबाबत मौन बाळगून आहेत, याचाही उल्लेख आहे. असे असताना, लेखक आज २०२४ मध्ये पुन्हा नव्याने हा मुद्दा उकरून काढतो, (गढे मुर्दे उखाडना म्हणतात, तसे) याचा अर्थ ते स्वतःला संविधान सभेतील तत्कालीन प्रतिष्ठित मान्यवर नेते (ज्यांनी धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षणाचा मुद्दा तपशीलवार, अभ्यासपूर्ण चर्चा करून निकालात काढला) आणि न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा व न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांच्यापेक्षा मोठे विद्वान समजत असावेत हे उघड आहे.

लखनौ करारात धार्मिक अल्पसंख्यांकांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याची मागणी मान्य केली जाण्याचे कारण पुढे दिसणारा धार्मिक फाळणीचा संभाव्य धोका टाळणे, हेच होते. (त्यासाठी धार्मिक अल्पसंख्यांकांना येनकेन प्रकारेण संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न खुद्द लोकमान्य टिळकांसारख्या दूरदर्शी नेत्याने केला, त्यांना करावा लागला.) दुर्दैवाने देशाची धार्मिक आधारे फाळणी कोणीही टाळू शकले नाही, हा कटू इतिहास आहे. हा इतिहास व्यवस्थित माहित असलेली व्यक्ती आज फाळणी नंतर ७७ वर्षांनी पुन्हा तोच विषय उकरून काढत असेल, तर खरोखर धन्य आहे ! जणू काही आता इतक्या वर्षांनी भारत, बांगलादेश व पाकिस्तान यांच्या संयुक्त विद्यमाने फाळणी रद्दबातल ठरवण्याचा, देश पुन्हा १९४७ च्या पूर्वी होता तशा स्वरुपात अखंड बनवण्याच्या काही हालचाली सुरु झाल्या आहेत ? !! जर तसे काही नसेल, तर हा वाद पुन्हा नव्याने उकरून काढण्यात काहीही अर्थ नाही, हे कोणीही मान्य करील. असो. कितीही तर्कदुष्ट आणि निरर्थक असला, तरीही लेखातील काही मुद्द्यांचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे.

हे ही वाचा:

राज्यातील आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या!

भुलवून रशियन सैन्यात भरती केलेल्या भारतीयांची होणार सुटका

वरळी हिट अँड रन प्रकरण, जुहूतील ग्लोबल तपस बार सील!

जरांगे नेमके पाडणार तरी कुणाला ?

धर्मनिरपेक्षता 

मुळात “धर्मनिरपेक्षता” या शब्दाचा जो अर्थ लेखक घेत आहे, तोच बरोबर नाही. “भारत हा धार्मिक देश नाही. राज्याला कोणताही धर्म नाही. सरकार स्वतःला सर्व आणि आणि प्रत्येक धर्मापासून समान अंतरावर व दूर ठेवील.” – असे लेखक म्हणतो. जरी देश धार्मिक नसला, तरी देशातील ८०% जनता ज्या विशिष्ट धर्माची आहे, त्या धर्माचे प्रतिबिंब राज्याच्या, सरकारच्या दैनंदिन व्यवहारात उमटणे साहजिक आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिका निधर्मी , सेकुलर आहे. पण ११ सप्टेंबरच्या त्या प्रचंड स्फोटाच्या (ज्यात ट्वीन टोवर्स उध्वस्त केले गेले) घटनेला एक वर्ष उलटून गेल्यावर त्यातील बळींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जी शोकसभा घेतली गेली, जिच्यामध्ये खुद्द अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित होते, ती तिथल्या मोठ्या चर्चमध्ये आयोजित केली गेली. अमेरिकेचे सेकुलर असणे, ती सभा चर्चमध्ये ठेवण्याच्या आड आले नाही. तिथल्या बहुसंख्य जनतेचा धर्म ख्रिश्चन असणे, हे कारण सभा चर्चमध्ये ठेवण्यास पुरेसे मानले गेले. हीच खरी धर्मनिरपेक्षता. याच अर्थाने, बाबरा सारख्या परकीय आक्रमकाकडून पाचशे वर्षांपूर्वी पाडल्या गेलेल्या श्रीराममंदिराचे अयोध्येत त्याच ठिकाणी, श्रीरामाच्या जन्मस्थानी भव्य पुनर्निर्माण ही भारताची धर्मनिरपेक्षताच आहे. त्यात कोणाही खऱ्या धर्मनिरपेक्ष व्यक्तीला खटकण्यासारखे काहीही नाही.

 

धार्मिक अल्पसंख्यांकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण

 

ही भूमिका निव्वळ वादासाठी सुद्धा तीच व्यक्ती घेऊ शकते, जिला देशाच्या फाळणीचा इतिहास माहित नाही, किंवा माहित असूनही त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्याचा जिचा निश्चय आहे. मोहम्मद अली जिनांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लीम लीग, द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत, या देशावर सुमारे सातशे वर्षे राज्य केल्याचा उन्मत्त अहंकार, डोक्यात गझवा-ए- हिंद ची अवास्तव स्वप्ने बाळगणारी मुस्लीम जनता – ही सर्व धार्मिक फाळणीची पार्श्वभूमी, तिची कारणे आहेत. हे सर्व माहित असताना, आज २०२४ मध्ये “धार्मिक अल्पसंख्याकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षणाची मागणी”, याचा अर्थ सरळसरळ “पुन्हा नव्याने फाळणी झाली, तरी चालेल”, (!) असाच होतो. कोणीही देशहितैषी मनुष्य असली मागणी नुसती उच्चारणारही नाही. तो देशद्रोहच आहे. ह्या मागणीचे तार्किक पर्यवसान आणखी एका धार्मिक आधारे केल्या जाणाऱ्या फाळणीत होणार नाही, याची हमी कोण देऊ शकेल ? कोणीही नाही.

 

धर्मनिरपेक्षतेसाठीच ही मागणी करत असल्याचे म्हणणे

 

हा तर कहरच झाला. जर राजकीय आरक्षण “धार्मिक” अल्पसंख्यांकांना, तेही लोकसंख्येच्या प्रमाणात; तर अशा व्यवस्थेतून धर्मनिरपेक्षता कशी साधली जाणार ? हे तर्कहीन, तर्कदुष्ट आहे. एकीकडे विद्वान लेखक स्वतःच धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ – “सरकार स्वतःला सर्व आणि आणि प्रत्येक धर्मापासून समान अंतरावर व दूर ठेवील.” – असा सांगतो, तर दुसरीकडे सरकारी यंत्रणा देशात कुठल्या धर्माचे लोक किती प्रमाणात आहेत, आणि त्यांच्यासाठी किती आरक्षण ठेवावे, हे कसे शोधीत, तपासत बसेल ? आणि हे तपासत राहण्याने “धर्मनिरपेक्षता” कशी साधेल ?! हा युक्तिवाद इतका हास्यास्पद असल्यानेच संविधान सभेतील मान्यवर विद्वानांच्या चर्चांतून तो फेटाळला गेला आणि रंगनाथ मिश्रा व राजेंद्र सच्चर यांच्यासारख्या न्यायमूर्तींनी या मुद्द्यावर मौन बाळगले. ही मागणी म्हणजे काट्याने काटा काढणे नसून, पहिल्या काट्याने जी जखम झाली, त्याहून मोठी जखम दुसऱ्या काट्याने मुद्दाम स्वतःहून करून घेण्यासारखे आहे, जे एखादा आत्मघाती मनुष्यच करू शकतो !

 

मागणी पुढे रेटण्यासाठी लेखकाने सुचवलेले उपाय

 

संदीप ताम्हनकर म्हणतात, की यासाठी नवीन कायदा करणे, किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करणे हे सध्या शक्य नसल्याने, सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाचे आजवरचे असंख्य निर्णय बघितल्यास हे स्पष्ट होते, की असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालय कधीही देणार नाही. नवीन कायदे करणे, किंवा जुन्या कायद्यांत मुलभूत बदल करणे, ही बाब पूर्णपणे विधीमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात असून, न्यायालय या बाबतीत शासनाला निर्देश देऊ शकत नाही –

अशा स्वरूपाचे निर्णय समान नागरी कायद्याबाबत अनेक जनहित याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. दुसरा मार्ग म्हणून ते सुचवतात, की लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करणारे खासगी विधेयक संसदेत मांडावे; यानिमित्ताने या विषयाची समाजात चर्चा होईल. अशा तऱ्हेचे विधेयक मांडले गेल्यास विरोधी पक्षांचा – काँग्रेस व इंडी आघाडीचा – मुस्लीम धार्जिणा खरा चेहरा लोकांसमोर पुन्हा एकदा येईल.

अशाच स्वरूपाच्या मागण्यांतून ७७ वर्षांपूर्वी एकदा देशाची धर्माधारित फाळणी झाली, तरीही पुन्हा तशीच मागणी पुढे रेटणारे लोक हे अगदी उघड देशद्रोही असल्याचे स्पष्ट चित्र देशाला आणि जगाला दिसेल. देशहितैषी लोक ही मागणी पूर्ण ताकदीने हाणून पाडतील यात शंका नाही.

लोकसत्तेसारख्या प्रतिष्ठित वृत्तपत्राने असली देशविघातक मागणी पुढे रेटण्याचा, तिला समर्थन देण्याचा प्रयत्न करणारा, इतका बेजबाबदारपणे लिहिलेला लेख प्रकाशित करावा, हे मराठी पत्रकारितेच्या ऱ्हासाचे, अवनतीचे लक्षण आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.

 

श्रीकांत पटवर्धन

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
166,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा