एकीकडे महायुतीने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेवर खरपूस टीका करणारे महाविकास आघाडीचे पक्ष स्वतःच्या जाहीरनाम्यात मात्र राज्यातील महिलांना प्रतिमहिना ३ हजार रुपये देणार असल्याचे आश्वासन देत आहे. महालक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना ही रक्कम देण्यात येईल, असे आश्वासन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बीकेसी येथे पार पडलेल्या सभेत दिले.
राहुल गांधी यावेळी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील महिलांना प्रतिमहिना ३ हजार रुपये खटाखट, खटाखट दिले जातील. एकीकडे अब्जाधीशांचे सरकार आणि दुसरीकडे गरीब व शेतकऱ्यांचे सरकार आहे. त्यामुळे इंडी आघाडीने महाराष्ट्रातील जनतेला पाच योजना दिल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे आम्ही महालक्ष्मी योजना आणतो आहोत. त्याअंतर्गत राज्यातील महिलांना प्रतिमहिना ३ हजार रुपये देण्यात येतील. महिलांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होईल.
महायुतीने लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्यानंतर मात्र हेच महाविकास आघाडीचे नेते त्यावर टीका करत होते. हे पैसे जनतेचे आहेत, त्यांची अशी उधळपट्टी करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. ही तर मतांसाठी महिलांना दिलेली लाच आहे, अशा शब्दांत या योजनेवर टीका करण्यात आली. आता मात्र महाविकास आघाडीने ३ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याआधी, आदित्य ठाकरेंनीही लाडकी बहीण योजनेतील १५०० रुपयांपेक्षा दुप्पट पैसे आम्ही देऊ असे म्हटले होते. त्याचपद्धतीने ही रक्कम आता ठरविण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
‘राहुल गांधी लाल पुस्तकाला संविधान म्हणून संबोधतात पण त्यातील पाने मात्र कोरी’
पवारांची यादी अकबरला मिळाली, अमरच्या यादीचे काय?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने सेन्सेक्स १००० अंकांनी वधारला
राहुल गांधी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील महिला बसने जिथे जातील तिथे त्यांना मोफतच प्रवास असेल. त्यांना पैसे देण्याची गरज नाही. भाजपा सरकारने गॅस सिलिंडरचे दर वाढविले आहेत, महागाई मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्यामुळे आम्ही ही योजना आणून महिलांना दिलासा देत आहोत.
महाविकास आघाडीने या योजनेशिवाय प्रत्येक कुटुंबाला २५ लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमाही घोषित केला आहे. त्यासोबत मोफत औषधे दिली जातील. या योजनेचे नाव कुटुंब रक्ष योजना असेल.
जातनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले असून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा हटविण्यात येईल. बेरोजगार तरुणांसाठी प्रत्येक महिन्याला ४ हजारांची मदत केली जाईल, असेही चौथे आश्वासन दिले आहे. कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत ३ लाखांपर्यंत कर्जमाफी केली जाईल, असे पाचवे आश्वासन आहे.
